अदालतलाई अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास!
‘रिट दर्ता गर्नू’ भन्ने आदेश आएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ।
फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिटको पेशीकै दिन सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको हो।
यो मुद्दाको पेशी न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा तोकिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका दाहाल विरुद्धको मुद्दाको पेशीकै दिन यस्तो निर्णय आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय आएको आशङ्का व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “राम्रो नियत हुन्थ्यो भने त सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता नहुँदै विधेयक संसद्मा लैजानुपर्ने होइन र? मुद्दाको पेशीकै दिन हतार हतार निर्णय गर्नुले आशङ्का जन्माएको छ।”
त्यति मात्रै होइन विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रियामा समेत आफूहरूको असहमति रहेको अधिकारी बताउँछन्। “हामी पीडितहरूलाई न विषयवस्तुबारे जानकारी दिएका छन् न त प्रक्रियाबारे नै केही भनिएको छ‚” अधिकारी भन्छन्, “पीडितहरूलाई सहभागी नगराई शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन।”
ज्ञानेन्द्रराज आरण, चिरञ्जीवीवास गिरी लगायतका माओवादी द्वन्द्वपीडितहरूले फागुन २३ गते रिट दर्ता गरेकै दिनमा पनि दाहालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी वक्तव्य जारी गरेको देखिन्छ। त्यस दिन अध्यक्ष दाहालले बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, विश्वभक्त दुलाल, कर्णजित बुढाथोकी र नारायणप्रसाद धिमाललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जम्मा पारेर विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका थिए। शान्ति सम्झौता र परिवर्तन विरोधी गतिविधिको ‘प्रतिवाद’ गर्ने भनेर विज्ञप्ति मार्फत अदालतलाई घुमाउरो पारामा धम्क्याउने चेष्टा गरिएको थियो।
अध्यक्ष दाहालले २०७६ माघ १ गते पाँच हजार हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। त्यस सम्बन्धी रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयु्क्त इजलासले फागुन १९ मा खारेज गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि माओवादीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्यो।
जसमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नू भनी रजिस्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९/११/१९ को आदेशप्रति यस दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
त्यही दिन अध्यक्ष दाहालकै अग्रसरतामा ‘पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै नौ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारे गरे। जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यी घटनाक्रमहरू हेर्दा रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएयता प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै न कुनै रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।
