संसद्मा दर्ता सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति सरोकारवाला असन्तुष्ट
छलफलै नगरी हतार–हतार संसद्मा दर्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले फागुन २५ गते दर्ता गरेको विधेयकमाथि व्यापक छलफल आवश्यक रहेको द्वन्द्वपीडित एवम् अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ। इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
विधेयकमा हत्यालाई माफी दिन सकिने गरी गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनमा नराखेको, यातनालाई पनि अमानवीय र मानवीय भनेर वर्गीकरण गरिएको लगायतका पीडित विरोधी प्रावधानप्रति वक्ताहरूले कडा आपत्ती जनाएका हुन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले शासकहरूले द्वन्द्वपीडितलाई विभाजित गर्ने प्रयास गरेको बताए।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अघिल्लो विधेयकको मस्यौदामा भएका असहमतिलाई जहाँको त्यहीँ राखेर विधेयक दर्ता गरिएको बताए। उनले भने, “‘राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरा सुन्नै नरुचाएको जस्तो देखिन्छ। न्याय दिने भित्री इच्छाशक्ति देखिँदैन।“
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले पीडितले न्याय पाउने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगका आयुक्तहरू पीडितको नजरमा विश्वासयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले पीडितको न्यायका लागि याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै दुखद् रहेको बताए।
द्वन्द्वपीडित सुशीला चौधरीले द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पास गरेमा स्वीकार्य नहुने बताइन्। द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर रावतले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका विषयवस्तु सम्बोधन गरेर विधेयक ल्याउनु पर्ने बताए।