शेयर कर्जाको सीमा ५० बाट ६५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव
पूँजी बजार र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ५८ बुँदामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए।
कार्यदलका सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मान्नुपर्ने, ब्रोकर कार्यालयबाट मार्जिन कर्जा र ब्यांक वित्तीय संस्थाबाट शेयर कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र शेयर कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत बनाइनुपर्ने सुझाव समेटिएका छन्। हाल शेयर कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत छ।
प्रतिवेदनमा ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता समस्या समाधानका लागि ब्यांकहरूको कर्जा पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।