प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त ।

आफूसँगै सरकारले गरेका वाचा पूरा गराउन स्वयं पटकपटक आमरण अनशन बस्न बाध्य हुनुपर्ने डा. गोविन्द केसीको नियतिको प्रमुख कारण हो– सरकार र मेडिकल माफियाबीचको अनैतिक गठजोड।

किस्सा, मिथक र देवत्वकरणमा विनिर्मित महाकविको व्यक्तित्वलाई पछिपछिसम्म सान्दर्भिक बनाइराख्ने हो भने उनका विश्वजनीन रचनाको शक्ति र सामर्थ्य चिन्न र चिनाउन सक्नुपर्छ ।

राजदरबारको दशैंको विशेष उल्लासपूर्ण दिन टीकाको हुन्थ्यो। धनुषा बैठकमा टीका कार्यक्रम चलिरहँदा दरबार परिसरमा सेनाको सांगीतिक टुकडीले मालश्री र मंगलधुन बजाइरहेको हुन्थ्यो।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित तिक्तताका कारण बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उँचाइमा पुर्‍याउने दायित्व हिजो सरकारको नेतृत्व गरेकै पात्रहरूको काँधमा आएको छ। 

कूटनीतिक र आर्थिक दृष्टिले खासै महत्व नरहेको भेनेजुएलाप्रति नेपाली शासकको सदाशयता आवेगपूर्ण कूटनीतिको नमूना हो ।

अंकलाई प्राथमिकता दिने परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा अक्षरांकन पद्धति लागू गरिए पनि शिक्षाप्रतिको आम सोचाइ र व्यवहार हिजोकै जस्तो छ।

नियन्त्रणमुखी अभीष्टबाट प्रेरित मिडिया विधेयक विरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने प्रेस जगतले आफ्नो व्यावसायिक साख बचाइराख्न स्वयंमा निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नेताको मनोकांक्षाका कारण हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठान अधोगतिमा लागेका हुन्।

अतिथिलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर हिरासतमा कैदीलाई जस्तो केरकार गर्दै आफ्नै कुरो थोपर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितामा शिष्टता र धैर्यको अभाव देखाउँछ।

नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरेर तिलस्मी सपना बाँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली महत्वपूर्ण कुरामा चुकिरहेका छन्।

संग्रहका कथा एक पछि अर्को छिचोल्दै जाँदा पाठक आफ्नै वरपरको परिवेशसँग साक्षात्कार गर्दै जान्छ ।

‘आइडेन्टिटी’ को परिपूरकका रूपमा फुकुयामाले ‘डिग्निटी’ (प्रतिष्ठा) र ‘रिसेन्टमेन्ट’ (आक्रोश) लाई त्यसै प्रयोग गरेका होइनन् । कारण, व्यक्तिको आक्रोश उसको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ।

बारामा हावाहुरी प्रभावितका लागि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ ।

पृथकतावादी अभियानमा लागेका सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरे पनि उनले छोडेको विखण्डनको ‘खिल’ ले भने सताइरहने डर छ।

शासन फेरिए पनि शासक नफेरिएको आम चिन्तनलाई विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउन सडक थुन्ने जस्ता परिपाटी बन्द गरे मात्रै परिवर्तनको अनुभूति गराउनेछ।

प्रदेशको स्वायत्तताको चाहना र संघको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण भइरहेको टकरावका कारण संघीयताले गति लिन सकिरहेको छैन।