महिलामाथि नजिकका व्यक्तिबाटै ‘अनलाइन हिंसा’
महिलामाथि नजिकका व्यक्तिबाटै ‘अनलाइन हिंसा’ हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा डिजिटल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने ‘बडी एन्ड डेटा’ संस्थाले, ‘नेपालमा अनलाइन हिंसासँग सान्दर्भिक कानूनहरूको अध्ययन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको अगेनो रेस्टुरेन्टमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अनलाइन हिंसाबाट महिला बढि पीडित भएको देखिएको छ। प्रायः घनिष्ठ साझेदार, साथी, सहकर्मी, परिचित वा अपरिचित पुरुषबाट प्रताडित हुने गरेको पाइएको छ।
अध्ययनले लैंगिकता र यौनिकतालाई केन्द्रमा राख्दै डिजिटल अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालमा विद्यमान कानूनहरूको विश्लेषण पनि गरेको छ। यसमा पनि कानूनले कसरी महिला तथा सिमान्तिकृत समुदायलाई प्रभाव वा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विश्लेषण गर्दै अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले पिडितको प्रमाण शरीरमा नै खोजिनुले थप यातना हुने बताइन। उनले भनिन, “राज्यको कानूनबाट उम्कन मिल्दैन, तर नयाँ कानून भन्दा पनि अहिलेका कानून संशोधन आवश्यक छ।”
अनलाइन हिंसाबारे ११६ जना व्यक्तिमा गरेको संख्यात्मक अध्ययनमा ८६ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका छन्। यस्तो प्रकारको अनलाइन हिंसा प्रणालीगत समस्या भएका कारण यसको सम्बोधनको लागि बृहत् अभियानको आवश्यक भएको बडी एन्ड डेटाको निश्कर्ष छ।
अनलाइन हिंसाका घटनामा प्रभावितलाई सहयोगी हुन सक्ने सम्बन्धित कानूनको पहिचान र डिजिटल अधिकारको समीक्षा पनि गरेको छ। नेपालमा महिला र क्वेर व्यक्ति विरुद्ध हुने अनलाइन हिंसालाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्न सकिने कानूनी ढाँचाको पहिचान अध्ययनको उद्देश्य हो।
जसका लागि विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३,, सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ मस्यौदा, नेपालको नागरिक संहिता २०७५, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को समीक्षा गरिएको छ।
यस विषयमा जानकारी दिँदै अध्ययनकर्ता तथा प्रतिवेदनको लेखक रिता बरामु अधिकांश कानून अस्पष्ट भएको बताउँछिन्। बरामुको भनाइमा सहमति जनाउँदै अर्की अध्ययनकर्ता शुभ कायश्त भन्छिन, “हामीले समीक्षा गरेका घटनामा पनि कानूनको उचित कार्यान्वयन नभएको बरू पिडितलाई थप पिडा दिइएको छ।”
अर्को, यस प्रतिवेदनका अनुसार अनलाइन हिंसाको मुद्दामा पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराउन प्रहरी बढी सक्रिय हुने देखाएको छ। यसका साथै पीडितले आफ्ना मुद्दा बताउने स्थानमा गोपनीयता जस्तै अलग कोठा नभएको पाइएको छ।
यसको प्रभावबारे विचार राख्दै लेखक तथा अनुवादक बबिता राई भन्छिन, “यस्ता सामान्य लाग्ने विषयले पिडितलाई थप पीडा दिने र उनीहरूलाई उजुरी गर्न निरुत्साहन गर्न सक्छ।”