प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र
सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा त्यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो।
‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार उपयोग गरी सम्बन्धित स्थानीय तह मातहत रही काम गर्नेगरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको’ राजपत्रमा उल्लेख छ।
रोजगारसम्बन्धी सूचना अभावमा बेरोजगारले अवसर र उद्योग व्यवसायले श्रमिक नपाएको खाडललाई पूर्ति गर्न यस्तो सेवा केन्द्र स्थापना गरिन लागेको हो। सरकारले यस्तो केन्द्रमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलनसमेत गर्नेछ।
सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ५ पुसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सबै स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीसहितको सेवा केन्द्र स्थापना गरिन लागेको जनाएका थिए। सेवा केन्द्रहरूले बेरोजगारको विवरण यद्यावधिक, विभिन्न तालिम सञ्चालन, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनालगायत काम गर्नेछन्।
संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बनाइएको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने प्रावधान समेटेको छ। रोजगारी नपाउनेलाई सरकारले सय दिनबराबरको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।