विश्वव्यापी काेराेनाभाइरस महामारी

५७३५५१८

हालसम्म संक्रमित

२४६७२४१

निको भएका

३५४२३०

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

८८६

जम्मा संक्रमित

१८३

निको भएको

मृत्यु

अपडेटः बुधबार, १४ जेठ २०७७ ।१०:४५ बजे राति | स्रोत : worldometers.info/coronavirus

काेभिड-१९
विस्तृत सामग्री

रिपोर्ट बुधबार, चैत १२, २०७६

उपभोग्य वस्तु आपूर्तिको पिरलो, बिचल्लीमा दैनिक ज्यालादारी मजदुर

राजु बास्कोटा

उपभोग्य वस्तु आपूर्तिको पिरलो, बिचल्लीमा दैनिक ज्यालादारी मजदुर

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले मंगलबारदेखि एक साताका लागि देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेर सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक सेवा र उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने पनि भनेको छ।

कम्तिमा ६ महीनालाई पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण रहेको सरकारको दाबी भए पनि उपभोक्तालाई सुनिश्चित पार्न सकेको छैन। जसका कारण बन्दाबन्दीको समय लम्बिने त्रासका कारण सर्वसाधारणले उपभोग्य वस्तु सकेसम्म थुपार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो आठ महीना (साउन-फागुन) मा रु.९ खर्ब २४ अर्बको वस्तु आयात भएको छ। यसमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भारतको छ। भारतले पनि तीन साता लामो बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ।

भारतमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा त्यहींबाटै सामान आएन भने यसको प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा पर्ने चिन्ताले नेपाली उपभोक्ताको उपभोग्य सामग्री जोहो गर्ने ध्याउन्न अझै बढ्छ। यो वेलामा सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्तिबारे उपभोक्तालाई निश्चिन्त पार्नुपर्ने हुन्छ।

एकातिर महीना दिनसम्मका लागि उपभोग्य वस्तु जम्मा पार्ने उपभोक्ता छन् भने, अर्कातिर दैनिक ज्यालादारी गरेर त्यसैबाट साँझ–बिहानको छाक टार्नुपर्ने वर्ग पनि छ। बन्दाबन्दीका कारण सार्वजनिक जीवन ठप्प भएपछि तिनले कसरी गुजारा चलाइरहेका छन् भन्ने विचारणीय पाटो छ। किनकि, तत्कालैको अवस्थामा न्यून आय भएका उपभोक्तालाई समस्या पर्ने देखिइसकेको छ।

बजार विश्लेषक तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक रोशी लामिछाने उपभोक्ताको सेवा–सुविधामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्। बजारबाट सामान किनेर सञ्चय गर्न सक्नेको तुलनामा तल्लो वर्गलाई अहिलेको बन्दाबन्दीले पिरोलेको कारण सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरे मात्रै खान पाउने वर्गका लागि सहुलियतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। तर हालसम्म सरकारले यसतर्फ कुनै योजना ल्याएको छैन।

“सबै वर्गका नागरिकलाई विश्वस्त पार्ने गरी सरकार आपूर्ति व्यवस्था लगायतका विषयमा बलियो गरी प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ”, लामिछाने भन्छिन्।

स्वास्थ्य सेवाका आवश्यक उपकरण र उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित भएर जनता विश्वस्त हुने उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार, सरकारले नै बजारलाई एउटा प्रणालीमा चलायो भने उपभोग्य वस्तु थुपार्नुपर्ने तनाव उपभोक्तालाई हुँदैन।

प्रणाली विकासमा पछाडि, समस्यामा ६ लाख मजदुर

असहज अवस्थामा प्रणाली बनाएर सेवा दिने दायित्व सरकारकै हुन्छ। अहिले बन्दाबन्दीमा घरमै रहेका नागरिकलाई उपभोग्य सामग्री पुर्‍याउन अनलाइन डेलिभरी प्रभावकारी हुने भए पनि यो प्रणाली अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा देखिदैन।

यसअघि २०७२ सालको भूकम्प र त्यसको केही महीनापछि भारतीय नाकाबन्दीका कारण सिर्जित आपूर्तिको असहजता सर्वसाधारणले भुलेका छैनन्। त्यति वेलाको अभावका कारण पनि अहिले उपभोक्ता चिन्तित छन्।

सरकारले खाना पकाउने ग्यासको बिक्री प्रणाली पारदर्शी बनाउन उपभोक्ता ग्यास कार्ड लागू गर्ने कार्ययोजना २०६८ सालमै ल्याएको थियो। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा ग्यास दिने गरी कार्ड बाँड्ने नीति ल्याइएको थियो। तर कार्डको आधारमा उपभोक्तालाई सहुलियतमा ग्यास उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन नै गरिएन।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले बन्दाबन्दीलाई लक्षित गर्दै सहुलियत पसल खोल्ने भने पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले घुम्ती सेवा दिएर उपभोग्य सामग्री पुर्‍याउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम थालिहाल्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।

दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई तत्कालका लागि राहत दिने वा आर्थिक सहयोग दिने विषयमा सरकार गम्भीर भएको छैन। बन्दाबन्दीका कारण ज्यालादारी मजदुरहरूको दैनिक रोजीरोटी गुमेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंको रोजगारदाता परिषद्को तथ्यांक अनुसार, मुलुकमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको संख्या ६ लाख छ।

एक्लै काम गरेर घर चलाउनुपर्ने मजदुर थुप्रै छन् । जसको काम गुम्दा परिवारकै मुखमा माड लाग्दैन। यो वर्गलाई सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने श्रम विज्ञ सरु जोशी बताउँछिन्।

भारतले बन्दाबन्दी लागू गरेपछि मजदुरी गुमेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले राज्यका सबै मजदुरलाई भारु ५/५ हजार दिने घोषणा गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

बन्दाबन्दीको प्रभावमा परेका र तीन महीनाको कमाइले अर्को तीन महीना खानुपर्ने वर्गका मजदुर पनि चिन्तित छन् । पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मजदुर संगठन युनिट्राभका अध्यक्ष सुमन पराजुलीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर करीब एक लाख छन्, यसमध्ये ८० प्रतिशत ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गका छन्।

एयरलाइन्स बाहेकका ट्रेकिङ गाइड, सरदार, भरिया लगायत दैनिक कमाएर खाने वर्गका हुन्। अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुने र पछिसम्म असर पर्ने क्षेत्र पर्यटन नै भएकोले यो क्षेत्रका मजदुरको हितका लागि सरकारले राहत स्वरूप कम्तीमा ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने युनिट्राभको माग छ।

पर्यटन मजदुरलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग भएको पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कोषबाट राहत रकम दिलाउन सक्ने युनिट्राभका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन्। नेपाल आएर पदयात्रामा गएका पर्यटकले बुझाउने रकमको १० प्रतिशत जम्मा यो कोषमा रु.३० करोड छ। कोषबाट राहत दिन सकिने मजदुरमा २२ हजार ५०० टे«किङ गाइड र ५० हजार पोर्टर रहेको पराजुली बताउँछन्।

‘खाद्यान्न पर्याप्त मौज्दात छ, उपभोक्ता आत्तिनु पर्दैन’

उपभोक्ताले आपूर्तिको अनिश्चयका कारण आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग्य वस्तु एकैचोटि थुपारिरहँदा सरकारले भने पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताएको छ। उपभोग्य सामग्री जतिबेला चाइयो त्यति नै बेला बजारबाट खरीद गर्न सकिने गरी मौज्दात भएकाले बढी संग्रह गरेर नराख्न सरकारले आग्रह गरेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव एव सहप्रवक्ता उर्मिला केसी भन्छिन्, “आपूर्ति प्रणालीमा कुनै अवरोध हुँदैन, उपभोक्ताले आत्तिएर अनावश्यक वस्तु सञ्चय गर्न पर्दैन।”

सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग ६ महीनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ। अहिले खाद्यको गोदाममा २५ हजार ७३४ टन चामल सञ्चित रहेको जनाइएको छ। तेल र चिनी चार महीना र नून १० महीना पुग्ने गरी मौज्दात छ। अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरकारले थप बन्दोबस्त गरिरहेकोले उपभोक्ताले आत्तिनु नपर्ने केसी बताउँछिन्।

आवश्यकता भन्दा बढी उपभोग्य वस्तु थुपार्दा खरीदमा पर्ने चापका कारण बजारमा मूल्यवृद्धिको सम्भावना बढेको छ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुर भने उपभोक्तालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले चार स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँछन्। सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न र मूल्यवृद्धिको चाप बढ्न नदिन काठमाडौंका थापाथली, रामशाहपथ, नक्खु र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

पाँच स्थानमा खोल्ने तयारी गरिए पनि ललितपुरको जावलाखेलमा भने ठाउँ नपाएर पसल सञ्चालनमा नआएको र अझै एक–दुई दिन लाग्न सक्ने ठाकुर बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस