सवारी साधन खरीद लगायत ‘अनुत्पादक खर्च’ रोक्ने सरकारको निर्णय
अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधन र फर्निचर खरीद, तालिम गोष्ठीसहितका विविध अनुत्पादक खर्च रोक्ने निर्णय गरेको छ।
२० चैतमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा १४ शीर्षकका यस्ता खर्च रोक्न पत्र पठाएको छ। यसको बोधार्थ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि दिइएको छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणले उत्पन्न गराएको परिस्थितिका कारण आम्दानीमा दबाव र खर्चमा वृद्धि हुने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । “विनियोजन ऐन, २०७६ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरी विभिन्न निकायहरुमा विनियोजित बजेटलाई आवश्यकता अनुसार कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने” भएकाले यस्तो खर्च रोक्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले पत्रमाउल्लेख गरेको छ।
सवारी साधन, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी तथा औजार, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण र खरिद तथा अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति जस्ता शीर्षकका खर्च रोकिनेछन्।
हरेक वर्ष सरकारले सवारी साधन, फर्निचर आदिमा ठूलो खर्च गर्दै आएकोमा आलोचना हुने गरेको थियो । त्यस्तै, सेवा र परामर्श, कर्मचारी तालिम, सीपविकास र जनचेतना तालीम गोष्ठी, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन र मूल्यांकन (अति आवश्यक बाहेक) शीर्षकका खर्च पनि रोकिएका छन् । यो सँगै भ्रमण खर्च पनि रोकिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट मध्ये २० चैतसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेका तथा बोलपत्र आह्वान भइसकेका बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का राख्न पत्र पठाएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २.१ (१) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम यी खर्च शीर्षकका स्वीकृत बजेट रोक्का राख्न अर्थ मन्त्रालयले १९ चैतमा निर्णय गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले महालेखा नियन्त्रकलाई पत्रको बोधार्थ दिँदै उल्लेखित खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेट रोक्का राखिएकाले निकासा नदिन अनुरोध गरेका छन्।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारको खर्च बढ्ने तथा राजस्व घट्ने भएपछि अर्थले अनुत्पादक खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो।