HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
नयाँ बजेट
Made with Flourish
बजेटको आकार घट्यो, १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
हिमालखबर
सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको बजेटको आकार २.३७ प्रतिशतले घटेको हो।
आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले ब्युँतायो विवादित सांसद विकास कोष
सरकारले ब्युँतायो विवादित सांसद विकास कोष
सांसद विकास कोष भनेर चिनिने आलोचित कार्यक्रमलाई सरकारले ब्युँताएको छ।
फास्ट ट्र्याकको बजेट साढे सात अर्बले घट्यो
फास्ट ट्र्याकको बजेट साढे सात अर्बले घट्यो काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे सात अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।
टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण तयारीका लागि एक अर्ब विनियोजन
टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण तयारीका लागि एक अर्ब विनियोजन सरकारले टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङमार्ग बनाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको अड्डी
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको अड्डी सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइछोड्ने अड्डी कसेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले कति पाए बजेट?
प्रदेश र स्थानीय सरकारले कति पाए बजेट? आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ।
ढुङ्गागिट्टी निर्यात कार्यक्रम बजेटमा समेटियो
ढुङ्गागिट्टी निर्यात कार्यक्रम बजेटमा समेटियो सरकारले ढुङ्गागिट्टी निर्यात कार्यक्रम अघि सारेको छ।
संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत (लाइभ) अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
कृषि कर्जाको अनुदान पुनरावलोकन गरिने*
कृषि कर्जाको अनुदान पुनरावलोकन गरिने* सरकारले कृषि कर्जाको ब्याजमा दिँदै आएको अनुदान पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न घोषणा गरेको छ।
बजेट प्रणालीमा सुधारको घोषणा
बजेट प्रणालीमा सुधारको घोषणा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट प्रणालीमा सुधारको घोषणा गरेको छ।