प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त ।
आफूसँगै सरकारले गरेका वाचा पूरा गराउन स्वयं पटकपटक आमरण अनशन बस्न बाध्य हुनुपर्ने डा. गोविन्द केसीको नियतिको प्रमुख कारण हो– सरकार र मेडिकल माफियाबीचको अनैतिक गठजोड।
भ्रममा पर्न नहुने कुरा के हो भने देशका कार्यकारीको दायित्व उनको नीतिगत कार्यसम्पादन र शिष्टाचार भेटमा मात्र सीमित रहँदैन । उनी मानसिक रूपमा जति चुस्त रहनुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि त्यति नै तन्दुरुस्त रहनु आवश्यक छ । केन्द्र र सरकारी निवासको सुविधाबाट निस्केर मुलुकका दूरदराजसम्म पुग्दै अभाव र पीडामा बाँचेका देशवासीको क्षमकुशल सोध्न सक्नुपर्छ ।
किस्सा, मिथक र देवत्वकरणमा विनिर्मित महाकविको व्यक्तित्वलाई पछिपछिसम्म सान्दर्भिक बनाइराख्ने हो भने उनका विश्वजनीन रचनाको शक्ति र सामर्थ्य चिन्न र चिनाउन सक्नुपर्छ ।
राजदरबारको दशैंको विशेष उल्लासपूर्ण दिन टीकाको हुन्थ्यो। धनुषा बैठकमा टीका कार्यक्रम चलिरहँदा दरबार परिसरमा सेनाको सांगीतिक टुकडीले मालश्री र मंगलधुन बजाइरहेको हुन्थ्यो।
कुनै एक वंश, व्यक्ति, वाद वा विचारधारा वर्तमान नेपाल निर्माणको जग होइन। बरु पृथ्वीनारायणको भौगोलिक एकतापछि ‘रामायण’ मार्फत भानुभक्तले शुरु गरेको नेपालीजनलाई भावनाको एकतामा बाँध्ने यत्न आजपर्यन्त जारी छ।
प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक छनोटमा मन्त्री बनेका योगेश भट्टराई समक्ष भोलिका लागि पनि आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित तिक्तताका कारण बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उँचाइमा पुर्याउने दायित्व हिजो सरकारको नेतृत्व गरेकै पात्रहरूको काँधमा आएको छ।
कूटनीतिक र आर्थिक दृष्टिले खासै महत्व नरहेको भेनेजुएलाप्रति नेपाली शासकको सदाशयता आवेगपूर्ण कूटनीतिको नमूना हो ।
आज खाना मौलिक चिनारीमा एउटा भूगोल र संस्कृतिमा खुम्चिएको छैन, बरु मानिससँगै देश–देशावर यात्रामा निस्किएको छ।
अंकलाई प्राथमिकता दिने परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा अक्षरांकन पद्धति लागू गरिए पनि शिक्षाप्रतिको आम सोचाइ र व्यवहार हिजोकै जस्तो छ।
नियन्त्रणमुखी अभीष्टबाट प्रेरित मिडिया विधेयक विरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने प्रेस जगतले आफ्नो व्यावसायिक साख बचाइराख्न स्वयंमा निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै गरिने प्रोटोकल र प्रयोजन प्रतिकूलका यस्ता भ्रमणबाट मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । सुविधा र विलासको यस्तो भ्रमणलाई ‘प्लेजर ट्रिप’ भनिन्छ । आत्मरति र सुविधाभोगको लालसाका कारण हुने यस किसिमको भ्रमणको कुनै उपलब्धि हुँदैन ।
आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नेताको मनोकांक्षाका कारण हाम्रा शैक्षिक प्रतिष्ठान अधोगतिमा लागेका हुन्।
अतिथिलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर हिरासतमा कैदीलाई जस्तो केरकार गर्दै आफ्नै कुरो थोपर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितामा शिष्टता र धैर्यको अभाव देखाउँछ।
व्यापक भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा झैं बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पनि दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ देखिनु लोकतन्त्रको विडम्बना हो।
नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरेर तिलस्मी सपना बाँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली महत्वपूर्ण कुरामा चुकिरहेका छन्।
संग्रहका कथा एक पछि अर्को छिचोल्दै जाँदा पाठक आफ्नै वरपरको परिवेशसँग साक्षात्कार गर्दै जान्छ ।
समाजले दोस्रो दर्जामा खुम्च्याएका महिलाको अवस्था र हैसियत हिजोको गोरेटोबाट आज मूलबाटोमा बदलिए पनि त्यसलाई राजमार्ग बनाउन थुप्रै प्रयत्नको खाँचो छ ।
‘आइडेन्टिटी’ को परिपूरकका रूपमा फुकुयामाले ‘डिग्निटी’ (प्रतिष्ठा) र ‘रिसेन्टमेन्ट’ (आक्रोश) लाई त्यसै प्रयोग गरेका होइनन् । कारण, व्यक्तिको आक्रोश उसको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ।
बारामा हावाहुरी प्रभावितका लागि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ ।
सांस्कृतिक पर्व फागुलाई हरदम नाफाको जोडघटाउमा रहने बजारले छोप्न थालेको छ ।
पृथकतावादी अभियानमा लागेका सिके राउतले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरे पनि उनले छोडेको विखण्डनको ‘खिल’ ले भने सताइरहने डर छ।
शासन फेरिए पनि शासक नफेरिएको आम चिन्तनलाई विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउन सडक थुन्ने जस्ता परिपाटी बन्द गरे मात्रै परिवर्तनको अनुभूति गराउनेछ।
माओवादी संसदीय प्रक्रियामा आएपछि असन्तुष्ट बनेको त्यसैभित्रको एउटा समूह फेरि हिंसामा फर्कने खतरा बढेको छ।
प्रदेशको स्वायत्तताको चाहना र संघको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण भइरहेको टकरावका कारण संघीयताले गति लिन सकिरहेको छैन।
समाजको समुच्च क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झाङ्गिरहँदा केही सत्यनिष्ठ र जुझारू व्यक्तिका कारण आशाको उज्यालो जीवित छ।
शैक्षिक मुद्दाभन्दा दलगत अजेण्डामा केन्द्रित भएर वितण्डा मच्चाउने र नाफामुखी काममा रमाउने आजका विद्यार्थी संगठनको सान्दर्भिकताबारे बहस जरूरी भइसकेको छ।
जग्गा बाँझो राख्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहितको भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरेको सरकारले कुन परिस्थितिमा किसानहरू आफ्ना उत्पादनमा डोजर चलाउन विवश छन् भनेर कहिले बुझ्ने ?
आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताबाट तर्किंदै संसदीय सर्वोच्चतामाथि दोष थोपर्नु दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री र सत्ताको मुख्य घटक नेकपाका अध्यक्ष ओलीको लाचार बिम्ब हो।
सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थामा यात्रुले सन्तुष्टि जनाइरहेको ‘टुटल’, ‘पठाओ’ को सेवालाई रोक लगाउन खोजिनु सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
अपराधलाई धोइपखाली गरेर समाजमा ससम्मान स्थापित हुन राजनीतिको फेरो समाउने प्रवृत्तिलाई दलभित्रको मूल्यको स्खलनले हौस्याएको छ।
धार्मिक व्यक्ति वा गुरुहरूको विलासी जीवनशैलीका कारण सदाचारी र दुराचारी छुट्याउनै मुश्किल बनेको छ। यस्तो शंकाको घेरामा पर्ने पछिल्लो पात्र हुन्, रामबहादुर बमजन।
सफलताको जस लिने र अपजस अर्काको थाप्लोमा भिराइदिने कांग्रेस नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक सोचकै कारण पार्टीको साख कमजोर बनेको छ।
‘बीपीको विद्रोह’ एक यस्तो एक राजनीतिक ऐतिहासिक यथार्थ हो जसका बहुल प्रसंग र पात्रताका कारण कृति कुनै उपन्यास जस्तो महसूस हुन्छ ।
विगतमा विभिन्न नेताहरू चर्चको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भनेर गलत कुराको दृष्टान्त दिंदै त्यसलाई दोहोर्याउनु क्षम्य हुन सक्दैन।
समाज स्वयंले सुरक्षा र न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र समृद्धिका नारा अर्थपूर्ण बन्न सक्दैनन्।
यसपालि शीतलनिवासको दशैंको टीकामाथि गरम टिप्पणीहरू भए। राष्ट्रपतिबाट शासन र सत्तामा रहेकादेखि सर्वसाधारणसम्मले एउटा परम्पराको रूपमा टीका ग्रहण गर्दै आएका छन्।
मुस्ताङलाई एउटा ‘केस स्टडी’ मान्ने हो भने आगामी भ्रमण वर्ष एउटा ठूलो चुनौती हो। किनकि, पर्यटकको संख्या अनुरूप पूर्वाधार तयार भएको छैन।
शेखर खरेलराजदरबारको दशैंको विशेष उल्लासपूर्ण दिन टीकाको हुन्थ्यो। धनुषा बैठकमा टीका कार्यक्रम चलिरहँदा दरबार परिसरमा सेनाको सांगीतिक टुकडीले मालश्री र मंगलधुन बजाइरहेको हुन्थ्यो।
माधवकुमार नेपाल सहित सत्तापक्षका नेताहरू आफ्नै दलको सरकारमाथि जाइलाग्दा प्रम ओलीको प्रतिक्रिया के हुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी बहस चलिरहेको बेला हामीले यसको जोखिम आकलन गर्दै पर्याप्त वैचारिक मन्थन गर्नु आवश्यक छ।
प्रयोग र उपयोगको राजनीतिमा खारिएका पुष्पकमल दाहालको ‘अवसरवादिता’ केपी शर्मा ओलीसँगको सत्ता साझेदारीमा जुनसुकै बेला खुलेर आउन सक्छ ।
हिजो ‘राजकीय’ उपसर्ग लागेर नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेको थियो । अब कतै ‘सरकारी माक्र्सवाद’ हाबी भएर नयाँ तीन प्रतिष्ठानका अगाडि ‘अखिल’ थपिने त होइन ?
शासकीय व्यवहारकै कारण निराश बन्दै गएका जनताको आक्रोश विस्फोट हुन नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल अग्रसरता अपेक्षित छ ।
खास ‘डेलिभरी’ र ‘स्टेटक्राफ्ट’ प्रतीक्षाकै विषय रहे पनि मितव्ययिता केन्द्रित पाकिस्तानी प्रम इमरान खानको कदम नेपाली राजनीतिका लागि सिकाइको स्रोत बन्न सक्छ ।
शासक परिवारमा जन्मिएका भरतशमशेर कुलीनतन्त्र र शासक विरुद्ध सधैं जाइलागे । धर्मनिन्दक उनी जीवनका अन्तिम दिनहरूमा सन्तुष्ट देखिन्थे ।
दुईतिहाइ बहुमतको ओली सरकारले देखाएको समृद्धिको सपना पूरा हुने पहिलो शर्त हो, हरेकजसो क्षेत्रका खाल्डाखुल्डीबाट चिल्लो सडकमा कायाकल्प ।
शेखर खरेल
