समाचार बुधबार, मंसिर २५, २०७६

प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन प्रमाणीकरण

हिमालखबर

प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन प्रमाणीकरण

प्रदेश २ ले सरकारले ल्याएको ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७५’ प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंलगबार ऐन प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिए ।

प्रदेश–२ को प्रदेश सभाले २५ कात्तिकमा यो ऐन पारित गरेको थियो । संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश–२ ले बनाएको यो ऐनलाई दलित अधिकारकर्मीहरुले अग्रगामी मानेका छन् ।

ऐनमा विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क शिक्षासँगै मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डको व्यवस्था र दलित आरक्षित सीटमा महिला र पुरुष बराबरी हुने, दलित समुदायलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने, निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि रहेको मुसहर, डोम, मेस्तर र बाँतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने जस्ता व्यवस्था राम्रो मानिएको छ ।

यस किसिमको ऐन अरु प्रदेशले पनि ल्याउन अन्य प्रदेशका दलित सांसद तथा अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।

उदाहरणीय प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन

 

प्रतिकृया दिनुहोस