राजश्व संकलन प्रभावित भएपछि सरकारले झन्डै रु.२ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने
विकास लक्षित पुँजीगत खर्च न्यून भएपनि सरकारले रु.१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि न्यून भएर लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने भएपछि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुसारको सम्पूर्ण ऋण उठाउन लागेको हो।
पुँजीगत खर्च कम भएपनि तलब, भत्ता लगायत नियमित प्रशासनिक खर्च तथा कोरोना भाइरसका कारण थपिएको दायित्व व्यवस्थापन गर्न यो रकम खर्च गरिने छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई परिपत्र गरेअनुसार ऋण उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको हो।
कार्यतालीका अनुसार, सरकारले चैत महिनाभरिमा रु.५५ अर्ब ४० करोड आन्तरिक ऋण लिनेछ। बाँकी रु.१ खर्ब ३९ अर्ब ४० करोड ऋण चौथो त्रैमासिक अर्थात वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा लिने तयारी छ। सरकारले उठाउन लागेको ऋणमध्ये रु.९० अर्ब टे«जरी बिल हो भने रु.१ खर्ब विकास ऋणपत्र हो। त्यस्तै, रु.४ अर्ब नागरिक वचतपत्र र रु.१ अर्ब वैदेशिक रोजगार वचतपत्र हुन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु.४ खर्ब ८ अर्बमध्ये २३ चैतसम्ममा रु.१ खर्ब ४ अर्ब अर्थात एक चौथाई मात्रै खर्च भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण विकास आयोजनाहरु प्रभावित हुने कारणले यो वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून हुने आकलन छ। सरकारले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको अहिलेसम्म ४२.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले १९ चैतमा सवारी साधन र फर्निचर खरिद, तालीम गोष्ठीसहितका विविध अनुत्पादक खर्च रोक्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणले उत्पन्न गराएको परिस्थितिका कारण आम्दानीमा दबाब र खर्चमा वृद्धि हुने भए पनि मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले रु.१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनी तोकेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि बजेटमा तोकिएभन्दा कम मात्रै ऋण उठाएको थियो ।
आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताएपछि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। यो वर्ष रु.११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेपनि २३ चैतसम्ममा ५ खर्ब ७४ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ५१.६० प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ।