अर्थ/बजार मंगलबार, साउन १४, २०७६

फोरजीले नेपाल टेलिकम नै संकटमा

रमेश कुमार

करीब साढे तीन अर्बमा टूजी र थ्रीजीलाई स्तरोन्नति गरिदिने प्रस्ताव लत्याउँदै झण्डै रु. १९ अर्ब खर्चिएको फोरजी सेवा विस्तार कार्यले नेपाल टेलिकमलाई नै संकटतर्फ धकेलेको छ। 

१७पुस २०७३ मा नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक काठमाडौं र पोखरामा ‘फोरजी’ सेवा शुरू गर्‍यो, भइरहेकै ‘थ्रीजी’ प्रणालीलाई अपग्रेड (स्तरोन्नति) मार्फत । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले नेपालभरि फोरजी प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि अन्यत्र सेवा विस्तार हुनसकेको छैन ।

२० माघ २०७५ मा चिनियाँ कम्पनीहरू जेडटीई र सीसीएसआईसँग फोरजी प्रणाली एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने सम्झाैता त गरिएको छ, तर आउँदो माघसम्ममा देशैभर सेवा सञ्चालन नहुने पक्का छ । यसबीचमा नेपाल टेलिकमले फोरजीको ठूलो ग्राहक आधार मात्र होइन, सम्भावित आम्दानी पनि गुमाएको छ ।

बरु, टेलिकमको भन्दा पाँच महीना ढिलो गरी १८ जेठ २०७४ मा काठमाडौं, बनेपा र धुलिखेलमा फोरजी सेवा शुरू गर्न पाएको प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक एनसेलले दर्जनौं साना–ठूला शहरमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नबुझाएपछि सेवा विस्तारमा शुरूमा अवरोध खेपेको एनसेलको फोरजी सेवाका ग्राहक संख्या गएको वैशाख मसान्तसम्ममा २६ लाख ७५ हजार पुगिसकेका छन् । जबकि, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा चलाउने ग्राहक ७ लाख ६३ हजार मात्रै छन् ।

नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग टिक्न नसकेर होइन, आफ्नै गलत व्यावसायिक योजनाका कारण फोरजीमा बजारको अवसर गुमाएको हो । चिनियाँ कम्पनी ह्वावेई टेक्नोलोजिज्को ‘करीब साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा टूजी र थ्रीजी सेवा पुगेका स्थानमा फोरजी स्तरोन्नति गरिदिने’ प्रस्ताव लत्याउँदा नेपाल टेलिकमले दोहोरो घाटा खेपेको छ । टेलिकमले एकातिर बजार विस्तारको अवसर तथा सम्भावित आम्दानी गुमाएको छ भने अर्कातिर फोरजी सेवाको उपकरण र प्रणाली किन्न करीब रु.१९ अर्ब खर्चनु परेको छ ।

फोरजी प्रकरण मार्फत नेपाल टेलिकम दीर्घकालीन अप्ठेरोमा परिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । जस्तो, अहिलेसम्मको घटनाक्रमले फोरजीको जडान एक वर्षभित्रै भइसक्नेमा आशंका छ । नेपाल टेलिकमको कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि लोकबहादुर कटुवाल पनि देशैभरि तोकिएको समयमा फोरजी विस्तार नहुने देखिएको बताउँछन् ।

काठमाडौं र पोखरामा विद्यमान प्रणालीलाई अपग्रेड गरेरै फोरजी सेवा दिइरहेको टेलिकमले अन्य क्षेत्रमा भने प्रणालीलाई अपग्रेड गर्न चाहेन । जबकि, एनसेलले विद्यमान थ्रीजी प्रणालीकै स्तरोन्नतिबाट देशका एक हजारभन्दा बढी स्थानमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । टेलिकमले सस्तो र छिटो सेवा विस्तारको विकल्प हुँदाहुँदै नयाँ प्रणाली जडानका लागि थप रु.१५ अर्बभन्दा बढी रकम र तीन वर्षभन्दा धेरै समय गुमाउने बाटो किन समात्यो ? नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “रु.१९ अर्बभन्दा बढीको नयाँ प्रणाली खरीद गर्दा हुने संभावित कमिसनको लोभले ।”

रु.१५ अर्बको नोक्सान
काठमाडौं र पोखरामा टेलिकमका भइरहेकै बेस ट्रान्सिभर स्टेशन (बीटीएस) टावर तथा प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी फोरजी चलाइएको थियो । प्रतिस्पर्धी एनसेलले पनि थ्रीजीकै प्रणालीलाई फोरजीमा स्तरोन्नति गरेको हो । टूजी र थ्रीजीलाई केही उपकरण थपेर स्तरोन्नति गरी फोरजी चलाउन सकिने भए पनि टेलिकमले यो विकल्प रोजेन ।

टेलिकमको थ्रीजी प्रणाली तथा उपकरण जडान गरेको ह्वावेईले केही उपकरण थपेर स्तरोन्नति गरी काठमाडौं र पोखरापछि देशैभरि फोरजी प्रणाली विस्तारको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । “सन् २०२३ सम्म धान्ने प्रणालीको जिम्मा लिने ह्वावेईको प्रस्ताव थियो, त्यसपछि एकैपटक फाइभजी प्रणालीमा जाँदा दोहोरो फाइदा हुन्थ्यो”, टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन् ।

यसका लागि विद्यमान कानूनी प्रावधान पनि बाधक थिएन । नियम अनुसार, ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म ‘भेरिएसन’ गर्न मिल्थ्यो, जस अनुसार रु.३ अर्ब हाराहारी थप भुक्तानी दिएर स्तरोन्नति गर्न मिल्थ्यो । तर ह्वावेईसँग सम्बन्ध राम्रो नभएकी टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले यस्तो प्रस्ताव लत्याएर नयाँ प्रणाली नै खरीद गर्ने अडान लिइन् । राजभण्डारीले हिमाल सँग कुरा गर्दै ‘उतिबेला ठूलो योजना अघि बढाउन नयाँ खरीद गर्ने निर्णय गरेको’ बताइन् ।

त्यसै अनुसार, नेपाल टेलिकमले २०७४ कात्तिकमा फोरजीका कोर, नेटवर्क वान र नेटवर्क टु भनिने तीन छुट्टाछुट्टै प्याकेज खरीदका लागि विश्वव्यापी टेण्डर आह्वान गर्‍यो । जसमा कोर नेटवर्क जडान गर्न ह्वावेई टेक्नोलोजिज् र जेडटीई कर्पोरेसन तथा सिंगापुरको माभेनिर एण्ड सिटियस कन्सोर्टियमले बोलपत्र दर्ता गरे ।

‘नेटवर्क वान’ र ‘नेटवर्क टु’ मा चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र हङकङको सीसीएसआई (ह्वावेईकै छद्म कम्पनी) ले मात्र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरे । कोरको ठेक्का रु.१ अर्ब ५७ करोडमा जेडटीईले पायो भने नेटवर्क वान र टुको ठेक्का करीब रु.१७ अर्बमा सीसीएसआईले पायो । जुन कामका लागि ह्वावेईले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, सोही प्रणाली नयाँ जडानका लागि उसको छद्म कम्पनीले चार गुणा बढी रकम पायो ।

यसको अर्थ, अर्बौंको टेण्डरमा सीमित कम्पनीहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भयो । युरोपेली दूरसञ्चार उपकरण बिक्रेता कम्पनी नोकिया, इरिक्सन लगायतले पनि बोलपत्र अनुसारको सामग्री दिने सम्बन्धी अध्ययन गर्न र प्रस्ताव बनाउन केही साता समय थप्न माग गरे पनि टेलिकमले दिएन । सीमित प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रणाली तथा उपकरण खरीद स्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न जान्छ । नेपाल टेलिकमका एक पूर्व अधिकारी सीमित कम्पनीको मात्र प्रतिस्पर्धा भएका कारण फोरजी प्रणाली महँगो परेको बताउँछन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका थ्रीजी र टूजी नेटवर्क एवं बिलिङ प्रणालीसँग प्रस्तावित फोरजीको अन्तरसम्बन्ध स्थापना, प्रणालीको पूर्ण आधार लगायतका विषयमा बोलपत्रमा प्रष्ट उल्लेख नहुँदा नेपाल टेलिकमले यी कामका लागि भविष्यमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चनुपर्ने जोखिम रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नै सीमित प्रतिस्पर्धाका कारण टेलिकमको फोरजी महँगो परेकोमा असन्तुष्ट हुँदै टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने पक्षमा थिए । उनले प्राविधिकहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर गर्न लगाएको अध्ययनले झ्ण्डै रु.४ अर्ब सस्तोमा फोरजीको नयाँ प्रविधि किन्न सकिने देखाएको थियो ।

तर मन्त्री बाँस्कोटा एकाएक ह्वावेई र जेडटीईलाई नै ठेक्का दिने निर्णयमा पुगेका थिए । मन्त्रीले टेलिकमका आफू निकट कर्मचारी डिल्ली अधिकारीलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेपछि अधिकारीले २० माघ २०७५ मा सीसीएसआई र जेडटीईसँग फोरजी प्रणाली खरीदका लागि सम्झैता गरेका थिए ।

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य फोरजीका लागि स्तरोन्नति भन्दा नयाँ प्रणाली खरीद गर्दा इन्टरनेट मार्फत गरिने फोनमा आवाजको गुणस्तर राम्रो आउने बताउँछिन् । जुन सत्य हो । तर त्यसका लागि ग्राहकहरूले पनि फोरजी संयोज्य मोबाइल फोन बोक्नुपर्छ । अर्कातिर, नयाँ प्रणाली जडान गर्दैमा इन्टरनेट डाटाको गतिमा भने अन्तर आउँदैन ।

फोरजी प्रकरण मार्फत नेपाल टेलिकम दीर्घकालीन अप्ठेरोमा परिसकेको जानकारहरू बताउँछन् । जस्तो, अहिलेसम्मको घटनाक्रमले फोरजीको जडान एक वर्षभित्रै भइसक्नेमा आशंका छ । नेपाल टेलिकमको कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि लोकबहादुर कटुवाल पनि देशैभरि तोकिएको समयमा फोरजी विस्तार नहुने देखिएको बताउँछन् ।

यसअघि पनि, १४ फेब्रुअरी २०१३ मा एक करोड लाइन टूजी र थ्रीजी परियोजनाबारे ह्वावेईसँग सम्झाैता गर्दा दुई वर्षभित्र काम सक्ने उल्लेख गरिएकोमा ६ वर्ष हुँदा पनि काम सकिएको छैन । बरु, उपकरण जडान तथा टावर निर्माणको काम नहुँदा मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर छ ।

फोरजी प्रणालीको नेटवर्क वान र नेटवर्क टूको उपकरण र प्रणालीको ठेक्का पाएको हङकङको सीसीएसआई आफैंमा टेलिकम उपकरण उत्पादक कम्पनी नभई चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईकै छद्म कम्पनी हो । उपकरणको उत्पादक सहभागी नभई अर्को कम्पनीलाई ठेक्का हाल्न लगाउनुले गडबडीको संकेत गर्छ । टेलिकमका एक अधिकारी सीसीएसआईसँग भविष्यमा खटपट परे वा उसले जडान गरेका उपकरणमा समस्या आए उपकरणको उत्पादक ह्वावेईलाई दबाब दिन वा कारबाही गर्न मिल्दैन ।

नेपाल टेलिकमको आम्दानी नै घटिरहेको छ । २०७४/७५ को तेस्रो त्रैमासिकमा रु.११ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरेको टेलिकमले २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकमा रु.१० अर्ब ७६ करोड मात्र आम्दानी गरेको थियो । टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कल बापतको आय र कुल सञ्चालन आय घट्दा तथा अन्य सेवा विस्तार कम हुँदा आम्दानी खस्किएको हो ।

अर्कातिर, फोरजीको सम्झाैतामा भविष्यमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई ‘भेरिएसन’ मार्फत थप रकम दिने चोर बाटो समेत खुला राखिएको स्रोतको दाबी छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका थ्रीजी र टूजी नेटवर्क एवं बिलिङ प्रणालीसँग प्रस्तावित फोरजीको अन्तरसम्बन्ध स्थापना, प्रणालीको पूर्ण आधार लगायतका विषयमा बोलपत्रमा प्रष्ट उल्लेख नहुँदा नेपाल टेलिकमले यी कामका लागि भविष्यमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चनुपर्ने जोखिम रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अहिलेको प्रणाली ह्वावेईको हो भने जडान हुँदै गरेको फोरजीको कोर प्रणाली जेडटीईको हो । बोलपत्रमै फोरजी परियोजनामा अन्तरसम्बन्धको दायित्व शर्त समेटिएको भए यो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसअघि थ्रीजी प्रणाली जडानमा पनि शुरूको शर्तलाई संशोधन गर्दै रकम थप्न चलखेल गरिएको थियो ।

क्षयीकरणको बाटोमा
कुनै बेला दूरसञ्चार सेवामा एकछत्र राज गरेको सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी धर्मराउन थालेको दृष्टान्त हो, यसको नाफाको घट्दो वृद्धिदर । जस्तो, गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्तसम्म) मा टेलिकमले रु.३ अर्ब ६२ करोड खुद नाफा कमाएको थियो । जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद नाफा रु.४ अर्ब ३७ करोड थियो ।

नाफा मात्र होइन, नेपाल टेलिकमको आम्दानी नै घटिरहेको छ । २०७४/७५ को तेस्रो त्रैमासिकमा रु.११ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरेको टेलिकमले २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिकमा रु.१० अर्ब ७६ करोड मात्र आम्दानी गरेको थियो । टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कल बापतको आय र कुल सञ्चालन आय घट्दा तथा अन्य सेवा विस्तार कम हुँदा आम्दानी खस्किएको हो ।

टेण्डर अनियमितता तथा निर्णय प्रक्रियामा व्यवस्थापनको असफलताका कारण नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा खस्किन थालेको छ, प्रतिस्पर्धी एनसेलको सुस्तताका बाबजूद । सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको तथा प्यारेन्ट कम्पनी एक्जियटाको टेल्नर ग्रुपसँगको मर्जर प्रक्रियाका कारण एनसेल आक्रामक बजार विस्तारमा छैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल टेलिकमले आक्रामक बजार विस्तारको अवसर छोप्न सकेको छैन । टेलिफोन (भ्वाइस) सेवा डाटातिर सर्दै गए पनि टेलिकमले समयमै फोरजी विस्तार गर्न नसक्दा बजार हिस्सा गुमाइरहेको छ ।

टेलिकमका एक पूर्व उच्च अधिकारी फोरजी प्रणाली शुरू गर्न टेलिकमले गहन अध्ययनबाट रणनीति बनाउन चुक्दा थला पर्ने दिशामा गएको विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार, टेलिकमले गरेको गलत निर्णयको मूल्य फाइभजी प्रणाली शुरू गर्ने बेला चुकाउनुपर्छ ।

“अपग्रेड गरेर बेलैमा फोरजी चलाएको भए बजारमा नेपाल टेलिकमको दबदबा कायम रहन्थ्यो र दुई–तीन वर्षमा फाइभजीको नयाँ प्रविधि खरीद गर्न सकिन्थ्यो” ती अधिकारी भन्छन्, “भएभरको रकम खर्चिएर जडान हुने फोरजीको लगानी उठाउने बेलासम्म फाइभजीको बजार शुरू भइसक्छ, त्यसबेला प्रतिस्पर्धीसँग टक्कर गर्न सकिंदैन ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस