टिप्पणी मंगलबार, चैत २५, २०७६

बन्दाबन्दी (लकडाउन): प्रवासी श्रमिक विरोधी नीति !

हिमालखबर

बन्दाबन्दी (लकडाउन): प्रवासी श्रमिक विरोधी नीति !
कामका लागि भारत गएका नेपाली युवा घर फर्कंदा बन्दाबन्दी कारण प्रवेश नपाएरपछि दार्चुलामा नाराबाजी गर्दै । तस्वीर साैजन्य: केशव जाेशीख

जन-स्वास्थ्यको पूर्वाधार कमजोर रहेको दक्षिण एशियाली मुलुकका लागि कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्न 'ट्रेसिंग, टेस्टिंग र आइसोलेशन' जस्ता उपक्रम ठूलै चुनौती बनेको छ। र, यही कारण त्यस क्षेत्रका लागि प्रवासी श्रमिक विरोधी नीति बन्दाबन्दी (लकडाउन) प्राथमिकतामा परेको छ ।

जीवनराज शर्मा

विश्वको लगभग ४० प्रतिशत गरीब तथा २५ प्रतिशत जनसंख्यासहितको घनाबस्ती भएको दक्षिण एशिया अहिले कोरोनाभाइरस महामारीको संघारमा छ।

जन-स्वास्थ्यको पूर्वाधार कमजोर रहेको दक्षिण एशियाली मुलुकका सरकारहरुका लागि कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्न 'ट्रेसिंग, टेस्टिंग र आइसोलेशन' जस्ता उपक्रम ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । र, यही कारण दक्षिण एशियामा अहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को नीति प्राथमिकतामा परेको छ।

मानिसको आवतजावतमा रोकटोक गर्दा गरीब तथा निम्न वर्गका विशेषगरी प्रवासी श्रमिकहरुमा निकै नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । खासगरी कामका लागि गाउँ र शहरमा आवत-जावत गर्ने निम्न आयका प्रवासी श्रमिकहरु जसको आवास तथा अन्य आधारभूत सेवामा कम पहुँच हुनाले 'ट्रेसिंग, टेस्टिंग र आइसोलेशन' गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

तर, महामारी रोक्नका लागि सरकारले केही गरे जस्तो देखिने भएकाले हुनसक्छ बन्दाबन्दीको नीति राज्यको प्राथमिकतामा परेको छ ।

साबुनपानीले हात धुने, सामाजिक वा शारीरिक दूरी राख्ने तथा आवत-जावतमा रोकटोक लगाउने नीतिले यो समूहले दैनिक रुपमा भोग्नुपरेको यथार्थलाई बुझ्न सकेको छैन । प्रवासी श्रमिकहरु रोजगारी गुमेपछि अरु कुनै बाँच्ने आधार, सामाजिक सहयोग तथा सुरक्षाको अभावमा घर फर्किन खोज्नु अत्यन्तै स्वाभाविक हो। 

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अत्यन्तै छोटो समय दिएर ११ चैत (२४ मार्च)मा देशभर बन्दाबन्दी गरे ।

परिणाम; भारतको विभाजन पछिको अवस्थालाई सम्झाउने गरी मानिसहरु बाटोमै अड्किएका, सयौं किलोमीटरको दूरी पैदलै पार गर्दै रहेका तथा प्रहरीसँगै अन्य निकायबाट दुर्व्यवहार भोगेका तस्वीर तथा समाचारहरु पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण गरिएका छन्। उत्तर भारतको बरेलीमा मानिसमाथि कीटनाशक छर्केको समाचारले निम्नवर्गीय प्रवासी मजदुरलाई भाइरसलाई झैं अपमानजनक व्यवहार गरेको देखियो।

त्यसअघि ९ चैत (२२ मार्च)मा नेपालले भारतसँग जोडिएको १८०० किलोमीटर लामो 'खुल्ला सीमा' बन्द गर्‍यो। यसले गर्दा रोजगारीका लागि भारत गएका धेरै व्यक्ति घर फर्कने क्रममा सीमामै अड्किन पुगे ।

यसरी बन्दाबन्दी गर्दा र आवत-जावतमा रोकटोक लगाउने नीति लिँदा भारत र नेपालका सरकारले गरीब तथा कमजोर प्रवासी श्रमिकमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने संभावनालाई बुझ्न सकेनन् । कुनै सोचविचार बिना लिइएको यस्तो नीति आफ्नो सरकारले कोरोनाभाइरससँग लडिरहेको भन्ने औचित्य साबित गर्नकै लागि मात्र लिएको मान्न सकिन्छ। 

दक्षिण एशियामा कामको खोजीमा हिंड्ने श्रमिकको लामो इतिहास छ। पछिल्ला केही दशकयता भारत लगायत अन्य देशका शहरमा कामको खोजीमा गाउँबाट करोडौंको संख्यामा मानिसहरु आवत-जावत गर्छन्। गाउँको कमजोर तथा विभेदपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबाट भाग्दै अवसरको खोजीमा शहरबजार पुग्नेहरुलाई शहरले आंशिक रुपले अस्थायी रुपमा मात्रै अँगाल्छ।

केही मात्रामा आर्थिक अवसरहरु मिले पनि शहरमा प्रवासी मजदुरले पाउने काम तथा बसोबासको अवस्था निकै नाजुक र अनिश्चित हुनेगर्छ। तिनले दैनिक रुपमा प्रशस्तै दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका हुन्छन् । मजदुरका रुपमा शहरको उन्नतिमा यो वर्गको प्रशस्त योगदान रहेपनि दक्षिण एशियाको वर्तमान राजनीतिक माहोल प्रवासी मजदुर माथि करुणामय नभएर बहिष्करणमय छ। 

प्रवासको विभेदपूर्ण अर्थ-राजनीति यस्तो छ कि, यो समूह सधैंका लागि नभएर आफ्नो परिवार, घर-व्यवहार इस्टमित्र र जमिन छोडेर केही निश्चित उद्देश्यका लागि मात्र शहर जान्छ। गन्तव्यमा हुने अनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षाको अभावले गर्दा, केही अप्ठेरो पर्ने बित्तिकै घर फर्किनु उनीहरुका लागि नितान्त स्वाभाविक हो।

सरकारले कुनै पूर्व योजना बिना गरिखाने वर्गलाई भाइरस जसरी व्यवहार गरी सीमामै छाड्नु सर्वथा अनुचित हो। सीमामै अड्केकाहरु भिडभाडमै बसिराखेको तस्वीर हेर्दा संक्रमणको खतरा समेत यस्तै नीतिबाट झनै बढ्ने देखिन्छ। जबकि बिना कुनै भेदभाव परीक्षण र आइसोलेशनको विधि अपनाएर उनीहरुलाई घर जान दिनुपर्थ्यो।  

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको अवधारणालाई जीवन्त राख्दै कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न परस्पर सहकार्य आवश्यक छ। नागरिकता, जात, वर्ग, धर्म जे भएपनि प्रवासी श्रमिकहरुको मानवअधिकार त्यतिनै छ, जति अरुको छ ।

काम तथा बसोबासको नाजुक र अनिश्चित अवस्था तथा स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवासम्मको न्यून पहुँचका कारण प्रवासी श्रमिक वर्गमा संक्रामक रोगको खतरा ज्यादा हुन्छ । 

त्यसमाथि नेपाल र भारत सरकारले अहिले लिएको बन्दाबन्दीको नीतिले जसरी मानिसको आवत-जावतमा रोकटोक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा असर पारेको छ यसले प्रवासी श्रमिक वर्गको जीविकोपार्जनमाथि ठूलै अनिश्चितता ल्याएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणमा विद्यमान असमानता र विभेद पनि ठूलै चुनौती बनेको छ। 

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको अवधारणालाई जीवन्त राख्दै कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न परस्पर सहकार्य आवश्यक छ। नागरिकता, जात, वर्ग, धर्म जे भएपनि प्रवासी श्रमिकहरुको मानवअधिकार त्यतिनै छ, जति अरुको छ ।

तसर्थ, कागज र प्रमाण बिना सबैलाई आधारभूत सेवा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेकै कोरोनाभाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि चालिनुपर्ने आवश्यक नीति हो। विशेषतः भारतको वर्तमान राजनीतिक तथा नागरिकता सम्बन्धी माहोल अनुकूल नभए पनि आशा गरौं कोरोनाभाइरसको महामारीले उसलाई यस्तो नीति लिन उत्प्रेरित गर्नेछ। 

('क्रसिङ द बोर्डर टु इण्डियाः युथ, माइग्रेसन एण्ड मास्कुलिनिटिज इन नेपाल' पुस्तकका लेखक शर्मा युनिभर्सिटी अफ एडिनबरामा प्राध्यापन गर्छन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस