रिपोर्ट सोमबार, साउन ६, २०७६

नियमित विपत्तिः सिकिएन पाठ

रमेश कुमार

योजनाविहीन बस्ती विकास, जथाभावी निर्माण, विपत्तिसँग जुध्ने अपर्याप्त क्षमता र कमजोर तयारीका कारण नेपाली समाजका लागि विपत्ति नियमित जस्तो भइसकेको छ, तर रत्तिभर पाठ सिकेको देखिंदैन। 

निरन्तर परेको पानीले जलमग्न वीरगञ्जका प्रभावित सर्वसाधारणको उद्धार गर्दै प्रहरी । तस्वीरः जियालाल साह ।

दुईदिने (२६–२७ असार) वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोका कारण देशभर कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भयो । ४१ जना घाइते भए, २९ जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार, मोरङ, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका १२ हजार ९३८ परिवारले वर्षापछिको विपत्तिका कारण आफ्नो थातथलो अस्थायी रूपमा छोड्नुपरेको छ । पूर्वी तथा मध्य तराईमा बाढी र डुबान तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र पर्खाल भत्किनु क्षतिको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । 

सामान्य भन्न मिल्ने दुई दिनको झ्रीकै कारण आएको बाढी र पहिरोले पूर्वपश्चिम राजमार्ग लगायतका सडकको आवागमन समेत अवरुद्ध भयो, पुल सहितका कैयौं पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । आर्थिक क्षतिको पूर्ण लगत तयार भइनसके पनि कृषि क्षेत्रमा प्रदेश–१ मा मात्रै रु.८१ करोड ५५ लाखको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ । प्रदेश–२ मा ७६ हजार हेक्टरमा लगाइएको बाली र ७४० हेक्टरका माछामा क्षति पुगेको छ, ७० हजार हाँस–कुखुरा र १२०० भन्दा धेरै पशुधन नष्ट भएका छन् ।

यस पटकको मनसुन मात्र होइन, पछिलो समय हरेक बर्खा नेपालका लागि विपत्ति बन्दै गएको देखिन्छ । दुई वर्षअघि २०७४ मा आएको बाढी र पहिरोले १३४ जनाको ज्यान लिएको थियो । देशभर एक लाख ९० हजार घरमा क्षति पुगेको त्यस वर्षको बर्खामा कुल रु.६० अर्ब ७१ करोड बराबरको भौतिक क्षति भयो । सन् १९७१ देखि २०१५ बीचको ४५ वर्षको अवधिमा बाढी र पहिरोबाट नेपालमा ९ हजार १७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसै अवधिमा सबैखाले विपत्तिबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० हजार भन्दा बढी छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सर्लाहीकाे बरहथवा र राैतहटकाे समनपुर जाेड्ने निर्माणाधीन वागमती पुल । 

विपतका घटना र त्यसबाट हुने क्षति हरेक वर्ष बढिरहे पनि सामना गर्ने क्षमता वृद्धि नहुँदा क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिएको जानकारहरूको मत छ । भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदी भन्छन्, “हरेक वर्ष विपत्ति बढिरहेको देखिनुले यससँग जुध्न हामीले पर्याप्त पहल नगरेको र गरिएका पहल पनि प्रभावकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ ।” 

कारण मानिस, दोष मनसुनलाई
यो वर्ष मनसुनी बादल औसत समयभन्दा १० दिन ढिला गरी ५ असारमा नेपाल प्रवेश गर्‍यो । नेपालमा औसत मनसुनी वर्षा १५ सय मिलिमिटर हुने गरेकोमा यो वर्ष मनसुन भित्रिएको एक महीनामा ५२८.५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । वर्षभरिमा हुने वर्षाको करीब ८० प्रतिशत मनसुनमा हुन्छ । वर्षाको चक्र ठिक्क भए अर्थतन्त्रको प्रमुख टेको धानबाली सहितका कृषि उत्पादन राम्रो भएर सहकाल आउँछ, गडबडी भए देशको अर्थतन्त्रको चक्र र जनजीवन नै खल्बलिन्छ । नेपालमा मनसुन औसतमा करीब १०५ दिनको रहन्छ ।

बंगालको खाडीबाट पानीका कण बोकेर पूर्वी नेपाल हुँदै भित्रिने मनसुनी बादल अग्ला पर्वत शृङ्खलामा ठोक्किएपछि नेपालमा मनसुनी वर्षा हुन्छ । यो पटक २६ असारदेखि वायुमण्डलमा हावाको चाप कम भई बनेको न्यून चापीय रेखामा मनसुनी बादल जम्मा हुँदा झरी पर्‍यो ।

तर, अहिलेको वर्षा पूर्वाद्र्ध मात्रै भएकाले अझै दुई महीनाभन्दा बढी समय रहने मनसुनले के गर्ला भन्ने आकलन गर्न नसकिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक ऋषिराम शर्मा बताउँछन् । न्यून चापीय क्षेत्र नेपालबाट मध्यभारततर्फ सर्दा नेपालमा मनसुन निष्क्रिय हुन्छ र भारतबाट नेपाल पसेपछि फेरि सक्रिय । “अझै करीब दुई महीना चल्ने यो प्रक्रियाले नेपालमा लगातार धेरै दिन पानी परेमा वा आरी–घोप्टे पानी परे विपत्ति आउन सक्छ”, शर्मा भन्छन् ।

त्यसो त, लामो झरी नेपालका लागि नयाँ प्रवृत्ति होइन, तर यही सामान्य झरी पनि ठूलो क्षतिको कारण बनिरहेको छ । जस्तो, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको वाणभञ्ज्याङस्थित मौसम स्टेशनले २७ असारमा २४ घण्टाभित्र त्यस क्षेत्रमा १२८ मिलिमिटर वर्षा भएको मापन गर्‍यो । 

नागबेली भएर बग्ने ललितपुरको कर्मनासा खोला गएको १६ वर्षमा मानवीय अतिक्रमणमा परी सोझिन पुगेको छ ।  कार्टुनिष्ट राजेश केसीको गुगल नक्शा संकलन उनको ट्वीटर @phalano बाट ।

त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलको जलवायु नाप्ने स्टेशनले ११५ मिलिमिटर पानी परेको देखाएको छ । मौसमविद्हरूका अनुसार यो सामान्य मनसुनी अवस्थाभन्दा केही बढी भए पनि अस्वाभाविक भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलकै मापन केन्द्रले ७ साउन २०५९ मा २४ घण्टाभित्र १७७ मिलिमिटर वर्षा मापन गरेको थियो । जुन सन् १९६८ देखि यताको ठूलो वर्षा हो ।

यद्यपि, काठमाडौंमा २४ घण्टाभित्र सय मिलिमिटर हाराहारीमा थुप्रै पटक वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ ठूलो पानी पर्नु मात्रै विपतकाे कारण हुनसक्दैन ।

सतहमा हेर्दा बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपत् मनसुनी वर्षा सिर्जित देखिए पनि यसको मुख्य कारण योजनाविहीन निर्माण तथा प्राकृतिक संरचनाको विनाश भएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । विपत् व्यवस्थापन विज्ञ शेषकान्त काफ्ले भन्छन्, “प्राकृतिक विपत्तिको मुख्य कारण मानवीय त्रुटि नै हो ।”

प्रशस्तै बालुवा, गेग्रान र ढुंगा भएको कमलो चुरे पहाडलाई वन फडानी, गिट्टी–ढुंगाको अनियन्त्रित उत्खनन् जस्ता मानव क्रियाकलापले क्षति पुर्‍याउँदा तराईमा डुबान र बाढीको समस्या चर्कंदै गएको हो ।

सामान्य पानी पर्ने वित्तिकै चुरेमा पहिरो जानु, चुरेबाट खहरेले बगाउने माटो र गेग्रान समथरमा पुगेपछि थुप्रिनु पछिल्ला वर्षहरूको नियमित प्रवृत्ति हो । वन क्षेत्रको फडानीले यस्तो माटो र गेग्रान विना अवरोध बग्छ भने भावर क्षेत्रको झडी नासिंदा पानीको वेग पनि मत्थर हुँदैन ।

गेग्रान थुप्रिएर उचालिएको खोला–नदीको सतहका कारण पानीले आफ्नो प्राकृतिक बाटो बिराएर बस्ती र खेतबारीमा छिर्छ । निकासै रोकेर बनेका संरचनाका कारण पूरै बस्ती र खेतबारी डुबानमा पर्छ । 

भारतीय संरचनाको अवरोध

 भारतीय बजार बैरगनियामा निर्मित रिङ ड्याम । तस्वीर: मदन ठाकुर 


तराई जलमग्न हुनुका कारण अनेक छन् । तीमध्ये दक्षिणी सीमासँगै जोडेर भारतले सडक, बाँध आदि नाममा थुप्रै स्थानमा निर्माण गरेका अग्ला संरचनाले पनि तराईका धेरै स्थानमा डुबान निम्त्याउँछन् ।

पानी छेक्ने यस्तै संरचनाका कारण सप्तरीको तिलाठी क्षेत्र डुबानमा परेपछि दुई वर्षअघि दुई देशका बासिन्दाबीच झ्डप नै भएको थियो । कतिपय ठाउँमा यस्ता तटबन्ध वर्षाको पानीको वेग थाम्न नसक्दा आफैं भत्किएका पनि छन् । यसै वर्ष २७ असारदेखि दुई दिनसम्म रौतहटको गौर बजार डुबानमा पर्‍यो– भारतले दशगजाको समानान्तर निर्माण गरेको बैरगनिया ‘रिङ ड्याम’ का कारण ।

लालबकैया र वागमती नदी उर्लेर बस्तीतर्फ पसेको पानीले निकास नपाएपछि गौर बजारमा करीब ७–८ फिटसम्म पानी जमेको गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजयकुमार गुप्ता बताउँछन् । बस्ती डुबानमा परेको अर्को दिन मात्र भारतले बाँधमा रहेको ‘साइफन’ खोलेपछि गौरवासीले केही राहत अनुभव गरेका थिए । “समस्या समाधानका लागि दुई देशका सरकारबीच गम्भीर छलफल नभएसम्म गौर डुबानको दुःख हट्दैन”, गुप्ता भन्छन् ।

सन् २०१८ को जूनमा नेपाल र भारतको सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनले पनि नेपालमा हुने डुबानका लागि कतिपय क्षेत्रमा भारतीय संरचनालाई दोषी भेट्टाएको थियो । पश्चिमको राप्ती नदीको बाढी खेत बस्तीमा पसेपछि त्यस्तो पानी बगेर जाने प्राकृतिक बाटो भारततर्फ बनेका अग्ला संरचनाले छेकिदिंदा पानी नेपालतिरै जम्ने भेटिएको थियो ।

त्यस्तै, टोलीले पूर्वका खाँडो, कमला, वागमती, रातु, लालबकैया जस्ता नदी र खोलामा निर्मित तटबन्धका कारण पानीको सहज प्रवाह रोकिएर डुबानको समस्या भएको पाइएको थियो ।

प्राविधिक समितिले बाढी र डुबान नियन्त्रणका लागि आ–आफ्ना देशका सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन गत माघमै बुझएको थियो । नेपालका तर्फबाट अध्ययन टोलीको नेतृत्व गरेका जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका उप–महानिर्देशक प्रदीप थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए मात्रै डुबानको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने बताउँछन् ।

जल मामिलाका जानकार मधुकर उपाध्या दुई देशका बीचमा राजनीतिक तहमै छलफल गरी नटुंग्याउँदासम्म तराईले डुबानको दुःख व्यहोरिरहनुपर्ने बताउँछन् ।

निकास नहुनु मुख्य समस्या
गत साता राजधानीका बल्खु, कुलेश्वर जस्ता ठाउँ जलमग्न हुनुका साथै वागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते लगायतका नदीमा आएको बाढीले वरिपरिका क्षेत्रमा क्षति पुग्योे । भक्तपुरको हनुमन्ते खोला वरपरको बस्ती ठूलो पानी पर्नेबित्तिकै डुबानमा पर्ने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिन थालेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार काठमाडौंमा २४ घण्टाभित्र ७५ देखि १०० मिलिमिटर वर्षा हुनु सामान्य नै हो । जस्तो, सन् २००२ मा सर्वाधिक १७७ मिलिमिटर पानी परेयता आठ फरक वर्षहरूमा २४ घण्टाभित्र ७५ मिलिमिटर हाराहारीमा पानी परेको रेकर्ड छ । 

वर्षातका कारण जलमग्न वीरगञ्जको मेनरोड । तस्वीरः मनीष पौडेल

यो वर्ष पनि त्यही क्रम दोहोरिएको हो । त्यस हिसाबले, यसअघि नपरेको भवितव्य अहिले आएको होइन । तर, पानी सोस्ने खुला जमीन र हरित क्षेत्र नासिंदै गएपछि आकाशबाट परेको पानी कतै नसोसिई सोहोेरिएर खोलामा पुग्दा सामान्य वर्षाबाट पनि खोलामा बाढी आउन थालेको छ । त्यसबाट खोला किनार र धापमा बसाइएका बस्तीमा पहिलो क्षति पुग्छ ।

जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर समेत रहेका प्रकोप विज्ञ द्विवेदीका अनुसार, शहरीकरण र बढ्दो संरचना निर्माणका कारण वर्षाको पानी जमीनले सोस्न पाउँदैन र सीधै खोलामा पुग्छ । त्यसमाथि, खेतका गरा, कुलो वा वन–बुट्यान नासिएपछि त्यो पानीको प्रवाह मत्थर हुन पनि पाउँदैन ।

त्यसैगरी खोला बगर र साँध सिमाना अतिक्रमित भएका छन् । भएभरको फोहोर र ढल खोलामा मिसिंदा पनि पानीको सहज बाटोमा अवरोध पुगेको छ । पानी जम्मा हुने क्रम बढ्ने तर निकास र बहावको स्थान खुम्चिएका कारण नदी–खोलाको पानीको सतह उचालिएर बस्तीतिर फैलिंदा उपत्यका डुबानमा पर्न थालेको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका उपमहानिर्देशक थापा बताउँछन् । 

नेपालमा नदीको क्षेत्र कति रहने, कति बगर छोड्नुपर्ने, नदी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कानून नभएकाले पनि नदीको बाटोलाई विकास र अन्य नाममा मिचिएको उनको भनाइ छ । सरकारले दुई वर्षअघि नदी सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि उक्त विधेयक अझ्ै संसदमा पुगेको छैन ।

पानीले स्वाभाविक र प्राकृतिक निकास नपाउनुको मुख्य कारण योजना तर्जुमाको कमजोरी रहेको जानकारहरूको मत छ । पहिलो, काठमाडौं सहितका अधिकांश शहरहरू व्यवस्थित शहरीकरणको योजनाबद्ध संरचना अनुसार निर्माण भएका होइनन् । त्यसमाथि, कुन क्षेत्रमा बस्ती बसाउने, कहाँ उद्योग खोल्ने, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी कहाँ राख्ने, खेतीयोग्य जमीनमा अन्य संरचना बनाउन नदिने आदि नियम पालना नहुँदा समस्या थप जेलिएर गएको छ ।

भू–उपयोग नीति त बनाइएको छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । जथाभावी घर र संरचना निर्माणमा छूट छ । ढल, निकास आदिको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहहरूलाई छ । तर, उनीहरूको काम पनि प्रभावकारी नदेखिएको इन्जिनियर द्विवेदी बताउँछन् । “नगरपालिकाहरूको काम घरको नक्शा पासका नाममा पैसा उठाउने मात्र होइन, व्यवस्थित बसोबासको नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि हो”, उनी भन्छन् ।

जुध्ने अपर्याप्त क्षमता
अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले देशका कैयौं सडक र पुलमा क्षति पुर्‍यायो । कान्ति राजपथ, कुलेखानी–हेटौंडा, कटारी–घुर्मी सहितका सडक खण्ड अझै खुलेका छैनन् । यस्तो क्षति हरेक वर्ष जसो हुने गर्छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा दुई हजार ६ वटा पुल छन्, तीमध्ये ५० वर्षभन्दा पुराना पुलहरूको समेत नियमित मर्मतसम्भार नहुँदा जीर्ण र जोखिमपूर्ण भइसकेका छन् ।

नदी क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनका कारण पनि पुलको जग वरपर कटान हुँदा पुल कमजोर बनेको सडक विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराई बताउँछन् । “कतिपय स्थानमा खोलाको तह सोचेभन्दा तल गएको छ, यसले पुललाई क्षति गरेको छ”, उनी भन्छन् ।

पुल र सडक मात्र होइन, विकास परियोजनाहरूमा कतै पनि पानीको निकासलाई उचित ध्यान नदिंदा औसत वर्षाले समेत त्यस्ता पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याएको जानकारहरूको मत छ ।

यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा आउन सक्ने ठूला विपत्ति र भवितव्यलाई ख्याल राखेर डिजाइन भएको छैन । उदाहरणका लागि, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याक नै बाढीले भत्काएको छ ।

बाढीमा फसेका मोरङ कटहरीका बासिन्दालाई उद्धार गर्दै सशस्त्र प्रहरी । तस्वीरः कमल रिमाल ।

पूर्वाधार विज्ञ डा.सूर्यराज आचार्य नेपालको मनसुनी प्रकृति, भौगोलिक बनावट तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन पद्धति अन्य देशको भन्दा विशिष्ट र परिष्कृत चाहिने बताउँछन् । “तर, पूर्वाधार बनाउँदा यस्ता जोखिमसँग जुध्न वा असर कम गर्न इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन भएको छैन” उनी भन्छन्, “अरू त परै जाओस्, भूकम्पपछिको निर्माणमा समेत संभावित विपतलाई बेवास्ता गरिएको छ ।”

पूर्वाधारमा मात्र होइन, विपतपूर्वको तयारीमा पनि ठूलो कमजोरी छ । पुराना विपत्तिबाट रत्तिभर पाठ नसिकिएको आचार्य बताउँछन् । तर, विपत्ति एकपछि अर्को गरी आए पनि त्यसलाई सहन भने नेपाली समाज लचिलो रहेको विपत् व्यवस्थापन विज्ञ शेष काफ्लेको भनाइ छ ।

एशिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा विपत् व्यवस्थापन विज्ञका रूपमा काम गरेका काफ्ले नेपालमा विपत्को जोखिम मूल्यांकन, कारण पहिचान र पूर्व तयारी गर्ने पद्धति कमजोर रहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “कहाँ के कस्तो विपत्ति आउन सक्छ भनेर मूल्यांकन गरी त्यस अनुसारको नीति बनाउन सकिएको छैन ।” 

विपत्तिपछि उद्धारमा भन्दा संभावित विपत् आइसकेपछि के गर्ने भन्ने तयारी पहिले नै गर्नसके क्षति ६ देखि १० गुणासम्म कम गर्न सकिने उनको आकलन छ । संरचना निर्माण गर्दा नै विपत्तिको जोखिम लेखाजोखा गरी योजना बनाउनुपर्ने र शहरी विकास योजनामा त त्यस्तो लेखाजोखा नभई नहुने काफ्लेको मत छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित बाढीको सूचना दिए पनि सरकारले त्यस अनुसारको तयारी, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता काम गर्न नसकेको काफ्ले बताउँछन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ ले विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरे पनि यो काम अलपत्र छ । प्राधिकरण गठन नहुँदा पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण जस्ता काम प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । काफ्ले भन्छन्, “विपत् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा साँच्चिकै काम गर्न भन्दा पनि छलफल, गोष्ठीमा ज्यादा समय बितिरहेको छ ।”

जल मामिलाका जानकार उपाध्या चाहिं हरेक वर्ष विपत्तिपछिको विलौना र चर्चा केही दिनमा सेलाएर जाने तर, विपत्तिको प्रभाव रोक्न काम र तयारी नहुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “बहाना त जे बनाए पनि भयो तर विपत्तिको स्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने, कुनै योजना छैन ।”

सधैंको जोखिम
नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, चट्याङ, शीतलहर, हावाहुरी, महामारी आदि बहुप्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छ । हरेक वर्ष देशभर ५०० भन्दा बढी विपत्का घटना हुने गरेको र ९० प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै विपत्को जोखिममा रहेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० मा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाका अनुसार, नेपाल भूकम्पबाट अति जोखिममा रहेका देशमध्ये ११औं स्थान र बाढी र पहिरोबाट जोखिममा रहेका देशमध्ये ३०औं स्थानमा छ । तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१० मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकले सन् १९८० देखि २०१० का बीचमा हरेक वर्ष जल सम्बन्धी प्रकोपमा २७ करोड डलरदेखि ३६ करोड डलरसम्म क्षति भइरहेको देखाएको थियो । जुन, सन् २०१३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म हो । 

रौतहट जिल्लाकाे बाढी प्रभावित क्षेत्र । तस्वीरः रासस

ठूलो विपत्ति परेका वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत जति प्रकोपले क्षति गर्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ । यो बाहेक, अप्रत्यक्ष क्षति पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नै हुने अनुमान छ । बाढी र पहिरोका कारण व्यवसायमा बाधा अवरोध आउने, आयआर्जनको अवसर खुम्चने, आय घट्ने, उपभोगमा कमी आउने, मूल्यवृद्धि हुने, पुनर्निर्माणको खर्च बढ्ने जस्तो अप्रत्यक्ष क्षति प्रशस्तै हुन्छ । 

विपत्तिका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौं भन्ने मानेरै पूर्वाधार निर्माणदेखि दैनिक व्यवहार, विपत्तिपूर्वको तयारीमा समेत सचेततापूर्वक लाग्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रकोप विज्ञ द्विवेदी अव्यवस्थित शहरीकरण, खोलानाला अतिक्रमण, पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको बेवास्ता आदि कारणले काठमाडौं सहितका शहरमा डुबान र बाढीको पुनरावृत्ति भइरहने बताउँछन् ।

उनी पूर्वाधार क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता देख्छन् । विपत् व्यवस्थापन विज्ञ काफ्ले पनि विपत्सँग जुध्न संस्थागत सुदृढीकरण, स्थानीयको क्षमता विकास आवश्यक देख्छन् । द्विवेदी भन्छन्, “पहिले भइसकेका गल्तीलाई धेरै सुधार्न नसकिएला तर, अब त्यसबाट पाठ सिक्न र विपत्तिपछिको क्षति कम गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस