प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त ।

भ्रममा पर्न नहुने कुरा के हो भने देशका कार्यकारीको दायित्व उनको नीतिगत कार्यसम्पादन र शिष्टाचार भेटमा मात्र सीमित रहँदैन । उनी मानसिक रूपमा जति चुस्त रहनुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि त्यति नै तन्दुरुस्त रहनु आवश्यक छ । केन्द्र र सरकारी निवासको सुविधाबाट निस्केर मुलुकका दूरदराजसम्म पुग्दै अभाव र पीडामा बाँचेका देशवासीको क्षमकुशल सोध्न सक्नुपर्छ ।

किस्सा, मिथक र देवत्वकरणमा विनिर्मित महाकविको व्यक्तित्वलाई पछिपछिसम्म सान्दर्भिक बनाइराख्ने हो भने उनका विश्वजनीन रचनाको शक्ति र सामर्थ्य चिन्न र चिनाउन सक्नुपर्छ ।

कुनै एक वंश, व्यक्ति, वाद वा विचारधारा वर्तमान नेपाल निर्माणको जग होइन। बरु पृथ्वीनारायणको भौगोलिक एकतापछि ‘रामायण’ मार्फत भानुभक्तले शुरु गरेको नेपालीजनलाई भावनाको एकतामा बाँध्ने यत्न आजपर्यन्त जारी छ।

प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक छनोटमा मन्त्री बनेका योगेश भट्टराई समक्ष भोलिका लागि पनि आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ। 

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित तिक्तताका कारण बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उँचाइमा पुर्‍याउने दायित्व हिजो सरकारको नेतृत्व गरेकै पात्रहरूको काँधमा आएको छ। 

आज खाना मौलिक चिनारीमा एउटा भूगोल र संस्कृतिमा खुम्चिएको छैन, बरु मानिससँगै देश–देशावर यात्रामा निस्किएको छ।

अंकलाई प्राथमिकता दिने परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा अक्षरांकन पद्धति लागू गरिए पनि शिक्षाप्रतिको आम सोचाइ र व्यवहार हिजोकै जस्तो छ।

राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै गरिने प्रोटोकल र प्रयोजन प्रतिकूलका यस्ता भ्रमणबाट मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । सुविधा र विलासको यस्तो भ्रमणलाई ‘प्लेजर ट्रिप’ भनिन्छ । आत्मरति र सुविधाभोगको लालसाका कारण हुने यस किसिमको भ्रमणको कुनै उपलब्धि हुँदैन ।

आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नेताको मनोकांक्षाका कारण हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठान अधोगतिमा लागेका हुन्।

व्यापक भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा झैं बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पनि दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ देखिनु लोकतन्त्रको विडम्बना हो।

नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरेर तिलस्मी सपना बाँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली महत्वपूर्ण कुरामा चुकिरहेका छन्।

समाजले दोस्रो दर्जामा खुम्च्याएका महिलाको अवस्था र हैसियत हिजोको गोरेटोबाट आज मूलबाटोमा बदलिए पनि त्यसलाई राजमार्ग बनाउन थुप्रै प्रयत्नको खाँचो छ ।

‘आइडेन्टिटी’ को परिपूरकका रूपमा फुकुयामाले ‘डिग्निटी’ (प्रतिष्ठा) र ‘रिसेन्टमेन्ट’ (आक्रोश) लाई त्यसै प्रयोग गरेका होइनन् । कारण, व्यक्तिको आक्रोश उसको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ।

सांस्कृतिक पर्व फागुलाई हरदम नाफाको जोडघटाउमा रहने बजारले छोप्न थालेको छ ।

पृथकतावादी अभियानमा लागेका सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरे पनि उनले छोडेको विखण्डनको ‘खिल’ ले भने सताइरहने डर छ।

माओवादी संसदीय प्रक्रियामा आएपछि असन्तुष्ट बनेको त्यसैभित्रको एउटा समूह फेरि हिंसामा फर्कने खतरा बढेको छ।

प्रदेशको स्वायत्तताको चाहना र संघको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण भइरहेको टकरावका कारण संघीयताले गति लिन सकिरहेको छैन।

शैक्षिक मुद्दाभन्दा दलगत अजेण्डामा केन्द्रित भएर वितण्डा मच्चाउने र नाफामुखी काममा रमाउने आजका विद्यार्थी संगठनको सान्दर्भिकताबारे बहस जरूरी भइसकेको छ।

जग्गा बाँझो राख्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहितको भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरेको सरकारले कुन परिस्थितिमा किसानहरू आफ्ना उत्पादनमा डोजर चलाउन विवश छन् भनेर कहिले बुझ्ने ?

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थामा यात्रुले सन्तुष्टि जनाइरहेको ‘टुटल’, ‘पठाओ’ को सेवालाई रोक लगाउन खोजिनु सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

अपराधलाई धोइपखाली गरेर समाजमा ससम्मान स्थापित हुन राजनीतिको फेरो समाउने प्रवृत्तिलाई दलभित्रको मूल्यको स्खलनले हौस्याएको छ।

सफलताको जस लिने र अपजस अर्काको थाप्लोमा भिराइदिने कांग्रेस नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक सोचकै कारण पार्टीको साख कमजोर बनेको छ।