टिप्पणी बुधबार, वैशाख २४, २०७७

किसानका दुर्दिन हटाउने अवसर

हिमालखबर

किसानका दुर्दिन हटाउने अवसर
तस्वीर: इन्द्र श्रेष्ठ

संभावनाले भरिपूर्ण कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर आयातमा निर्भर राजस्वले अर्थतन्त्र दह्रो बनाउन निश्चय नै सकिंदैन ।

हरिकृष्ण उप्रेती

कोभिड–१९ नोवल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहान शहरमा प्रकोप मत्थर भएको खबर सार्वजनिक भए पनि त्यसको फैलावटले यतिवेला संसारलाई नै त्राहिमाम् बनाइरहेकै छ । नेपाल पनि यसको संक्रमणबाट कसरी जोगिने भनेर भिडिरहेको छ । त्यसक्रममा सरकारले २५ वैशाखसम्मका लागि लकडाउन अवधि बढाएको छ ।

विश्व बैंक लगायतका विकास साझेदारले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको छ ।

विप्रेषणको मुहान थुनिंदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा विचलन आउन शुरू भइसकेकाले आगामी दिनमा यसबाट जोगिने उपायको खोजी गर्ने सही वेला आएको छ ।

कोरोना कहरले अभरका वेला आफ्नै देश र गाउँघरको भर पर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा स्वदेश वा विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीलाई मनन् गर्न बाध्य बनाएको छ ।

बन्दाबन्दीका वेला भारतीय सीमा बन्द हुँदा नेपाल फर्कन पाउनुपर्ने नाराबाजी गरिरहेको कारुणिक दृश्यहरू देखिए । कैयनले सोलुदेखि कैलालीसम्मको यात्रा हिंडेरै पार गरे । पछिल्लो समय रामेछाप वा रोल्पातिरका केही भाग्यमानी मतदाताले भने प्रधानमन्त्रीको कडा आदेशका बीच मन्त्री, सांसद् वा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको पहलमा ठेलमठेल गरेरै भए पनि घर फर्कने अवसर पाए ।

हरेक नेपालीले ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भन्ने वाक्यांश सुन्दै आएका छन् । संस्कृत वाङ्मयमा पनि ‘कृषि मूलश्चः जीवनम्’ अर्थात् कृषि नै जीवनको मूल आधार हो भनिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषिक्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत छैन किनभने यसले अहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३० प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । तथ्याङ्कले कृषिमा संलग्न जनसंख्या करीब ६६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । जबकि नेपालको खेतीयोग्य धेरै जमीन अहिले पनि बाँझै छाडिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका श्रम गन्तव्यमा जनशक्तिको माग लगभग शून्यमा झरेकाले ३० प्रतिशतकै योगदान गर्ने रेमिटेन्स पनि अब स्वाट्टै खुम्चने निश्चितप्रायः छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–४ को रुगिन गाउँमा बाँझाे खेतीयोग्य जमीन । तस्वीर: प्रकाश सिंह

राज्य भने ३० प्रतिशतको योगदान गर्ने कृषि मार्फत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.९ प्रतिशत (वल्‌र्ड डेटा एट्लास, २०१८) मात्र योगदान गर्ने पर्यटक आइदेलान् र तिनको सेवा–शुश्रूषा गरौंला भन्दै डाँडापाखामा भ्यू–टावर बनाउन अद्यापि लागिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमशक्तिलाई कृषिकर्ममा फर्काउन सक्ने हो भने कृषिको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउन सहजै सकिने वास्तविकता हाम्रासामु विद्यमान छ ।

आखिर अन्नपातको राम्रो जोहो गर्न समयमै सकिएन भने पैसा साथमा हुँदा पनि भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था लकडाउनका वेला नजिकैबाट जो–कोहीले नियालिरहेका छन् । कोरोनाको असरले धरासायी हुँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रलाई यो तथ्य राम्रैसँग बुझाएको छ । कोरोना प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्न थालेको जनसामान्यले पनि चाल पाइसकेका छन् ।

भूकम्पको वेला जस्तो हामी कमजोर र दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरू बलियो रहेको अवस्था पनि अहिले होइन ।

विगतमा धान–चामल निर्यात गर्ने र दुई–तीन वर्षलाई अन्नपात थन्क्याएर आनन्दित हुने गाउँले जनजीवन समेत अचेल सबै र सधैं नै आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । स्थिति त्यस्तो भए पनि आयातलाई बढावा नदिए राजस्वको लक्ष्य भेटिंदैन भन्ने मनोरोगले यसमा संलग्न सबैलाई सताउन अझै छाडेको छैन ।

संसारमा कच्चा तेलको भाउ घट्दै गर्दा समाजवादी सरकार (!) तेलमै थप कर लगाउन उद्यत भएको छ । पछिल्ला दिनमा यो अझै बढ्न सक्छ ।

कृषि क्षेत्रलाई ध्यान दिएर प्राथमिकतामा राख्नसके कम्तीमा जनता भोकमरीमा पर्दैनन् । नेपालको हावापानीले समुद्र बाहेक पृथ्वीको प्रायः सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यसबाट तेल, चामल, दाल, फलफूल, दूध र मासुजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर बन्न कठिन नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

केही दशक अघिसम्म हामी आत्मनिर्भर नै थियौं । आधुनिकता पछ्याउने क्रममा आयातित अर्थतन्त्र र विप्रेषणमा निर्भर हुन थालेपछि मात्र विश्व अर्थतन्त्रका विकारको शिकार हुने अवस्थामा पुगेका हौं ।

हुँदाहुँदा प्रायः जलवायुको प्रतिकूलता सहिरहेको इजरायलले आजकल हामीलाई कृषिकर्म सिकाउन थालिसकेको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण नेपाल भने कोरोनाको असरले थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

व्याकवार्ड लिङ्केज जतिसुकै बलियो बनाए पनि फरवार्ड लिङ्केज चुस्त–दुरुस्त बनाउने अवसरबाट नेपाली किसान विमुख भइरहेका छन् । अर्थात् कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नदिने नीतिगत व्यवस्थाले तुलनात्मक लाभका कृषिउपजहरू (अलैंची, अदुवा, चियापत्ती आदि) लाई विदेशमा ख्याति कमाएका (ब्राण्ड इमेज भएका) उद्यमीसमक्ष पुर्‍याउन सकिएको छैन । यसले प्रतिस्पर्धी बजारसम्मको पहुँचमा अवरोध गरिरहेको छ ।

एउटा उदाहरण हेरौं । स्वदेशी व्यवसायीले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ भन्दै थप उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनै हुँदैन भन्ने स्वार्थपूर्ण बहस–पैरवी गर्दै गर्दा सरकारले चीनको होङ्शी कम्पनीलाई दिएको इजाजतपछि उक्त कम्पनीले पहिलो चरणमा दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गरेर (होङ्शी–शिवम् ब्राण्ड) बजारमा ल्याएको छ ।

यो कम्पनीले नेपालस्थित सबै स्थानीय सिमेन्ट उद्योगलाई क्लिङ्कर आपूर्ति गर्न थालेको छ जसले गर्दा क्लिङ्करको लागि भारतीय एकाधिकारको अन्त्य भई शोधनान्तर स्थितिमा समेत सुधार आएको छ । त्यति मात्र होइन यसले नेपालमा सिमेन्टको ग्रेडिङ गर्ने प्रणालीे आरम्भ भएको छ । फलतः बजारमूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँसम्म सस्तो हुनपुगेको छ ।

दुईतिहाइ जनसंख्याको संलग्नता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र भने अहिले पनि साइनबोर्डहरूमा ‘कृषि मूलश्चः जीवनम्’ को नारामै सीमित छ । सरोकारवाला निकाय त्यही उक्ति टाँगेर उग्राइरहेका छन् ।

तस्वीर: नेपाल ट्राभल एड्भेञ्चर ।

चीन र भारतको आलु–प्याज लगायतका खाद्यान्न र लत्ताकपडाले धानेको नेपालीको दैनिकीलाई आत्मनिर्भरताको लयमा फर्काउने उपयुक्त समय यही हो ।

कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित र फर्केका जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने विशेष अवसर पनि यही हो ।

यो वेला कृषि क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउने अभियान चलाउने र नेपाल–भारतको खुला सीमा स्थायी ढङ्गले व्यवस्थित गर्नसक्ने हो भने नेपाली किसानको दुःखका दिन सकिन धेरै कुर्नुपर्दैन ।

नेपाली किसानले खेतबारीबाट उब्जनी बाहिर निकाल्न नपाउँदै नेपालका सडकको भारवहन क्षमता भन्दा बढी वजन भएका ठूलाठूला ट्रकहरूले नेपालको सीमा कटाएर विषाक्त तरकारी लगायतका खाद्यान्न राजधानी भित्र्याइसक्छन् ।

सरकारले सीमामा क्वारेन्टिन चेकपोष्ट राख्न मात्र के लागेको थियो छिमेकीका दूतले सरकारै गिराउला जस्तो गरेका खबरहरू आए । लगत्तै तालुक अड्डाका मन्त्री फेरिए ।

रेमिटेन्सका लागि जनशक्ति निर्यात र त्यही खर्चेर आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको जग काठको खुट्टी जस्तो भएकाले अहिले त्यो गल्र्याम्म ढलेको छ । ‘काठको खुट्टा र सासको धनको रत्ति बराबर पनि भर हुँदैन’ भन्ने नेपाली उक्ति मिलेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस