खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय, साढे १० अर्ब जोगिने दाबी
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारले खर्च कटौतीको उपाय अघि सारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न विभिन्न प्रकारका खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। राजस्वले तलबभत्ता सहितका चालू खर्च नै थेग्न मुश्किल परेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ।
संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको चालू प्रकृतिको विनियोजित रकमलाई २० प्रतिशत घटाउने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। यस अन्तर्गत, इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालीम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पूँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेट २० प्रतिशत कटौती हुनेछ।
नेपाल सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी रोक्का राख्ने, नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक कार्यक्रममा भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्न पनि निर्देशन जारी गरिएको छ। मन्त्रालयले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र सहायता दिन पनि अन्य मन्त्रालय र संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन रोक्का गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यसै गरी, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्न, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउन र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना हुनेछैनन्।
अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी रकमान्तर नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरूआत नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ। यी सबै निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले चालूतर्फको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्व बाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा रु.१० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करीब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयात नियन्त्रण तथा देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचनका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन। त्यसैगरी, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको तथा सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका व्ययभार बढेकाले चालू खर्चको भार थपिएको छ।
अर्कातिर, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेको छ। यसले स्रोतमा चाप परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करीब रु.९० अर्ब ऋणात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वित्त सन्तुलन खलबलिएपछि मन्त्रालयले खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।