संसद बैठक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित, महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको ब्यवस्थापिका संसदको बैठक २५ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
महाभियोगमाथिको प्रस्तावमाथिको आज, ९ कात्तिकमा भएको छलफलमा १३ जना सांसदले भाग लिए । तिहार नजिकिएको र छठ पनि आउँदै गरेको भन्दै संसद बैठक छठपछि बिहीबार दिनको २ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो ।
आजको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापाले महाभियोग प्रस्ताव नेपाली जनताको स्वाभिमानसँग जोडिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई समर्थन गर्नु परेको बताए ।
उनले भने, “महाभियोगका बारेमा सदनमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्दछ, प्रमुख आयुक्त कार्कीको आचरणको विषयलाई दर्ता गरिएको प्रस्तावबारे छलफल गर्न तयार छौँ, त्यो गर्ने इच्छा शक्ति र तागत नेपाली कांग्रेसमा छ ।”
महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले गलत ढङ्गबाट नियुक्ति पाएका कार्कीको आचरणसँग जोडिएर आएको प्रश्न भएकाले सबैले मिलेर सामना गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले हठातमा नभई निरन्तर विकसित घटनाक्रमको परिणामका रुपमा कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव आएको बताए ।
महाभियोग प्रस्ताव सत्ता गठबन्धन र सरकार परिवर्तनसँग जोडिएको विषय नभई पदीय आचारणअनुरुप काम नगरेको विषयसँग जोडिएको प्रश्न भएकाले त्यसैअनुसार बुझिदिन सबैसँग आग्रह गर्दै उनले भने–“संसद् र सर्वोच्च अदालतलाई अवहेलना गर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास र जनताको सर्वोच्चताको अवहेलाना गर्नु हो ।”
राप्रपा नेपालका सांसद कुन्तिकुमारी शाहीले महाभियोगको प्रस्तावका बारेमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेकाले उपयुक्त समयमा निर्णय दिने जानकारी दिइन् ।
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महामन्त्री एवम् सांसद जितेन्द्र देवले संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई ओझेलमा पार्ने बहानामा महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव अघि आएको त होइन भनी प्रश्न गर्दै राम्रो प्रस्ताव भए पनि पारदर्शीरुपमा आउन नसकेका कारण आफूहरुको मन कुँडिएको बताए ।
“संवैधानिक हिसाबले सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव आएको छ, लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिका आधारमा आफ्नो पार्टीले प्रस्तावका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्नेछ”– उनले भने ।
नेकपा मालेका महासचिव एवम् सांसद सिपी मैनालीले कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावको समर्थन गर्दै उनको नियुक्ति नै जनभावना विपरीत रहेको घटनाको स्मरण गराए ।
उनको पदीय दुरुपयोग छानबिन गर्ने, सफाइको मौका प्रदान गर्ने र सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सकेमा लोकतन्त्र बलियो हुने बताए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापामगरले विदेशीको दबाबमा प्रमुख राजनीतिक दलको सिफारिसमा कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा निर्णय गर्ने निर्णय भएको घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्दै छापामार शैलीमा प्रस्ताव अघि बढाइएकाले शङ्का गर्ने प्रसस्त स्थान रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विवादित व्यक्ति कार्कीको नियुक्ति नै रहस्यमय ढङ्गबाट भएको हुँदा उनीविरुद्ध आएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गराउन सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले नागरिक सर्वोच्चता र सामाजिक न्यायका लागि कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बन्द्रीप्रसाद पाण्डेले नियुक्ति अघि, नियुक्ति हुँदा र त्यसपछि पनि विवादित बन्दै आएको र उनीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पनि रहस्यमय ढङ्गबाट आएको टिप्पणी गरे ।
“अख्तियार भनेको निर्विवादित व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राजनीतिक दल एकाकार हुन आवश्यक छ, नेपाली कांग्रेसको फैसला बिना प्रस्ताव पारित गर्न चुनौती हुन्छ भन्ने पक्षलाई प्रस्तावक र समर्थकले बुझ्न आवश्यक छ”–उनले भने ।
महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसदहरु मीना पुन, योगेन्द्र घिसिङ, एकनाथ ढकाल, लक्ष्मण राजवंशीले पनि मन्तव्यको क्रममा सिंगो सदनको नैतिक धरातल र जवाफदेहीको परीक्षणको घडी आएको बताएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही कात्तिक २५ गते बिहीबार दिनको २ बजे बस्नेछ ।