लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपालका भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रियसभामा पेश भएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ।
‘नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा’ सांसद खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र सांसद सरिता प्रसाईंले समर्थक भई सङकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीका वीच बुधबार भएको टेलिफोन वार्तांमा दुवै देश वीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा जानकारी गराए ।
मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धिबाट वर्तमान नेपालको नक्शा निर्धारण भएको सन् १८१६ पूर्वी मेची नदी पश्चिममा काली (महाकाली) सीमा तय गरेको नै नेपालको आधिकारिक नक्शा भएको बताए ।
“नेपालको सीमालाई हेरफेर गर्ने कुनै पनि सीमासम्बन्धी सन्धि नभएको छैन, नेपाल र भारतबीच नेपालको प्रशासिन उपस्थिति कमजोर भएको मौका पारेर सीमा हेरफेर गरेको देखिन्छ” उनले भने, “सन् १८५० को दशकपछि पश्चिम कालीको भू–भागमा भारतले पहिला नक्शा सार्दै लगेको र पछि सीमा सार्दै गरेको देखिन्छ ।”
सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।