महिला सहभागिता कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई कटौती नगर्न आग्रह
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधिमा रहेको ‘निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी (सहभागिता) कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने’ प्रावधानलाई कटौती नगर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ ।
राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी र समानुपातिक नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम निर्वाचन र यसमा पनि महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय नै हुने भएकाले आयोगले सो बुँदालाई फेरबदल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनुपर्ने आयोगको मागलाई आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान नयाँ संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा मस्यौदा गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गरिराखेका छन् । सो ऐन अहिले व्यवस्थापिका–संसद् राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र निर्वाचन सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइएफइएस नेपालको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय, संसद्, प्रदेश तहका जुनसुकै तहका निर्वाचन गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारीसमेत गराएको छ ।
आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि, २०४८ लाई संशोधन गरी सरकारसमक्ष पठाएको छ । सो कार्यविधि हाल गृहमन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था रहेको स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधानभन्दा अग्रगामी भई आयोगले ५० प्रतिशतको मस्यौदा गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले भने “राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता गराउने पहिलो खुड्किलो स्थानीय निर्वाचन हो, यहाँ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन सकिएमा माथिल्ला तहमा विस्तारै सहभागिता बढ्दै जान्छ, त्यसैले म सरकारलाई आयोगले गरेको मस्यौदालाई कटौती नगरिदिन आग्रह गर्छु ।”
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहका निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक पर्ने कानुनी, भौतिक तथा संरचनागत विषय सरकारलाई पठाइसकेको छ, त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न सरकारसंग आग्रहसमेत गरेका छन् ।