सरकारले घोषणा गर्यो, तर सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्
कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारले घोषणा गरेको खाजा भत्ता पनि पाएका छैनन्।
गएको ९ चैत २०७६ मा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचारका निम्ति अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्यो। यो मुलुकमा बन्दाबन्दी हुनुभन्दा दुई दिन पहिलेको निर्णय थियो। सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, निर्णय गरेको चार महीना बितिसक्दा पनि सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन्। "फिल्डमा खटिएका सिपाही (प्रहरी जवान) ले खाजा भत्ता कहिले आउँछ सर भनेर सोध्छन्, हामीले के जवाफ दिनु?", प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, "जोखिमपूर्ण काममा खटिएकालाई प्रोत्साहनका लागि भनेर भत्ता घोषणा त गरियो, तर उपलब्ध नगराइँदा धेरै जना निराश भएका छन्।"
भत्तावापतको रकम निकासा गरेर सुरक्षा निकायहरुलाई उपलब्ध गराउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो। अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ताबापतको रकम निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले पाउन नसकेका हुन्। मन्त्रालयले भने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने कार्यविधि नै नबनेकाले भत्ताको रकम निकासा गर्न नसकिएको बताएको छ। मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले कस्तो अग्रपंक्तिमा खटिएका कस्ता सुरक्षाकर्मीका लागि कसरी भत्ता दिने भन्ने कार्यविधि नै नबनेकाले रकम निकासा गर्न नसकिएको हिमालखबरलाई बताए ।
"फिल्डमा खटिएका सिपाही (प्रहरी जवान) ले खाजा भत्ता कहिले आउँछ सर भनेर सोध्छन्, हामीले के जवाफ दिनु ? जोखिमपूर्ण काममा खटिएकालाई प्रोत्साहनका लागि भनेर भत्ता घोषणा त गरियो, तर उपलब्ध नगराइँदा धेरै जना निराश भएका छन्।"
- एक वरिष्ठ अधिकृत, प्रहरी प्रधान कार्यालय
सम्बन्धित मन्त्रालयले भत्ता कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने हो। सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय यसमा पर्छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अरुले कार्यविधि बनाएका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महामारीका बेला जोखिमपूर्ण उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई भत्ता दिने विषयमा कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ।
सरकारले कोभिड–१९ को पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई भत्ता दिन ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७’ पनि जारी गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक र अन्य कर्मचारीलाई पनि भत्ता पाउन योग्यको सूचीमा राखिएको थियो। तर, स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्यले यस्तो भत्ता पाएका छैनन्। सरकारले अंग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक रु. ३०० देखि तलबको शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले अंग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक रु. ३०० देखि तलबको शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, यस्तो सुविधा उनीहरुले पाएका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यस्तो भत्ताको दुरुपयोगको जोखिम देखिएकाले रकम निकासा गर्न आनाकानी गरिएको तर्क गरे। उनका अनुसार, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणकै लागि खटिएको भनेर पुष्टि नभए पनि हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीलाई भत्ताको माग भएको छ। उनका अनुसार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले करीब रु. ३ अर्बभन्दा धेरै भत्ता रकमको माग गरेका छन् । “सबैलाई माग भएबमोजिम भत्ता दिन सरकारी स्रोतले धान्दैन”, ती अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न निकायका कर्मचारीले पाउँदै आएका अतिरिक्त भत्तालाई खारेज गरिदिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारी भने फिल्डमा जोखिमपूर्ण काममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई घोषणा गरेको भत्ता नदिईंदा उनीहरुको मनोबलमै असर परेको बताउँछन्। "अरु निकायको थाहा भएन, तर बन्दाबन्दीका बेला अधिकांश प्रहरी जोखिमपूर्ण काममै खटिएका थिए, त्यही भएर कैयौं आफैं संक्रमित भए", ती अधिकारीले भने, "ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्दाको भत्ता माग गर्दा दुरुपयोग भयो भन्ने? दिन गाह्रो थियो भने घोषणा किन गरेको ?"