गएको आर्थिक वर्ष अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित
गएको आर्थिक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको कूल भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये झण्डै एकतिहाइ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसमा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन्।
राष्ट्रपतिलाई ९ पुसमा बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३०.०७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये करीब २७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग मात्रै सम्बन्धित भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै मन्त्रालयगत उजुरी अन्तर्गत करिब १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित, ८.९९ भूमिसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ। गएको आर्थिक वर्षमा कुल १६,५९४ वटा नयाँ र बाँकी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको गरी २५,१५२ वटा थिए। तीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत फछ्र्यौंट भएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रदेशगत आधारमा प्रदेश २ सँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन्। प्रतिवेदन अनुसार करिब २४ प्रतिशत प्रदेश २ का उजुरी रहेको छ। बागमती प्रदेशको झण्डै २० प्रतिशत छ।
आयोगको ३० वर्षको इतिहासमा २०७६÷७७ मा सबैभन्दा बढी अर्थात ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको पनि आयागले जनाएको छ। त्यसमध्ये २०५ वटा घुस (रिसवत) सँग सम्बन्धित छन्। ८५ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन्।