देश ६ वर्षपछि फेरि उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिबारे झस्काउने तथ्यांक देखाएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकका अनुसार, मंसीरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्ला महीनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको दर लगातार बढिरहेको छ। यसले देश फेरि उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सङ्केत गर्छ। झण्डै पाँच वर्ष मध्यम खालको मूल्यवृद्धि भोगेको देश पुनः उच्च दरको मूल्यवृद्धिको चक्रमा पर्दा गरिखाने वर्गको आजीविका थप कठिन हुन्छ ।
२०६० को दशकको मध्यतिरबाट देशमा मूल्यवृद्धि उच्च गतिले बढ्न थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा त मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत झण्डै दोहोरो अङ्क (९.९ प्रतिशत) नै पुग्यो। भूकम्प गएको साल आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मै उच्च उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको क्रम जारी रह्यो।
त्यसपछिका वर्षमा भने मूल्यवृद्धिको गति केही मत्थर हुनपुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४.५ प्रतिशतमा ओर्लिएको मूल्यवृद्धि त्यसपछिका कुनै आर्थिक वर्षमा पनि ७ प्रतिशत पुगेन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मूल्यवृद्धि दर ६.१५ प्रतिशत पुगे पनि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो झरेर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। यो पछिल्लो दुई दशकयताकै न्यून मल्यवृद्धि दर हो। यसअघि, आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा मूल्यवृद्धि २.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक सरदर मूल्यवृद्धि दर ४.६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको थियो।
तर, यो वर्ष भने आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। असोजमा ४.२ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि कात्तिकमा ५.३२ प्रतिशत पुग्यो। मंसीरमा भने यो चुलिएर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ।
साउनमा जारी गरिएको यो वर्षको मौद्रिक नीतिले नै मुद्रास्फीति बढ्ने आकलन गरिसकेको थियो। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिको दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। तर, यो दरमा मूल्यवृद्धिलाई सीमित राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि लक्ष्य अनुसार मुद्रास्फीतिलाई सीमामा राख्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताए। “२०७२ सालअघिको जस्तो उच्च मूल्यवृद्धिको अवस्थामा नपुग्ला भन्ने आकलन गरेका छौं, मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको सीमाभन्दा थोरै माथिसम्म मूल्यवृद्धि जाने जोखिम भने छ,” उनले भने।
यातायातको भाडा बढेको कारण तथा गत वर्ष मूल्यवृद्धि दर न्यून भएकाले त्यसको ‘बेस इफेक्ट’ का रूपमा मूल्यवृद्धि दर बढेको डा. श्रेष्ठले बताए। भारतको मूल्यवृद्धिमा पर्न थालेको चापले पनि नेपालको मूल्यवृद्धिलाई असर गर्छ। गत डिसेम्बरमा भारतको मूल्यवृद्धि पछिल्लो पाँच महीनाकै उच्च बिन्दुमा पुग्दै ५.५९ प्रतिशत कायम भएको छ। कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेमा भने मूल्यवृद्धिमा धेरै चाप नपर्ने श्रेष्ठको अनुमान छ।
देशको औसत आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी हुनु अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन असन्तुलित हुनु हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको विश्व ब्यांकले जनाएको छ। यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने ब्यांकको अनुमान छ।
आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु भनेको सर्वसाधारणको आम्दानीको विस्तार पनि कम हुँदै जानु हो। आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी हुँदा भने आय धेरै नबढ्ने तर खर्च धेरै बढ्ने स्थिति आउँछ।
मंसीरसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.२५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै घ्यू तथा तेलमा २८.५२ प्रतिशत, यातायातमा १६.२५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा ११.७९ प्रतिशत, शिक्षामा ११.७८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य वस्तुमा ११.७४ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। माछामासुको मूल्य ७.४ प्रतिशत, लत्ताकपडाको मूल्य ६.३९ प्रतिशत तथा घरभाडा ७.१७ प्रतिशतले बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ६.५५ प्रतिशत छ।
आगामी महीनामा मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्न सक्ने जोखिम छ। खास गरी संसारभरि नै खाद्य पदार्थको मूल्य बढिरहेको र नेपालमा पनि यो वर्षको धान उत्पादन घटेका कारण अन्न सहितका खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्ने जोखिम छ। संसारभरि उच्च गतिमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको भनी अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता जनाइरहेका छन्।
यो वर्ष नेपालको धान उत्पादन गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को तुलनामा ८.७४ प्रतिशतले घटेर ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। यो विगत पाँच वर्षकै न्यून धान उत्पादन हो। सरकारले यो वर्ष पनि किसानलाई रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसकिने भनी जनाउ दिइसकेको छ। यसले मकै लगायत अन्य बालीको पनि उत्पादन घटाउन सक्ने जोखिम छ। त्यसो हुँदा उत्पादन घटेर खाद्यान्नको मूल्य थप चर्किन सक्छ।
राष्ट्र ब्यांकले मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क तयार पार्न बनाएको वस्तु तथा सेवाको डालो अन्तर्गत ४९६ वटाको सूची छ। यसमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सेवा समेत छन्। यी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको परिवर्तन मापन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि देशभरिमा ६० वटा बजार केन्द्र तोकिएका छन्।
यी ४९६ वस्तु र सेवाको डालोमा सबैको भार बराबर छैन। खाद्य वस्तुलाई ४४ प्रतिशत र गैरखाद्य वस्तुलाई ५६ प्रतिशत भार तोकिएको छ। सबैभन्दा धेरै घरभाडा, बिजुली पानी, ग्यासको भार २० प्रतिशत जति छ। खाद्यान्न तथा खाद्यजन्य वस्तुको ११.३ प्रतिशत भार छ। तरकारीको ५.५ प्रतिशत, माछामासुको ६.७ प्रतिशत भार छ भने दलहनको १.८ प्रतिशत र घ्यू-तेलको २.९५ प्रतिशत भार छ।
१.८ प्रतिशत भार भएको दलहन (दाल, गेडागुडी)को मूल्य दोब्बरले बढेर अरू वस्तुको भाउ उस्तै रहे कुल मूल्यवृद्धिको दरमा ठूलो परिवर्तन आउँदैन। तर, खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्ने बित्तिकै आयको अधिकांश हिस्सा खानामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएका गरीब नागरिकलाई बढी सकस हुन्छ। यही कारण समग्र मूल्यवृद्धिको अङ्क थोरै देखिए पनि खाद्यान्नको भाउ बढ्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर कम आय भएको विपन्न वर्गमा पर्न जान्छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको घरपरिवार सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार, गरीब १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने कुल खर्चमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी खर्च खाद्यान्नमा हुन्छ। जबकि, धनी १० प्रतिशत परिवारले गर्ने कुल खर्चको करीब एक चौथाइ मात्रै खाद्यान्नमा खर्च हुन्छ। यही कारण खाद्यान्नमा बढ्ने मूल्यले गरीब परिवारलाई धेरै पिरोल्छ।