निःशुल्क उपचार सहित ६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले दिए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहित ६ बुँदे माग राख्दै पुनः सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी आफूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंका माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत क्षेत्रमा सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाउन र भेला हुन तथा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार हनन नगर्न डा. केसीले माग गरेका छन्।
आफूसँग विगतमा भएका सहमति अनुसार कैलालीको गेटामा तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, १०० शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रम शुरू गर्न, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मापदण्ड सहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि केसीको माग छ।
एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्न, सरकारी अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्न, सर्वसाधारणको औषधोपचार निःशुल्क गर्न केसीले माग गरेका छन्।
उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत सबै तहका स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम तलब-सुविधा सरकारी संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने गरी विधेयक बनाएर लागू गर्न पनि माग गरेका छन्।
‘सरकारलाई सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र आमजनतासँग जोडिएका हाम्रा माग तुरुन्त पूरा गर्न पुनः आह्वान गरिन्छ,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अन्यथा सत्याग्रह लगायत विभिन्न सशक्त एवं दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं।’