रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद कहिले जान्छ?
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएर सर्वोच्च अदालतले सांसद पदमा रहन अयोग्य रहेको फैसला सुनाएको छ।
पुनः नागरिकता कायम गराउने प्रक्रिया पूरा नगरुञ्जेल लामिछाने नेपाली नागरिक नै नहुने भएकाले उनले अन्य सार्वजनिक पदमा समेत बस्न पाउनेछैनन्। जस अनुसार, उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदमा पनि बहाल रहन पाउनेछैनन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार, सांसदको हैसियतमा मन्त्री बनेकाले उनी आदेश आउनसाथै स्वतः पदमुक्त बनेका छन्। “यसको लिखित र औपचारिक जानकारी दिइराख्नै पर्दैन,” कुँवर भन्छन्, “स्वयं नोटिसमा लिनुपर्छ।”
कार्यालय समयभन्दा पछि आदेश आएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने फैसलाको जानकारी आई नसकेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सरकार, गृह मन्त्रालयलाई फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै गराउँछ।
प्रवक्ता रेग्मीले भने, “रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दा भएकाले उनलाई छुट्टै सर्वोच्चले जानकारी दिन पनि सक्छ।” नेपाली नागरिकता नभएकाले सांसद पदमा बस्न अयोग्य भनेर अदालतले भनेकाले मन्त्रीमा रहन समेत उनको योग्यता नपुग्ने रेग्मीले सुनाए।