टिप्पणी मंगलबार, वैशाख ९, २०७७

कोभिड–१९: मजदुरले असाधारण विपत्ति सामना गर्नुपर्ने

हिमालखबर

कोभिड–१९: मजदुरले असाधारण विपत्ति सामना गर्नुपर्ने

“अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक भनेर वर्गीकरण गरिन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई कोभिड–१९ को असरबाट जोगाएर सबैखालका सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँच पुर्‌याउन राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना सार्वजनिक गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।”

कृष्णलाल कर्ण

विश्व समुदाय कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट मुक्त हुन अनेक प्रयास गरिरहेको छ । यस क्रममा नेपाल सरकारले पनि ११ चैतदेखि राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । सरकारी आग्रहबमोजिम आम नागरिक घरमा बसेर त्यसको पालना गरिरहेका छन्।

कोरोना महामारीले गर्दा विश्वको अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक मन्दी आउने कुरा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले औंल्याइरहेका छन् । अब यो महामारी स्वास्थ्य समस्या मात्र रहेन, यसले मानव जीवनका हरक्षेत्रमा प्रहार गर्न थालेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको बाहुल्य रहेको हाम्रो जस्तो देशमा पनि समय क्रमसँगै झन् गम्भीर एवं भयावह रुपहरु पनि देखा पर्नेछन्।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १९ मा आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका कारण अर्थतन्त्रको आकार पहिचान हुन नसकेको उल्लेख छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएर नेपालमा छुट्टै अध्ययन भएको छैन तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अन्तर्गत मानव सहभागिता सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार देशभरिमा ९ लाख २३ हजार ३५६ आर्थिक प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती मध्ये ४ लाख ६० हजार ४२२ वटा आर्थिक प्रतिष्ठान दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यो भनेको सम्पूर्ण आर्थिक प्रतिष्ठानहरुको ४९.९ प्रतिशत हो।

अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गत चुल्होचौको गरिरहेका गृहिणीदेखि चिकित्सकले घरैमा पुगेर दिने सेवा समेत पर्छन् र ती दर्ता नभई सञ्चालन हुँदै आएका छन् । घरेलु कामदार, चियाखाजा चनाचटपटे जस्ता खुद्रा पसलहरु र तिनका कामदार, कपाल काट्ने नाई, यातायात मजदुर, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण कामदार, ग्रामीण क्षेत्रमा लाग्ने हाटबजार लगायतका थुप्रै लघु उद्यम तथा व्यवसाय र कार्य औपचारिक क्षेत्रमा समेटिन सकेका छैनन्।

रोजगारमा रहेका र तलब\ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. १७,८०९ रहेको छ । रोजगारमा रहेका पुरुषको औसत मासिक आम्दानी रु. १९,४६४ र महिलाको रु. १३,६३० रहेको छ । यसअनुसार नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५,८३४ कम कमाउँछन्।

लकडाउनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका यी क्षेत्रको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ (तेस्रो) को नतिजा (१३ वैशाख, २०७६ मा प्रकाशित) अनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी रहेको छ । यो तथ्यांकले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा रहेको देखाउँछ । सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको ३७.८ प्रतिशत क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्र र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

आयका दृष्टिले हेर्दा रोजगारमा रहेका र तलब\ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. १७,८०९ रहेको छ । रोजगारमा रहेका पुरुषको औसत मासिक आम्दानी रु. १९,४६४ र महिलाको रु. १३,६३० रहेको छ । यसअनुसार नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५,८३४ (३० प्रतिशत) कम कमाउँछन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको वास्तविक हिस्सा कति ठूलो छ भन्ने थाहा पाउन करको दायराभन्दा बाहिर रहेका ‘वर्कफोर्स’ कति छन् भन्ने तथ्यांक आवश्यक पर्छ तर हामीसँग एकत्रित तथ्यांककै अभाव छ ।

पछिल्लो समय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा यातायात अवरोध हुँदा कृषि उत्पादन आपूर्ति अधिक प्रभावित भएको छ।

सर्लाही हरिवनका अगुवा कृषक केशवराज थापाका अनुसार कृषि उत्पादन मकै, गहुँ, दलहन बाली, तरकारी खेतमै नष्ट भएको छ । दूध र मासुजन्य व्यवसाय पनि धरासायी भएका छन् । यस्तै महोत्तरी गौशालाका सुरेन्द्र महतोले विश्व बजार बन्द भएका कारण जडिबुटी निर्यात घटेकाले लाखांै क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन्।

यी सबै अनौपचारिक क्षेत्रका पाङ्ग्रा भएकाले अगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि आर्थिक मन्दी आउँदा मजदुरले असाधारण विपत्ति सामना गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रामाणिक औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार रोजगारीको वितरण मुख्य पाँच क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । ती क्षेत्रहरु कृषि (२१.५ प्रतिशत), वन र माछापालन (१७.५ प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा बिक्री (१५.१ प्रतिशत), मोटरगाडी तथा मोटरसाइकलको मर्मतसम्भार (१३.८ प्रतिशत), उद्योग निर्माण र शिक्षा (७.९ प्रतिशत) आदि हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रेमिट्यान्सको अनुपात २५.४ प्रतिशत रहेको छ । यसले गरीबी निवारणमा सहयोग गरेको छ।

राष्ट्रसंघले यस महामारीबाट विश्वभर झण्डै दुई करोड ४० लाख मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरेको छ। नेपालमा यसको प्रभाव वैदेशिक रोजगार तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा पर्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्याय विदेश गएका युवाहरु फर्कन थालेको र यो क्रम बढ्दै जाने सम्भावना रहेकाले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले यथाशीघ्र ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउँछन्। 

अमेरिका र भारत लगायत विभिन्न देशका सरकारले कोरोना संकट सम्बोधन गर्न आ–आफ्नो सामर्थ्य अनुसार आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले पनि ज्यालादारी मजदुरी गर्नेलाई खाद्यान्न सामग्रीमा राहत, ब्यांक कर्जा व्याजमा सहुलियत, विभिन्न सेवा महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरी वितरण गरिरहेका छन् तर सरकारले गरेका यी सबै निर्णयले अल्पकालीन राहत मात्र दिन्छ । अहिलेको आवश्यकता त दीर्घकालीन राहतका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु हो।

(कर्ण अनौपचारिक क्षेत्रको उद्यम विकासका क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस