स्टार्टअपलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म ऋण, अनुदान नदिइने
सरकारले नवउद्यमीहरूलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ५० लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ।
नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय (स्टार्टअप) सञ्चालनका लागि शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराउन सरकारले नवप्रवर्तन शुरूआती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ।
यसअघि स्टार्टअपहरूलाई अनुदान दिने पूर्वनिर्णयलाई खारेज गर्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो। २०७६ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले स्टार्टअपहरूलाई अनुदान दिन कार्यविधि पारित गरेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्टार्टअपहरूसँग अनुदान प्रस्ताव समेत आह्वान गरेको थियो। तर, यो प्रकृयालाई नै रद्द गरेर ऋण दिने मोडल अघि बढाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ।
समितिले उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ।
त्यस्तै समितिले प्रस्तावको छनोट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनोट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नेछ।
कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविष्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
छनोट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन शुरूआती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य ब्यांकमार्फत दुई प्रतिशत ब्याजजदरमा कर्जा स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ।
कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रूपैयाँ रकम नवप्रवर्तन शुरूआती पूँजीको रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।