मुलुकको अवस्थाप्रति बहुसंख्यक नागरिक असन्तुष्ट: सर्वेक्षण
मुलुकको अर्थ-राजनीतिक परिदृश्यप्रति ठूलो संख्याका आम नागरिक असन्तुष्ट रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
सोमबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण-२०२२’ ले ४१.७ प्रतिशत नागरिकले मात्र मुलुकले लिइरहेको दिशा सही भएको बताएको देखाएको छ। यो सन् २०२० को यस्तै सर्वेक्षणभन्दा कम हो। सन् २०२० को सर्वेक्षणले करीब दुई तिहाइ उत्तरदाताले देशको दिशा सही भएको जवाफ दिएका थिए।
नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०२२ मा सहभागीमध्ये ५४.७ प्रतिशतले मुलुक सही दिशातर्फ उन्मुख नभएको उत्तर दिएका थिए। दुई वर्ष अगाडिको सर्वेक्षणमा यस्तो निराशाजनक उत्तर दिने ३१.७ प्रतिशत मात्रै थिए। मुलुकको स्थितिप्रति निराश उत्तरदातामध्ये ३९.७ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको, २८.६ प्रतिशतले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको, १८.९ प्रतिशतले कामका अवसर नभएको, १५.३ प्रतिशतले देशको आर्थिक स्थिति खस्किइरहेको जवाफ दिएका थिए।
मुलुकको अवस्थाप्रति आशावादी हुने जवाफ दिनेमध्ये ४६ प्रतिशतले बाटोघाटो राम्रो भएको, २१ प्रतिशतले शिक्षाको पहुँच बढेको जवाफ दिएका थिए।
सर्वेक्षणले ग्रामीण क्षेत्रका ७३.७ प्रतिशत र शहरका ६८.६ प्रतिशतले आफू बसेको क्षेत्रबारे सकारात्मक जवाफ दिएका थिए।
सर्वेक्षणले विपन्नको आर्थिक स्थिति महामारीपछि थप बिग्रिएको देखाएको छ। आम्दानी अभावमा ९.६ प्रतिशतले वेलावेलामा भोकै बस्नुपरेको देखाएको छ। यो महामारीअघि ६ प्रतिशत मात्रै थियो। अर्कातिर, उपचार गर्न नसकेको बताउनेको संख्या १.३ प्रतिशतबाट २.९ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।
सर्वेक्षणले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामाथिको विश्वासको स्तर पनि मापन गरेको थियो। सबैभन्दा बढीले ९१.२ प्रतिशतले नेपाली सेनामाथि विश्वास जनाएका छन्।
त्यस्तै, लोक सेवा आयोगलाई ८८.८ प्रतिशत र सञ्चार माध्यमलाई ८८ प्रतिशतले विश्वास गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा कम राजनीतिक दललाई ४४ प्रतिशतले मात्रै विश्वास गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
संघीयताप्रति राजनीतिक नेतृत्वबाटै अविश्वास व्यक्त भइरहेको बेला ७०.४ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय स्थिति सुधारोन्मुख भएको जवाफ दिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विवाद समाधानका सन्दर्भमा धेरैको रोजाइमा स्थानीय तहसहितका अनौपचारिक निकाय देखिएका छन्। ४५.९ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचित वडाध्यक्ष वा वडासदस्यलाई विश्वास गरेका थिए।
कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणमा संलग्न तीन वटै सरकारको कार्यशैलीका बारेमा पनि आम नागरिकको मिश्रित धारणा देखिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका कार्यशैलीलाई क्रमशः ४४.९ प्रतिशत, ४३.१ प्रतिशत र ४५.४ प्रतिशतले सकारात्मक मानेका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ आर्टस्को नेतृत्वमा सर्वेक्षण गरिएको हो। यसमा इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (आईडीए), स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र स्वीस संस्था एसडीसीले सहकार्य रहेको थियो।
सन् २०१८ देखि जनधारणा, सुरक्षा र विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, शासन र राजनीतिमा सहभागी र आर्थिक दृष्टिकोण र सूचनामा पहुँच गरी पाँच विषयमा केन्द्रित भएर सर्वेक्षण गरिंदै आएको छ।
सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका ५८८ वडाबाट सात हजार ६० जनालाई नमूनाका रूपमा छनोट गरिएको थियो। जसमा १८ वर्ष वा त्योभन्दा माथिका नागरिक सहभागी थिए।