विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल, पाँच महीनामा साढे ६ प्रतिशत मात्रै खर्च
विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ। यो पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो।
सरकारी खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मंसीरसम्ममा सरकारले रु.२८ अर्ब ४० करोड मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पूँजीगत बजेटको ६.४६ प्रतिशत हो।
सरकारले यो वर्षका लागि रु.४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। पूँजीगत खर्च नहुनुले विकास निर्माणका काम सुस्त रहेको सङ्केत गर्छ। पूँजीगत खर्च नहुँदा सरकारी खातामै रकम थुप्रिन्छ, जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन पाउँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी सिर्जना पनि कम हुन्छ।
कोभिड-१९ महामारीको विस्तार रोक्न सरकारले गत आर्थिक वर्षका शुरूआती महीनामा बन्दाबन्दी लगाएको थियो। बन्दाबन्दीका बावजूद गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो पाँच महीना (मंसीरसम्म) मा कुल विनियोजनको १०.१८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो।
त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो पाँच महीनामा कुल पूँजीगत बजेट विनियोजनको ९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने गत आर्थिक वर्षका तुलनामा पनि थोरै मात्र पूँजीगत खर्च भएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकार बनेपछि बजेट संशोधन गर्नुपरेकाले बजेट कार्यान्वयन ढिलो भएका कारण पूँजीगत खर्च कम भएको बताउने गरेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए। लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेपछि उनले बजेट खर्च गर्ने जिम्मा विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको र प्रणालीगत समस्याका कारण बजेट खर्च नभएको बताएका छन्।
महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार, मंसीरसम्ममा कुल बजेट विनियोजनको एक चौथाइभन्दा पनि कम २३.७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यो वर्ष सरकारले रु.१६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसीर बितिसक्दा जम्मा रु.३ खर्ब ८७ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश तलबभत्ता लगायत चालू प्रकृतिका काममा बढी खर्च भएको छ। मंसीरसम्ममा रु.३ खर्ब १७ अर्ब चालू कामका लागि खर्च भएको छ।