ओली–नेपाल सहमतिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा!
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच एक किसिमको सहमति बनेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यसको सीधा असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिने भएको छ।
पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गर्दै आएका दुई पक्ष एक ठाउँमा आएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मुख्यमन्त्री बनेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा भन्छन्, “केन्द्रको राजनीतिको असर प्रदेश सरकारमा पर्ने नै भयो, छलफलमा छौं, छिटै निष्कर्षमा पुग्छौं।”
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। यो प्रदेशमा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ सांसद छन्। माओवादीबाट सांसद बनेका झपटबहादुर बोहरा (अछाम–१) एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएका छन्।
१३ सांसद भएको माओवादीले एमालेको समर्थनमा सरकार चलाएको हो। ओली र नेपाल पक्ष एक ठाउँमा आएपछि एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेको हो। यो प्रदेशमा सरकार बनाउन कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेलाई दुई मत पुग्दैन। कांग्रेस वा जसपाको साथ लिएर सरकार बनाउन लागेको त्यहाँका नेताहरू बताउँछन्।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई सांसद भएको जसपाको समर्थन पर्याप्त छ। तर, केन्द्रमा जस्तै जसपा यहाँ पनि विभाजित छ। जसपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलकी नेता मालामती राना थारू अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र कैलाली–१(१)बाट निर्वाचित जसपा सांसद कृष्णबहादुर चौधरी उपेन्द्र यादव पक्षधर मानिन्छन्।
जसपा नेतृ थारू आफूहरूका लागि सरकारभन्दा पनि मुद्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछिन्। उनले हिमालखबरसँग भनिन्, “हाम्रा लागि माननीय रेशम चौधरी लगायतको रिहाइ जस्ता माग महत्त्वपूर्ण हुन्, माग पूरा भयो भने सरकारमा नजाने भन्ने त भएन।”
थारू र चौधरी एक ठाउँमा नउभिँदा एमालेलाई सरकार बनाउन जसपाको मात्रै भोटले पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग मिलेर भए पनि सरकार बनाउन लागेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लामा भन्छन्, “हामी विभिन्न चरणको छलफलमा छौं, माथिको निर्देशन आएपछि एउटा टुंगोमा पुग्छौं।”