नारायणकाजीको प्रश्न–ओलीलाई विरोध गरेको गठबन्धनले त्यस्तै विधेयक किन ल्यायो?
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउन खोज्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले चर्को विरोध गरेका थिए।
गठबन्धन सरकारले ठ्याक्कै त्यही सारको विधेयक दर्ता गरेको भन्दै श्रेष्ठले विरोध जनाएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको असार ३० गतेको बैठकमा उनले यो विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
“तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले यही सारतत्वको अध्यादेश ल्याउँदा हामीले विरोध गर्यौं। कांग्रेसका सभापति देउवाले वक्तव्य दिनुभयो” बैठकमा श्रेष्ठले भने, “अहिले हामीले त्यही सारतत्वको विधेयक ल्याउन कसरी मिल्छ?”
श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्का विषयमा राखेको धारणा जस्ताकोतस्तैः
म सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार सदस्य हुँ। गठबन्धनको केन्द्रीय समन्वय समितिमै छु। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ–संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक कसरी आउन सक्यो हाम्रो सरकारबाट? तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही सारतत्वको अध्यादेश ल्याउँदा हामीले विरोध ग¥यौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति (वर्तमान प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवाले वक्तव्य दिनु भयो। देशमा एउटा वातावरण बन्यो। पहिलो पटक ल्याउँदा हामीले फिर्ता लिन बाध्य बनायौं। त्यतिवेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) थियो। दोस्रो पटक ल्याउँदा पनि हामीले विरोध गरिरह्यौं। अहिले हामीले त्यही सारतत्वको विधेयक ल्याउन कसरी मिल्छ? यस्तो ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ कहिलेसम्म हाम्रो देशमा? सरकारमा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्न मिल्छ भन्या? यहि हो त लोकतन्त्रको विधि र नैतिकता? त्यसो गर्न मिल्दैन। कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। संविधान परिषद् ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्दछ। यसमा यदि वा तर हुनै सक्दैन। यसमा जोडदार ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।