के छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा? (पूर्ण पाठ)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका विभिन्न प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गरे। सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिका वर्षमा नै घोषणा गरिसकिएका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कैयौं नीति र कार्यक्रम दोहोर्याइएका छन्।
अनुत्पादक र चालू प्रकृतिका सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, लगानी आकर्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लगायत नीति फेरि दोहोर्याइएको छ। विगत वर्षहरूमा कैयौं पटक घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका यस्ता नीति र कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता भने छैन।
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएर बजेट प्रणाली नै असन्तुलित भएका वेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुस्त र सानो ल्याउने अनुमानबीच नीति तथा कार्यक्रमले भने निकै विस्तारित योजना अघि सारेको छ। छरिएका र विस्तारित कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणाा गरिएका छन्। यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारको खर्च बढ्नेछ।
अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिएको स्वीकार गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकभित्र उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। जस अनुसार कृषिदेखि उद्योगका क्षेत्रसम्ममा विभिन्न प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। तर, अधिकांश नीति र कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा गरिसकिएकै दोहोर्याइएको छ।
पटक पटक अध्ययन भएको र कैयौं पटक सरकारी योजनामा समावेश भइसकेको रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रतिबद्धता फेरि दोहोर्याइएको छ। अब बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
किसान पेन्सन योजना चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा उल्लेख गरिसकिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा फेरि परेको छ। वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी गिट्टी-ढुङ्गा निर्यातका लागि कानून बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गिट्टी-ढुङ्गा निर्यातको विषय बजेटमा उल्लेख गर्दा विरोध भएको थियो।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारी कार्यालयमा एकीकृत सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने, राहदानी, चालक परिचयपत्र आदिलाई सहजताका साथ वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।
मध्यपहाडी सडक क्षेत्रमा स्थापना हुने १० शहरलाई पहिचानयुक्त शहर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मध्यपहाडी सडकमा आधारित भएर १० ठूला शहर स्थापनाको कार्यक्रम एक दशक पुरानो भए पनि व्यवस्थित शहर स्थापनाका लागि प्रभावकारी काम भएको छैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाएर दोस्रो चरणको निर्माण शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले जनाएको छ। यो कैयौं वर्षदेखि दोहोरिंदै आएको कार्यक्रम हो।
सरकारले हिउँदमा ३० र वर्षामा ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले अहिले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभ्ने, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष सञ्चालन गरिने लगायत यसअघि नै कैयौं पटक घोषणा भइसकेका कुरा यो वर्ष पनि दोहोरिएका छन्।
सहकारी क्षेत्रमा अनुगमन र सुशासन कायम गरिने, बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न सहकारीको पुन:संरचना सहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित बनाइने लगायत घोषणा पनि गरिएका छन्। सहकारी क्षेत्रमा ठूलो बेथितिका कारण नागरिकको धन जोखिममा पर्दा पनि यसअघि कैयौं पटक नियमनको व्यवस्था गर्ने भनी घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी, पूँजी बजारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा लगानी खुला गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विगतमा पनि पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
सरकारले जग्गाको खरीदबिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले घरजग्गाको किनबेच पारदर्शी नहुँदा ठूलो मात्रामा कर छली भइरहेको छ। त्यसैगरी, लिजमा लिइएका सरकारी जग्गामा उद्देश्य अनुरुप काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
कृषि कर्जा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने सहितका घोषणा पनि गरिएका छन्।
