रिपोर्ट आइतबार, कात्तिक २४, २०७६

कालापानी सुल्झाउने सही बेला

हिमालखबर

–रमेश कुमार र गाेपाल गड्ताैला

विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत गरेपछि भारतले २ नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेसँगै करीब सात दशक पुरानो नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा हुँदै कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पारेर भारतले एकतर्फी ढङ्गले सार्वजनिक गरेको नक्शाले नेपालीमा तीव्र आक्रोश जन्माएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले २० कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानीको भूभाग आफ्नो भएकोमा सरकार प्रष्ट भएको भन्दै नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तर, जवाफमा २१ कात्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले भने आफ्नो देशको नयाँ नक्शाले सार्वभौम भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै सीमा परिवर्तन नगरिएको बताएका छन् । यद्यपि, दुवै देशले बाँकी सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको र आपसी सहमतिमा सल्टाउन सकिने मिल्दोजुल्दो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा कालापानी क्षेत्रको विवाद यस्तो गाँठो हो, जसलाई नफुकाई भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सौहार्द बन्न सक्दैन । र, यो यति पुरानो गाँठो हो, जसलाई सहजै फुकाउन पनि सकिंदैन । यो सीमा विवाद त्यतिवेला मात्र साम्य हुन्छ, जतिवेला दुवै देशका सरकार उपलब्ध तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर खुला छलफलका लागि वार्तामा बस्न राजी हुन्छन् ।

के यस्तो छलफलका लागि नेपालले पहलकदमी लिनुपर्ने उपयुक्त वेला आएको हो ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका संयोजक, प्राध्यापक खड्ग केसी कूटनीतिक वार्ताबाट समाधानका लागि पहलकदमी लिन अहिले उपयुक्त मौका भएको बताउँछन् ।

“विश्व शक्ति बन्ने बाटोमा हिंडेको भारत छिमेकसँगको विवादलाई सहमतिमा किनारा लगाउन तयार हुनसक्छ, त्यसका लागि नेपालले यहीवेला कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ”, केसी भन्छन् ।

सात दशक पुरानो घाउ

बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीचको सुगौली सन्धिले महाकाली (काली) नदीलाई सिमाना मानेर दुई देशलाई छुट्याएको छ । विवादको चुरो भने महाकाली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्नेमा हो ।

सुगौली सन्धिको दस्तावेज, उक्त क्षेत्रको नक्शा र भूगोलको अध्ययन गरेका जानकारहरू दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ स्थित लिम्पियाधुरा हुँदै आउने स्थानीय भाषाको कुटी याङ्ती नदी महाकालीको मुहान भएको दाबी गर्छन्, जबकि भारतले भने लिम्पियाधुराको पूर्वतिरको कालापानीमा कृत्रिम पोखरी बनाएर त्यसलाई महाकालीको मुहान र त्यसैबाट बग्ने खोल्सीलाई दुई देशको सीमारेखा भएको दाबी द्विपक्षीय सीमा सम्बन्धी छलफलमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

नेपालले भने सन् १९७५ मा पहिलो पटक प्रकाशन गरेको नक्शामा कालापानीदेखि उत्तरपूर्वको लिपुलेकबाट निस्किने लिपु खोलालाई सीमारेखा अङ्कित गरेको छ, जुन नेपालको ठूलो गल्ती भएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

कालीको कृत्रिम मुहानकै आधारमा भारतले कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक सहितका करीब ३८५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग (करीब तीन वटा भक्तपुर जिल्ला बराबरको) मा कब्जा जमाएको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीको तर्क छ । उनी भन्छन्, “ब्रिटिश भारतले प्रकाशन गरेको पुराना नक्शाहरूले यी भूभाग नेपालको भन्ने प्रष्ट देखाउँछन् ।”

कालापानी क्षेत्रमा भारतको सैन्य पोष्ट रहँदै आएको छ । भारतले कालापानीमा कहिलेदेखि सैन्य फौज राख्न थाल्यो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भने नेपालसँग छैन ।

तर, २०४५ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा सन् १९५२ देखि नै भारतले च्याप्न थालेको उल्लेख गरेको भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन् । सन् १९५२ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा सैन्य पोष्ट राख्न अनुमति दिएका थिए ।

२०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको पालामा नेपालले भारतीय चेकपोष्ट हटाउनुपर्ने अडान राख्यो । त्यसपछि भारतले १७ मध्ये १६ चेकपोष्ट हटाएको थियो । तर, दार्चुलाको तिंकरमा राखिएको सैन्य पोष्ट भने कालापानीमा सार्दै सैन्य उपस्थिति कायम राखेको छ ।

सैन्य पोष्ट बसेको कालापानीको लिपुलेकबाट चिनियाँ सेना आएमा टाढैबाट देख्न सकिने भएकाले सामरिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहेको भारतीय बुझाइ छ । हाल कालापानीको सैन्य क्याम्पमा इण्डो—तिब्बत बोर्डर फोर्स (आईटीबीएफ) का करीब ४०० जवान रहेको बताइएको छ ।

सीमा सम्बन्धी जानकार भण्डारीका अनुसार, लिपुलेक क्षेत्रको रणनीतिक महत्व बुझेर भारतले चीनसँग गरेका विभिन्न मितिका समझदारीले यो भूभाग सम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनाएको छ ।

उनी यसमा नेपालले गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाउन नसक्नुले समस्या थप कचल्टिंदै गएको देख्छन् । हुन पनि, भारत र चीनले भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेक हुँदै मानसरोवर प्रवेश गर्नेबारे सन् १९५४ मै समझदारी गरे पनि नेपाल प्रतिक्रियाहीन बस्यो ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली भारतीय सेनाले चीनको सीमा क्षेत्रसम्म जाने बाटोको रूपमा नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दा नेपालले शुरूमै आपत्ति नजनाएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय फौज गुन्जी बजारदेखि कालापानी हुँदै नावीसम्म जान्थ्यो । “शुरूमा उनीहरू हाम्रो भूमि हुँदै हिंडे, पछि त्यहीं क्याम्प खडा गरेर बस्न थाले । समयमै हाम्रो निगरानी पुगेन”, उनी भन्छन् ।

ओली सन् १९८१ मा नापी विभागको उपमहानिर्देशक छँदा सीमा सम्बन्धी नेपाल–भारतका अधिकारीहरूको बैठकमा भारतीय पक्षले लिपुलेक आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गरेको स्मरण गर्छन् । बैठकमा भारतीय पक्ष नेपालले कालापानीको कुरा नउठाइदेयोस् भन्ने चाहने गरेको उनी बताउँछन् ।

विवादित क्षेत्रबाट सिमाङ्कनको काम शुरू नगर्ने भारतीय पक्षको अडानका कारण कालापानी र सुस्ताको विषय थाती रहेको ओली बताउँछन् ।

लिपुलेकमा कब्जा जमाउन भारतले पछिल्लो समय चीनको साथ लिएको देखिन्छ । सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमण, सन् २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन च्यापाओको भारत भ्रमण तथा सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग खोल्नेबारे दुवै देशबीच छलफल भएको थियो ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भनी गरेको सम्झाैताले भने नेपालमा ठूलो तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो ।

नेपाली भूमि प्रयोगबारे आफूलाई थाहै नदिई दुई छिमेकी देशका सरकार प्रमुखहरूले गरेको सहमतिबाट नेपाल झस्किनु स्वाभाविक थियो, तर कुनै कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा यस्तो घटनाक्रम भएकाले राजनीतिक तहमा धेरै चर्चा पनि भएन ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रम मोदी नेपाल आएको वेला कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिव तहबाट समाधान गर्न दुवै देश सहमत भएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यसको सुरसार देखिएको छैन ।

सुल्झाउने अवसर

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) सहितका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको मुख्य राजनीतिक अजेण्डामा पर्थ्याे, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण । तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले त संसदमा कालापानीबारे स्थगन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै, तत्कालीन मालेका नेता तथा हालका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै कालापानी क्षेत्रमा मार्चपास पनि गरेका थिए ।

यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली विवादित भूमि नेपालको रहेको अडानमा प्रष्ट भएको देख्छन्, सीमा सम्बन्धी जानकार भण्डारी । “त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्मका सरकारहरूले गर्न नसकेको आँट प्रस्तुत गर्दै भारतसँग खुला छलफल गरी कालापानीको सीमा विवाद टुङ्ग्याउने क्षमता देखाउनुपर्छ”, भण्डारी भन्छन् ।

भारतसँगको सीमा विवादबारे विभिन्न समयका सरकारहरूले कुरा उठाउँदै आए पनि परिणाममुखी पहलकदमी कुनै सरकारले पनि लिन सकेका छैनन् । २०५३ सालमा महाकाली सन्धिका क्रममा पनि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय अनुगमन समितिले कालापानी क्षेत्रको अध्ययन गरी भूमि अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

२०४७ सालअघि पनि तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर भूमि अतिक्रमण भएकोबारे सरकारलाई विभिन्न प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

लिपुलेकमा व्यापारिक मार्ग खोल्नेबारे सन् २०१५ को भारत–चीन सम्झैातापछि बढेको जनअसन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएको थियो । उपाध्याय उक्त भूभाग नेपालको भएको यथेष्ट प्रमाण सहित करीब ४०० पृष्ठको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइएको बताउँछन् ।

२०३८ सालमै दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

त्यसअघि पनि दार्चुलाका प्रजिअहरूले भारतीय सेनाले नेपाली भूमि मिचेर बसेको बारे केन्द्रमा बरोबर सूचना पठाइरहेका हुन्थे । २०३८ साउनमा ढुङ्गेल लिपुलेक हुँदै चीनको सीमा क्षेत्रसम्म पुगेका थिए ।

सीमावर्ती जिल्लाका प्रजिअले जिल्ला अन्तर्गतको सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरूको अवस्था पनि बुझिरहनुपर्थ्याे। स्थलगत अध्ययनको क्रममा ढुङ्गेलले कालापानीको नेपाली भूमिमा भारतीय फौज बसेको देखेर त्यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । तर सिंहदरबारले त्यसउपर कुनै कारबाही अघि बढाएन ।

त्यस्तै, २०४५ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रजिअ डिल्लीराज जोशीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा भारतीय फौजले २१ वटा घर, दुई वटा बङ्कर र चार वटा पाल खडा गरेर बसेको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा भारतीय फौजले कालापानीबाट रातको समयमा उत्तरतर्फ गस्ती गर्ने गरेको, सन् १९५२ मै भारतको स्पेसल पुलिस फोर्सले कालापानीमा मन्दिर बनाएको उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त स्थानमा भारतीय सुरक्षा फौजको स्थायी ब्यारेक २०३२ सालमा बनाएको बुझिएको पनि जोशीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

तिंकर भञ्ज्याङ, टाटा लगायतका नेपाली भूभागमा भारतीय सैनिकहरूले हतियारसहित गस्ती गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कृष्णसिंह साउद ७ असोजमा लिपुभञ्ज्याङ हुँदै चीनको सीमावर्ती बजार ताक्लाकोटसम्म पुग्दा टाटामा भारतीय सेनाको गस्ती देखेको बताउँछन् ।

कालापानी क्षेत्रबाट तिंकर भञ्ज्याङ करीब २२ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । तिंकर भञ्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट १६ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ ।

भारतीय सैनिकहरूले हाल गस्ती गर्ने गरेको टाटा क्षेत्रमा नेपाली सेनाले २०३१ सालमा भारततर्फ भाग्दै गरेका चीन विरुद्ध आक्रमणको तयारी गरिरहेका तिब्बती शरणार्थी सेनाका कमाण्डर बाङ्दीलाई मारेका थिए । यसले पनि त्यो क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको देखाउँछ ।

दार्चुलाको १९८ किलोमिटर सिमाना भारत र १५ किलोमिटर चीनसँग जोडिएको छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बाहेक कुनै पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति छैन ।

सुरक्षा उपस्थिति कमजोर हुँदा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा भूमि अतिक्रमण, वन विनाश, चोरी शिकार जस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । विवादित भूमि कालापानी भन्दा निकै वर तिंकर र सीतापुलमा सानो संख्यामा ६ महीना मात्र नेपाल प्रहरीको उपस्थिति हुन्छ ।

हिउँद याममा अत्यधिक हिमपात हुने भएकाले स्थानीयसँगै प्रहरी समेत दुम्लिङ झर्छन् । जबकि, कालापानीमा व्यवस्थित सैन्य पोष्टमा भारतीय सुरक्षाफौज स्थायी रूपमा रहँदै आएको छ ।

सीमापारि भारतको धार्चुला तहसिल अन्तर्गत पर्ने उत्तरी क्षेत्र घट्टेबगडदेखि नेपालको कालापानीसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीका १८ वटा युनिट तैनाथ रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी बताउँछन् ।

भारतीय सेनाले नेपालको भूभाग ओगटेको मात्र छैन, नेपाली नागरिकलाई समेत दबाबमा राख्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ब्यास गाउँपालिकाले एउटा मन्दिर बनाउन लाग्दा पनि अवरोध खेपेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी बताउँछन् ।

“भारतीय फौजको शिविर रहेको ठाउँभन्दा वरै रु.४ लाखको लागतमा मन्दिर निर्माण गर्न लागेका थियौं । तर यो क्षेत्रमा मन्दिर बनाउन नपाइने भन्दै भारतीय सेनाले हप्कीदप्की गरे”, उनी भन्छन् ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमै ब्यास–१ स्थित छाङ्रु गाउँबाट कालापानीसम्म जाने पदमार्ग बनाउने क्रममा पनि भारतीय सेनाले अवरोधको प्रयास गरेको थियो । तर स्थानीयले पदमार्ग निर्माण गरेरै छाडे । कालापानी क्षेत्रबाट नजिकको नेपाली बस्ती करीब १० किलोमिटर दूरीमा रहेको छाङ्रु गाउँ नै हो ।

कालापानीको विवादित क्षेत्रसम्म पुग्न नेपालबाट कठिन हुने भएकाले भारतीय बाटो हुँदै जानुपर्छ । विकट भूगोलको अवस्थाबारे सरकार बेखबर रहँदा र सीमा विवादबारे समयमै कूटनीतिक समाधान नहुँदा र कालापानी सहित नेपालका तीन गाउँ गुञ्जी, नावी र कुटी समेत भारतले आफ्नो कब्जामा पारिसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार, विगतमा त्यहाँका स्थानीयले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसँग अहिले पनि सुरक्षित छ । दुर्भाग्य चाहिं, यी सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी तथ्य र प्रमाणहरू अघि सारेर सरकारले भारतसँग बलियो कूटनीतिक छलफल गर्न सकेको छैन ।

विश्लेषक टीका ढकाल नेपालले आफूसँग भएका तथ्य र प्रमाण अघि सारेर भारतसँग कूटनीतिक तहमा प्रभावकारी छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यस अन्तर्गत शुरूमा अहिलेसम्मका द्विपक्षीय संयन्त्रमा भएका प्रगति तथा नेपालको धारणा सहितको श्वेतपत्र जारी गर्दै सीमा विवादबारे आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग साझा धारणा बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीमा विवाद समाधानको नाममा अहिलेसम्मका प्रयत्नहरू राजनीतिक तहमा भन्दा कर्मचारीको तहमा सीमित छन् । जसले उच्च राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने समाधानको पहललाई पर धकेलिरहेको छ ।

भण्डारी भने सीमा जस्तो संवेदनशील र पेचिलो मुद्दालाई कर्मचारीको जिम्मा लगाएर राजनीतिक नेतृत्व पन्छिन नमिल्ने टिप्पणी गर्छन् ।

“राजनीतिक तहमा छलफल गर्न सके मात्रै विवाद सल्टिन सक्छ र त्यो गर्ने सामर्थ्य सरकारसँग छ कि छैन भनी परख गर्ने वेला पनि अहिले नै हो”, उनी भन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक केसी दुवै देशमा स्थिर र बलिया सरकार रहेको तथा आपसी सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनः परिभाषित गर्न उत्साहित देखिनुले पनि अहिले यो विषय सम्बोधन गर्न उपयुक्त मौका रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, प्रतिस्पर्धी चीनसँग समेत नजिकिंदै वैश्विक रङ्गमञ्चमा बलियो खेलाडीका रूपमा उभिन तम्तयार भारतलाई आफ्ना छिमेकीसँगका सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाबाट पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसमाथि, २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि नेपाल मामिलामा सम्भवतः सबैभन्दा रक्षात्मक स्थितिमा आइपुगेको भारतलाई नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारको सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुनसक्छ ।

खास गरी, छिमेकी र आफ्ना छत्रछायाँमा रहेका देशहरूलाई दक्षिण एशियामा प्रभाव जमाउँदै गरेको चीनतर्फ जबर्जस्ती धकेलेको आलोचनाका बीच भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद साम्य गर्न खुला छलफलका लागि आफूलाई तयार पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

सन् १९९१ को डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमण सकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै पत्रकारहरूसामु भनेका थिए “भ्रमणले तीन दशक लामो अनिश्चितता र अविश्वासको अन्त्य गर्दै आपसी मित्रता गहिरो बनाएको छ ।” तर, कोइरालाले त्यसो भनेको करीब तीन दशकपछि पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा अविश्वास र शङ्का कायम छ ।

नेपालमा भारत विरोधी भावनाको एउटा मुख्य कारण कालापानी सीमा विवाद हो, २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ ।

सीमा विवाद टुङ्ग्याउन भारत खुला छलफलका लागि प्रस्तुत नभए त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मात्र होइन, भू–राजनीतिक अवस्थिति र प्रभावमै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको मत छ ।

उनीहरूका अनुसार, भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनतिर ढल्किएको भनी टिप्पणी भइरहँदा सीमा विवाद थप बल्झिए नेपाली मनोविज्ञान भारतसँग अझै टाढिन सक्छ ।

नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्याय चाहिं भारतले भूमि अतिक्रमण नछोडे र कूटनीतिक रूपमा विवाद सल्टाउने नेपालको प्रस्ताव लत्याए यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतीय सीमा अतिक्रमणबारे कुरा उठाउनुपर्छ र तथ्य, प्रमाण सहित संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत बताउनुपर्छ”, उपाध्याय भन्छन् ।

सधैंको उल्झन 

नेपाल र भारतबीच सिमाङ्कनको कार्य सन् १९८० मा शुरू भएको थियो । २७ वर्षसम्म भएको सिमाङ्कनबाट महाकालीको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा विवाद देखिएको थियो ।

त्यस क्रममा नेपालका नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भे अफ इण्डियाका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वका टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत नापनक्शा तयार पारेको थियो । नक्शा बमोजिम सन् २०१६ देखि सीमामा सीमा स्तम्भ राख्न थालिएको थियो । त्यसअघि सीमाको नापनक्शा तयार पारिएको थिएन ।

महाकालीमा भारतसँगको सीमाको रूपमा काली नदीको शिरलाई आधार मानिन्थ्यो । तर भारतले उक्त स्थानभन्दा करीब ३५ किलोमिटर पूर्व कालापानीमा कृत्रिम खोला बनाएर त्यसैलाई महाकाली नदीको मुहान भएको तर्क गरेपछि विवाद निम्तिएको हो ।

पूर्वमन्त्री रमेश लेखक लामो समयदेखि चलिरहेको कालापानीको विवाद सुल्झाउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । कालापानीको विषयलाई दलहरूले एकअर्काको आलोचना गर्ने रूपमा लिन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “यो कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो ।”

सीमा विवाद समाधानमा पहल गर्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनको चासो र अग्रसरतादेखि नागरिक स्तरबाट पनि प्रयास नभएका होइनन् ।

लिपुलेकको स्थलगत अवस्था बुझेर सरकारलाई रिपोर्ट दिने उद्देश्यले २०५४ सालमा जनस्तरबाट श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति पनि बन्यो ।

समितिले स्थलगत रूपमा सङ्कलित प्रमाण, नापी कार्यालयको पुराना कागजात र इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले बनाएको नक्शा सङ्कलन गरी सरकारलाई दियो । तर कुनै पनि सरकारले लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउने बलियो कूटनीतिक प्रयास गर्न नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने अनेक प्रमाण छन्, अब सरकारले आँट गरेर भारतसँग कुरा अघि बढाउनुपर्छ ।” कालापानीको समस्या समाधान गर्न अहिलेकै समय उपयुक्त रहेको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “दुईतिहाइको सरकारले यो विषयलाई दृढतासाथ टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।”

कालापानीको विषय चीनसँग पनि जोडिएको छ । ११ अप्रिल २००५ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ भारत भ्रमणमा जाँदा लिपुभञ्ज्याङलाई चीन र भारतबीचको सीमा मिलनविन्दु मान्ने सहमति भएको थियो ।

जबकि, नेपाल र चीनबीच २०१८ सालमा भएको सिमाना सन्धिपत्रको दफा १ मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमारेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानीढलो भएको ठाउँबाट शुरू हुने भनिएको छ । त्यसमा कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुराको सार्वभौमिकता नेपालमा रहेको चीनले स्वीकारेको छ ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय चीन र भारतले सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झाैता गरेको समयमै नेपालले दुवै देशलाई आफ्नो असहमति नअर्थ्याउनुलाई कमजोरी मान्छन् ।

२०७६ असोजमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति चिङफिङसँग उक्त सम्झाैताको विषय उठाउन नसक्नु दुःखद भएको पनि उनको तर्क छ । “अहिलेसम्मका सरकारहरूले बलियो कूटनीति सञ्चालन गर्न नसक्दा यो समस्या नसुल्झिएकाे पाठ सिक्दै अब ढिला गर्नुहुन्न”, उनी भन्छन्।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस