समाचार सोमबार, असार १, २०७७

कर उठाउन अर्थ मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

हिमालखबर

कर उठाउन अर्थ मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा  खारेज

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने आफ्नो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। बन्दाबन्दी खुलेको एक महीनापछि मात्रै कर उठाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको यसअघिको अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा गएको सरकारको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो।

सोमबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) खारेज गरिदिएको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ भने आएको छैन।

सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेट खारेज गरेर यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपछि सरकार बन्दाबन्दी नखुलाई कर उठाउन नसक्ने परिबन्दमा फसेको छ।

यसअघि २९ जेठमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महीनापछि मात्रै कर उठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो।

अर्थमन्त्रालयले २५ जेठभित्र कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि समयसीमा बढाएर ७ असारसम्म पुर्‍याइएको थियो । तर, यो अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भनी दायर मुद्दामा सर्वोच्चले बन्दाबन्दी कायम भएका वेला करमा च्याप्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी कायम रहँदासम्म कर असुल नगर्न सरकारको हात बाँधिदिएपछि अर्थमन्त्रालय रकम व्यवस्थापनको अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले सरकारको आम्दानी थोरै तर खर्च धेरै भएकाले नगद व्यवस्थापनको समस्या भएको बताइसकेका छन्।

संघीय सरकारसँग खातामा चलाउन मिल्ने रकम ठूलो छैन । आर्थिक वर्ष सकिने अवस्थामा आएकाले अब विकास-निर्माणका गतिविधि बापतको रकम भुक्तानीको चाप पर्छ ।

कर्मचारीको तलब-भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम तथा नियमित खर्च पनि धान्नुपर्छ। सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क, आयकर बापतको रकम सरकारी खातामा नआएपछि आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस