टिप्पणी विहीबार, जेठ १, २०७७

'क्लेप्टोक्रेटिक' सञ्जाल विघटन गरे महामारी बन्छ अवसर

हिमालखबर

'क्लेप्टोक्रेटिक' सञ्जाल विघटन गरे महामारी बन्छ अवसर

कमजोर र गलत नीति, संयन्त्र र चौर्यतन्त्रीय (क्लेप्टोक्रेटिक) सञ्जाल विघटन गर्ने आँट गर्ने हो भने महामारीको संकट नेपालका लागि भविष्यको सही दिशा पत्ता लगाउने अनुपम अवसर बन्नसक्छ ।

विश्वभर कोभिड–१९ महामारीले देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष, सरकारको कामकारवाही लगायतमा अप्रत्याशित परिवर्तन ल्याएको छ । राष्ट्रिय हित सम्बन्धी नीतिगत तथा अन्य अन्तरनिहित कमजोरीहरुमा रुमल्लिएको नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा यस्ता संकटका दीर्घकालीन असरहरुले अझ जटिल रुप लिनसक्ने देखिन्छ ।

बन्दाबन्दीको सातौं हप्तामा आइपुग्दा महामारीको संकटसँग जुझ्न नेपाललाई परेका अप्ठ्याराका केही सूचकहरु प्रष्ट देखा परेका छन् । चौर्यतन्त्रीय सञ्जालहरु (क्लेप्टोक्रेटिक नेटवर्कस्) द्वारा निरीह र निष्प्रभावकारी बनाइएको सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीका कारण महामारीसँग लड्न नेपालले अपनाएका आपतकालीन उपायहरु शुरुदेखि नै प्राविधिक, रणनीतिक दृष्टिकोणले कमजोर तथा संगती नमिलेका र अनैतिक अवसरवादको चपेटामा पर्ने खतरामा देखिन्छ ।

तर, यो महामारीले मुलुकको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण शासकीय संक्रमणकालमा रहेको नेपाललाई नीतिगत उपायहरु मार्फत आफ्नो कार्यप्रणालीमा केही स्थायी र सर्वसम्मत सुधार ल्याउने सुनौलो अवसर भने दिएको छ ।

नीतिगत निर्णयबारे छलफल
अत्यन्त सीमित स्रोतसाधनमा विकासका अनगिन्ती आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाल जस्ता देशहरुमा संकटका बेला तत्कालका समस्याहरुको मात्र सम्बोधन गर्ने ठूलो प्रलोभन हुन्छ । तर, यो ठूलो गल्ती हुनेछ भन्ने कुरा नेपालले विगतमा भोगेका हरेक संकट, अन्तरनिहित चुनौतीहरु, र त्यसले गर्दा अधिकांश जनताको जीविकोपार्जनमा परेका नकारात्मक असरहरुले प्रष्ट पारिसकेको छ । यसर्थ, सरकारले ल्याएका संकटकालीन उपाय र प्रतिकार्यमा अन्तरनिहित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दागर्दै पनि उचित र किफायती नीतिगत उपायहरु अपनाउने अवसर यतिबेला प्राप्त भएको छ ।

सरकारका लागि पहिलो रणनीतिक उपाय, संकटसँग जुझ्ने क्षमता वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ । यसका लागि खाद्य पर्याप्तता, नवीकरणीय ऊर्जाको सुरक्षा, आपतकालीन सेवा सुविधालाई विवेकी बनाउँदै सातै प्रदेशमा आवश्यक भण्डारणको सुविधा, हिंसात्मक अतिवादको सामना र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन केही अत्यन्त जरुरी आवश्यकता हुन् । यसो गर्न तीन तहका सरकारहरु बीच समन्वयका लागि प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, यस संकटले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियाका पूर्वाधारहरुमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरु उजागर गरेको छ, जसलाई तत्काल सम्बोधन गरिनु पर्छ ।

जर्ज भर्गिज र इआन पेन

एकात्मक व्यवस्थाको शेष रहेको संघीय कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीले संघीय एकाइहरुमा संगतीपूर्ण विकास र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, अब यसलाई विवेकी बनाउन जरुरी छ । जस्तो कि, सरकारले गरीब तथा विपन्नका लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी आर्थिक सहायता घोषणा गरिसक्दा पनि सहायता पाउन योग्य मानिसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क वा परिभाषा नहुनुले सरकारको कमजोरी छर्लङ्ग भएको छ । एउटै क्षेत्रमा उपयोग हुने तथ्याङ्क पनि टुक्र्याएर संकलन गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि प्रकारको शासन प्रणालीमा उपयोगी हुँदैन, संघीयतामा त झन् प्रत्युत्पादक हुने गर्छ । नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क सुधार र एकीकृत एक अत्यावश्यक कार्य हो ।

अनौपचारिकता र जोखिमको अन्तर क्षेत्रीयता, नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियाले समेट्न नसकेका विषयहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ । कोभिड–१९ ले हुने खाने र हुँदा खाने बीचको असमानताको ठूलो खाडल पुनः प्रकाश पारेको छ । औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्नहरुमा असमानतामा ध्रुवीयता देखिएको छ ।

महामारीमा नेपाली प्रवासीहरु विश्वभर निरीह रुपमा अड्किएर बस्नु पर्दा देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरु विभिन्न विवादले घेरिनु, गैरजवाफदेही तथा वैदेशिक नीति निर्णयमा कमजोरी देखिएका छन्। अब नेपालले यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु माथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अर्थतन्त्रको अधिकांश गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने अवस्थामा पनि सरकार र सरकारी निकायका नीतिहरुले यी क्षेत्र समेट्न सकेको छैन । बुझाइ, व्यवहार र संलग्नतामा रहेका कमजोरीहरुले पनि सरकारी निकायका नीतिगत कमीहरुलाई प्रबलीकरण गरेको छ । यसर्थ, न्याय र समानता जस्ता शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यताहरुलाई नीतिले आन्तरिकीकरण गर्न सकेको छैन । समाजका सबैभन्दा जोखिममा परेका समूहहरुको आवश्यकता बुझ्न र सम्बोधन गर्न अनौपचारिकतामा आधारित नीतिगत दृष्टिकोणको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

तेस्रो, यस संकटले संघीय नेपालमा विकासको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सहायताको पुनःकल्पना गर्ने सुनौलो अवसर दिएको छ । दुर्लभ स्रोत–साधनहरु र भौगोलिक विकटता भएको देशमा द्रुत र दिगो विकासका निम्ति अन्तर–क्षेत्रीय नीतिगत संगती अत्यावश्यक छ ।

यस्ता नीतिको आवश्यकता झल्काउने धेरै उदाहरण छन्, जस्तै, नागरिकको गुणस्तरीय जीवनस्तर र क्षमताको प्रत्याभूति गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको प्रभावकारी र अन्तरसम्बन्धित प्रवाह अपरिहार्य छ । संकटसँग जुझ्ने क्षमता विकास गर्न नीतिगत संगती आवश्यक हुन्छ ।

सेवा प्रवाहको बन्दोबस्त परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, एकात्मक शासन प्रणाली हुँदाका जिल्लाबाट गरिने सेवा प्रवाहका बन्दोबस्ती अब बदलिएको संघीय शासन प्रणालीमा उपयुक्त छैनन् मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा संविधान विपरीत समेत छन् । जिल्लालाई प्रदेश सरकारको विशेष क्षेत्राधिकार भित्र समावेश गरेर सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

विकासको प्रभावकारिता प्रत्याभूत गर्न चाहिने वित्तीय सहायता सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरुमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सधैं संकटको घडीमा मात्र सहायताका नवीन मोडालिटी निर्माणमा केन्द्रित हुनुभन्दा सामान्य अवस्थामा पनि सरकारी र गैरसरकारी निकाय क्षमता, उपयोगिता र जवाफदेहिताको आधारमा यस्तो मोडालिटी बनाउन सकिन्छ । संकटसँग जुझ्ने क्षमतालाई निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा लिदैं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षमता, उपयोगिता र जवाफदेहिताको आधारमा विकासका लागि आवश्यक स्रोत संकलन र खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छन् ।

चौथो, नेपालमा विद्यमान चौर्यतन्त्रीय सञ्जाल विघटित गरिनु पर्छ । केही समय अगाडिको ओम्नी समूह संलग्न मेडिकल सामाग्री खरीद काण्डले संकटको बेलामा समेत चौर्यतन्त्रीय सञ्जालका पात्रहरुले कसरी सार्वजनिक वस्तुहरुको खरीद प्रक्रियामा खेलवाड गर्छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ । सरकारप्रति जनविश्वास जगाउनु पर्ने जटिल समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य निकायहरुको कार्यसम्पादन बारे झनै प्रश्न उठाएको छ ।

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न जोड दिनु सरकारको महत्वपूर्ण अत्यावश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । राजनीतिक तथा चुनावी खर्चहरुमा सुधार, गैरसुरक्षाका मामिलामा नेपाली सेनाको प्रयोगमा रोक तथा अन्त्य जस्ता अन्य उपायहरु पनि अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

महामारीले समाज र सरकारका कार्यशैलीमा विभिन्न परिवर्तनहरु ल्याएको छ । बलियो शासन प्रणाली र सापेक्ष समृद्धि महामारीका कारण पहिले र अहिलेको अवस्थामा विश्वका भिन्न देशहरुमा देखिने परिणति पनि फरक हुनसक्छ ।

कोभिड–१९ संकटले नेपालीका चासोलाई विश्वव्यापी रुपमा अभिव्यक्त गर्न समेत सरकार सधैं झैं चुकेको छर्लङ्ग पारेको छ । एकातर्फ महामारीको चपेटामा परेर नेपाली प्रवासीहरु विश्वभर निरीह रुपमा अड्किएर बस्नु र अर्कोतर्फ देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरु विभिन्न विवादहरुमा घेरिनु, गैरजवाफदेही तथा वैदेशिक नीति निर्णयमा कमजोरीका प्रतिबिम्ब हुन् । 

अब नेपालले यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु माथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । वैदेशिक सेवामा खटिएकाहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादका लागि वैदेशिक नीतिसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

यस्तो कूटनीतिक श्वेतपत्रमा ‘स्वार्थहरुको सन्तुलन’ अथवा ‘समदुरी कायम गर्ने’ जस्ता भाषा प्रयोग गर्नुको साटो आफ्नो स्वार्थलाई प्रष्ट रुपमा राख्नुपर्छ । तथ्यहरुमा आधारित आवश्यक सम्बन्धहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ, कूटनीतिक नियोगहरुको औचित्य कायम गर्नुपर्छ ।

महामारीले समाज र सरकारका कार्यशैलीमा विभिन्न परिवर्तनहरु ल्याएको छ । बलियो शासन प्रणाली र सापेक्ष समृद्धि महामारीका कारण पहिले र अहिलेको अवस्थामा विश्वका भिन्न देशहरुमा देखिने परिणति पनि फरक हुनसक्छ ।

तर, सामर्थ्य र समृद्धि दुवैमा कमजोर नेपालमा भने यो भिन्नता त्यति प्रष्ट नहुन सक्छ । तथापि, कमजोर नीति र अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिनुको साटो परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय विधिको सिको गर्दै नीतिगत अभ्यासको मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने हो भने महामारी र यसको चुनौती नेपालका लागि मार्गदर्शन गर्ने अद्वितीय अवसर बन्न सक्छ ।

(लेखकद्वय जर्ज भर्गिज र इआन पेन नीति फाउण्डेशनसँग आबद्ध छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस