समाचार आइतबार, मंसिर २३, २०७५

द्वन्द्वकालमा बाँडेका हतियार पश्चिम तराईमा अपराधका कारक !

दीपक ज्ञवाली

सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीको प्रतिकारमा उत्रेकाहरूसँग रहेका हतियार अहिले पश्चिम तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा आपराधिक घटनाका कारण बनिरहेका छन्।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका-४, मोतीभारीका दीपेन्द्रकुमार चौधरी(राजाबाबु)को शोकविह्वल परिवार ।

गएको ७ मंसीरमा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका-४ मोतीभारी लवनीमा स्थानीय युवा नेता राजाबाबु भनिने दीपेन्द्रकुमार चौधरी (३०) को गोली प्रहारबाट हत्या भयो। पीडित परिवारको किटानी जाहेरीपछि घटनाको तेस्रो दिन सोही गाउँका अमित पाण्डे र उनका भाइ रामकृष्ण पाण्डे पक्राउ परे। घटनाका मुख्य अभियुक्त अजित पाण्डे अझै फरार छन्।

मारिएका राजाबाबु प्रदेशसभा निर्वाचनमा कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठेर पराजित भएका थिए। कपिलवस्तु प्रहरीका अनुसार राति ९:४० बजे मोटरसाइकलमा गइरहेका बेला घरनजिकै उनको हत्या भएको थियो। त्यसको ४० मिनटअघि उनका भाइ जितेन्द्र चौधरी र अभियुक्त अजित पाण्डेबीच गाउँकै एक पसलमा मदिरा किन्ने विषयमा सामान्य विवाद भएको थियो।

सामान्य विवादमै गोली चलेर हत्या हुनुमा अवैध र त्यसमा पनि माओवादी द्वन्द्वका बेला प्रतिकारमा उत्रेकाहरूसँग भएको हतियार कारक रहेको मानिन्छ। पक्राउ परेका पाण्डे दाजुभाइ द्वन्द्वकालमा प्रतिकार समितिमा सक्रिय रहेको देखिनुले पनि यो कुरालाई स्थापित गर्छ।

“यो घटनामा प्रतिकारकारीसँग विगतमा भएका हतियार प्रयोग भएको हुनसक्छ,” मधेश मानवअधिकार गृह, कपिलवस्तुका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ ठाकुर भन्छन्, “उनीहरूका हतियार अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा यस्ता आपराधिक घटना बढिरहेका छन्।” उनका अनुसार उक्त घटनामा दुवै पक्षसँग हतियार थियो।

अवैध हतियारका कारण भएको यस्तो घटनाको सूची लामो छ। ४ कात्तिक २०७३ मा कपिलवस्तु नगरपालिका-१४ गोपालपुरमा स्थानीय राधेश्याम गुप्ता (४८) गोली प्रहारबाट घाइते भए। प्रहरीले घटनामा संलग्नहरू अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। कृष्णनगर नगरपालिका-२ का कौसर अली मुसलमान (३४) गोली प्रहारबाटै मारिए। २ असार २०७१ मा स्थानीय तुफानी होटलमा मदिरा पिइरहेका बेला गोली प्रहारबाट घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा भोलिपल्ट मृत्यु भयो।

वाणगंगा नगरपालिका-१ जितपुरका राजेश सेन (३९) को पनि २८ माघ २०७२ मा गोली लागेर ज्यान गएको थियो। नेपाली कांग्रेस वाणगंगा नगरसमितिले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्मृतिमा आयोजना गरेको शोकसभामा सहभागी हुन हिँडेका उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। ३ भदौ २०७३ मा कपिलवस्तु नगरपालिकाको बेलभरियामा आफ्नै घरको आँगनमा सुतिरहेका राजु मल्लाह (२६) को हत्या भयो। उनको हत्यामा पनि गोलीकै प्रयोग भएको थियो।

सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अवैध हतियारका कारण यस्तो घटना हुने क्रम बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ। अवैध हतियारको प्रयोग बढ्नुमा खुला सीमासँगै द्वन्द्वकालमा प्रतिकार समितिहरूलाई सरकारले बाँडेका हतियार व्यवस्थापन नहुनुलाई कारक मानिन्छ।

यी घटनाहरू नजिकबाट नियालिरहेका मानवअधिकारकर्मी तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कपिलवस्तुका प्रतिनिधि नन्दराम भण्डारीको भनाइमा यी सबै घटनाको प्रमुख कारण अवैध साना हतियार र विगतमा प्रतिकार समूहसँग भएका हतियारहरू हुन्।

“त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध खडा भएका प्रतिकारकारीलाई कैयौं हतियार सरकारले समेत दिएको थियो,” भण्डारी भन्छन्, “तिनको व्यवस्थापन नगरिँदा हिंसात्मक घटना बढिरहेका छन्।”

कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक अच्युतम अधिकारी सीमावर्ती गाउँहरूमा अवैध हतियारले समस्या निम्त्याइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “द्वन्द्वकालमा प्रतिकारकारीहरूसँग भएका हतियारको प्रयोगबाट अहिले हत्या-हिंसा भइरहेको भन्ने धेरैको गुनासो छ।”

व्यवस्थापन कहिले ?
बृहत् शान्ति सम्झौताको तेस्रो दिन ८ मंसीर २०६३ मा नवलपरासीको गुठी सूर्यपूरामा प्रतिकारकारीहरूसँग भएका हतियारबारे महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय बुटवलले समन्वय गरेको कार्यक्रममा प्रतिकारकारीहरूले आफूसँग भएका १३५ थान हतियार छिट्टै बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यही दिन उनीहरूले ९ वटा हतियार सार्वजनिक रूपमै जलाएका थिए। तर, बाँकी हतियार बुझाउने काम भएन।

आयोगले माओवादीको प्रतिकार गर्ने नाममा शाही शासनकालमा सरकारबाट पाएको प्रोत्साहन, तालिम र संरक्षणका आधारमा नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सञ्जाल बनाएका प्रतिकारकारीहरूसँग भएका ७०० हतियारको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो।

तीमध्ये केही हतियार तत्कालीन सरकारले नै उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो भने अरू उनीहरूले आफैं जुटाएका थिए। “त्यतिबेला हतियारवालाहरूले आफूसँग रहेका हतियारको सूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले दिएकासहित सबै हतियार बुझाउने लिखित सम्झौता गरेका थिए,” पहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बुटवलमा कार्यरत र अहिले आयोगको प्रदेश-५ शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रहेका चन्द्रकान्त चापागाईं भन्छन्, “तर, आजसम्म ती हतियार कसैले बुझाएको वा नष्ट गरेको थाहा छैन।”

त्यसबेला कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा हतियार व्यवस्थापन गर्न आयोगले प्रतिकारकारीका अगुवा कपिलवस्तुका मोहित खाँ र रूपन्देहीका सन्तोष श्रीवास्तवलगायतसँग पटक-पटक वार्ता गरेको थियो। वार्तापछि उनीहरू सबै हतियार बुझाउन तयार भएका थिए।

तर, ३० भदौ २०६४ मा खाँकै हत्या भयो। त्यसपछि भड्किएको हिंसामा थप २० जनाको ज्यान गयो। प्रतिकारकारीका हतियार व्यवस्थापनको प्रयासमा सक्रियमध्येका एक तथा मधेश मानवअधिकार गृह, कपिलवस्तुका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ ठाकुर भन्छन्, “ती हतियारकै कारण हत्या र हिंसा जारी रहने देखिएकाले तिनको तत्काल व्यवस्थापन हुनुपर्छ।”

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रतिकारकारीका समूह बनेको असार २०६१ देखि बृहत् शान्ति सम्झौता अगाडिसम्म नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा प्रतिकारकारी र माओवादीबीच भएको भिडन्तमा डेढ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो।

एक महीनामा ११ को हत्या
प्रदेश-५ मा एक महीनाको अवधिभित्र ११ जनाको हत्या भयो। ११ कात्तिकदेखि १२ मंसीरसम्म भएका त्यस्ता हत्यामध्ये गोली प्रहारबाट ३, कुटपिटबाट ५ र परिवारकै सदस्यबाट ३ जनाको हत्या भएको हो। (हे.इन्फो)

हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा २३ जना पक्राउ परे। तर, केही गम्भीर प्रकृतिका घटनाका अभियुक्तहरूको पहिचान अझै हुनसकेको छैन। प्रदेश-५ का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, “यस क्षेत्रमा साना हतियारको आतंक रहेछ। यस्ता हतियार कहिले कसले ल्याए भन्ने कुरामा अनुसन्धान गर्दैछौं।” सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भारतीय अपराधीहरूबाट हतियार भित्रिने गरेको उनको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस