रिपोर्ट सोमबार, साउन ५, २०७७

सुदूरपश्चिममा कोरोनासँगै खाद्य संकटको ‘महामारी’

हिमालखबर

सुदूरपश्चिममा कोरोनासँगै खाद्य संकटको ‘महामारी’
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-७ मिलनपुर-विपतपुर मुक्त कमैया शिविरमा कमैया प्रथा उन्मुलन समाजले असार पहिलो साता राहत वितरण गर्दै । तस्वीरहरु: उन्नती चौधरी

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने समस्या खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसामु सम्भावित खाद्य संकट टार्ने चुनौती पनि छ।

उन्नती चौधरी, कैलाली

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ६ की बुढीकला परियार (५०) को दुई छोरा–बुहारी, ७ नातिनातिनासहित १३ जनाको परिवार छ। भारतमा काम गर्ने दुई छोराले मासिक रूपमा रु. ५/६ हजार पठाउँथे। त्यति रकमले घर खर्च नधानेपछि उनी पतिसहित गत वर्षको माघ मसान्तमा मजदूरी गर्न दिल्ली गइन्।

तर, भारत पुगेर काम गर्न थालेको दोस्रो महीनामै बन्दाबन्दीमा भइदियो। कोरोनाभाइरस महामारी र बन्दाबन्दीले रोजगारी खोसेपछि उनीहरू सबै जना घर फर्किएका छन्। विपद्को घडीमा परिवारका सदस्य साथ हुँदा आडभरोसा त मिलेको छ, तर खाने मुख बढेपछि अब कसरी गुजारा चलाउने भन्ने समस्याले छोपेको छ।

बुढीकला भन्छिन्, “आफैं केही गरौं भने जग्गा जमीन छैन, यो वेला हत्तपत्त काम भेटिंदैन र मजदूरी पाए पनि समयमा पैसा पाइँदैन। घर चलाउन गाह्रो भइसक्यो।”

कैलारी गाउँपालिका–६ कै प्रदेशी चौधरी (३२) १० वर्षयता भारतमा मजदूरी गर्दै आएका थिए। वर्षमा दुई पटक भारत जाने उनी ८० हजारदेखि १ लाखसम्म भारु लिएर फर्कन्थे।

बझाङको चैनपुरमा जेठ अन्तिम साता सरकारी राहत वितरण गरिंदै । तस्वीर: वसन्त प्रताप सिंह ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा उनी श्रीमती र चार जना बालबच्चासहित सीमा नजिकै भारतको उखु कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए। सीमानाका खुल्ने पर्खाइमा रहेकै वेला १५ जूनमा उनकी श्रीमती हराइन्। चार जना बच्चा लिएर नेपाल फर्केका उनले अब कहिल्यै भारत नजाने निधो गरेका छन्। “श्रीमती फेला परिनन्, केटाकेटी स्याहार्दै अब आफ्नै जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्ने सोच बनाएको छु”, उनी भन्छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन्। तीमध्ये धेरै भारतमा काम गर्छन्। तर, कोरोनाभाइरस महाब्याधीपछि रोजगारी गुमाएर नेपालीहरू भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट फर्कने क्रम बढेको छ। त्यसमा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै नागरिक फर्किएका छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, बन्दाबन्दी भएको ११ चैतदेखि १ असारसम्म विभिन्न मुलुकबाट सुदूरपश्चिममा २ लाख ४२ हजार ५२९ जना फर्किएका छन्। फर्किएका कामदारलाई रोजगारीको अवसर दिने र खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।

भोकमरीको जोखिम

विदेशबाट मानिसहरू आउने क्रम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि उल्लेख्य बढ्न पुग्यो। ४ साउनसम्म यो प्रदेशमा संक्रमितको संख्या ४ हजार ५४ पुगेकोमा १ हजार ६७१ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनासँगै यो महामारी र बन्दाबन्दीले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलताका कारण खाद्यान्न अभावको समस्या देखिन थालेको छ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार २५ लाख ५२ हजार ५१७ जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक सात वटै पहाडी जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। जीविकोपार्जनका लागि धेरै मानिस मजदूरी गर्न भारत जाने गरेका छन्। काम गर्ने जनशक्तिको विदेश पलायन, सिंचाइ असुविधा लगायत समस्याका कारण पहाडका धेरै जमीन बाँझो छन्।

यो प्रदेशमा खेतीयोग्य जमीन ३ लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर रहेकोमा ३ लाख २२ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती गरिन्छ। त्यसमा पनि १ लाख ६६ हजार ३२५ हेक्टर जमीनमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ।

कोरोना कहरले देशभित्र आयआर्जनको बाटो बन्द भएर हात–मुख जोर्ने संकट देखिन थाल्दा विदेशबाट फर्कनेहरूको बढ्दो संख्याले चुनौती अझ बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। दार्चुला गोकुलेका हर्कसिंह धामीले दुर्गम बस्तीमा भोकमरीको समस्या बल्झिसकेको बताए। “बन्दाबन्दीमा स्थानीय तहले खाद्यान्न राहत बाँडेको थियो, त्यसले स्थानीयलाई कति दिन पुग्छ र”, उनले भने।

सुदूरपश्चिममा कुल जनसंख्यालाई वार्षिक रूपमा ५ लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। कैलाली र कञ्चनपुरको आन्तरिक उत्पादन खपत भएर बचत हुन्छ। मौसम प्रतिकूल नभएर बालीनाली सप्रिंदा डडेल्धुरा र डोटीको उत्पादनले लगभग वर्ष दिन पुग्छ। बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बैतडीका गरी १० लाख ५६ हजार ४८ जनसंख्या भने खाद्य असुरक्षामा छ। यी जिल्लामा गएको आर्थिक वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा करीब ३५ हजार मेट्रिक टनले कमी आएको थियो।

खाद्य अधिकारकर्मी देवीलाल खनाल कोरोना महामारीपछि सुदूपश्चिममा भोकमरीको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको बताए। “खाद्य संकटमा पर्ने वर्गलाई लक्षित गरी कृषि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रम आवश्यक छ। यसका लागि सरकारको लगानी सदुपयोग गरिनुपर्छ”, उनले भने।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ का प्रदेशी चौधरी छोराछोरीसँग क्वारेन्टिनमा ।

सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी टेकबहादुर विष्टले प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन अपुग हुने गरेको बताए। यद्यपि तराईका जिल्लामा खाद्यान्न बचत भइरहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ।

प्रदेशभरिमा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने कैलाली र कञ्चनपुरका उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्न सके सुदूरपश्चिममा खाद्य संकट नहुने विष्ट बताउँछन्। उनका अनुसार, कैलालीमा १ लाख २ हजार ७२४ मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा ७७ हजार ११० मेट्रिक टन गरी १५ लाख ८ हजार ९१९ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत भइरहेको छ।

“त्यो खाद्यान्नलाई अन्यत्र निकासी नगरी पहाडी जिल्लामा वितरण गर्ने प्रणाली बनाए संकट आउँदैन”, विष्ट भन्छन्।

खस्किएको रेमिटेन्स

कोरोनाभाइरस महाब्याधीका कारण नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकका अर्थतन्त्र र व्यवसायमा गहिरो असर परेपछि रोजगारीमा गएका नेपालीको आम्दानी घटेको छ।

बन्दाबन्दीको तीन महीना अर्थात् गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चैत–जेठमा देशमा भित्रिएको रेमिटेन्स नै करीब रु. ३४ अर्ब ३८ करोड घटेको छ। उक्त तीन महीनामा करीब रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ४४ करोड मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ। जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैत–जेठमा रु. २ खर्ब १६ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।

गएको आर्थिक वर्षको ११ महीना अर्थात् जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रेमिटेन्स आएको छ। विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारहरूले रोजगारी गुमाइरहेको समाचार आइरहँदा सुदूरपश्चिममा आउने रेमिटेन्स पनि खुम्चिएको छ।

कोरोनाभाइरसका कारण विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिंदै कतिपय स्थानीय तहले प्राथमिकता तय गरेका छन्। कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले नयाँ आर्थिक वर्षमा विकास र रोजगारीसँगै कृषि पेशालाई गति दिने नीति ल्याएको बताए। गाउँपालिकाको जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, कृषि योजना निर्माण गरिने उनको भनाइ छ।

“वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सार्वजनिक जमीन, गुठीका जमीन, सामुदायिक वन र नदीको बगरमा खेती गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ”, उनले भने।

कैलारी गाउँपालिका-१ स्थित दीपेन्द्र माविको क्वारेन्टिनमा भारतबाट फर्किएर बसेका सर्वसाधारण ।

'कृषिलाई प्राथमिकता', समस्यामा किसान

कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिने सरकारी योजना सुन्दै आएका किसानले त्यस अनुसारको सुविधा र सहयोग भने पाएका छैनन्। सिंचाइ असुविधा, मल अभाव, बजारीकरणको दुःख र उत्पादनको कम मूल्य किसानका साझा समस्या हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ। तर, प्रमुख अन्नबाली धान रोपाइँ सकिंदा समेत यहाँका किसानले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल पाएका छैनन्।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ८ का किसान प्रेमबहादुर चौधरी (५०) ले मल विना नै रोपाइँ सकेको बताए। समयमा मल प्रयोग गर्न नपाउँदा धान उत्पादन घट्ने उनको चिन्ता छ। “मलका लागि नजिकैको सहकारीमा पहिला नै पैसा जम्मा गरेको थिएँ, तर समयमा पाइएन”, उनले भने।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका-६ बेनौलीमा धान रोपाइँ गर्दै किसान ।

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिका–१० का पदम ऐरले खेतमा धान हरियो भइसक्दा पनि मल हाल्न नपाएको सुनाउँदै यस वर्ष उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्ताले सताएको बताए। “प्रमुख अन्नबाली धानमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादनमै असर पर्ने भयो, यो वर्ष खाद्य संकटले पिर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेको छ”, उनले भने।

साल्ट ट्रेडिङ धनगढीका अनुसार, धान रोपाइँकै लागि कैलालीमा १५९.४५ मेट्रिक टन डिएपी, २ हजार ६७४.८० मेट्रिक टन युरिया र ८४ दशमलब ३० मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको छ।

सुदूरपश्चिममा विगत वर्षमा कृषि सामग्री केन्द्रले २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेकोमा यस वर्ष ३० हजार मेट्रिक टन ल्याएको छ। यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले पनि १० हजार मेट्रिक टन वितरण गरिरहेकोमा यस वर्ष ६०० मेट्रिक टन बढी भित्र्याएको छ।

यस्तै, कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले कैलालीमा चैतदेखि असारसम्म १ हजार २६९ मेट्रिक टन डीएपी र १ हजार ३३३ मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले जानकारी दिए। जेठसम्म डीएपी पनि बिक्री गरे पनि पछिल्लो समय मल बाटोमै रोकिएकोले आपूर्ति हुन नसकेको बताए।

कैलालीको भजनी नगरपालिका-३ मा वर्षाले डुबानमा परेको चैते धान ।

सुदूरपश्चिम सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले मलका लागि समयमै टेन्डर आह्वान गरे पनि कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथामका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण मल बाटोमा अड्किंदा किसानलाई समस्या भएको बताइन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार, सुदूरपश्चिममा विगत वर्षमा कृषि सामग्री केन्द्रले २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेकोमा यस वर्ष ३० हजार मेट्रिक टन ल्याएको छ। यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले पनि १० हजार मेट्रिक टन वितरण गरिरहेकोमा यस वर्ष ६०० मेट्रिक टन बढी भित्र्याएको छ।

“विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष १० हजार ६ सय मेट्रिक टन मल बढी आएको छ, तर किसानलाई अपुग भएर मल कहाँ गायब भयो भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं”, उनले भनिन्।

प्रतिकृया दिनुहोस