बोर्डको निर्णयमा विज्ञापन संघको आपत्ति, व्यावहारिक पक्ष हेर्न आग्रह
विज्ञापन बोर्डले २५ कात्तिकमा कुनै पनि माध्यममा मदिराको विज्ञापन गर्न नपाउने विज्ञप्ति जारी गर्यो।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै बोर्डले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
विज्ञापन (नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ (छ) मा ‘प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने मदिराका विज्ञापन गर्न नहुने बोर्डको निर्णयप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले भने आपत्ति जनाएको छ। आनले आफूहरूसँग छलफल नगरी बोर्डले एकतर्फी निर्णय गर्नु दुःखद भएको जनाएको छ।
कोरोना सङ्क्रमण घट्दै गएपछि बिस्तारै बढ्न थालेको विज्ञापन बजारलाई बोर्डको निर्णयले धक्का दिने आनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल एकातिर सरकारले राजस्व दोब्बर गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतर्फ भइरहेको व्यवसायमा असर गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्नु गलत भएको बताउँछन्।
“मदिरा व्यवसायीसँग मात्रै नभएर पर्यटनसँग पनि जोडिएको विषय हो,” उनी भन्छन्, “भर्खरै पर्यटन क्षेत्र उकालो लाग्दै गरेको समयमा गरिएको यो निर्णयले समग्र क्षेत्रलाई असर गर्छ।” मुलुकको ऐन, नियम समय परिस्थिति अनूकुल लागू गर्नुपर्ने धितालको भनाइ छ।
बोर्डले चाहिँ ऐन विपरीत मदिराको विज्ञापन पत्रपत्रिका तथा विभिन्न स्थानका होर्डिङ बोर्डमा प्रकाशन भएको पाइएकोले तत्काल हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। ‘पत्रपत्रिका, होर्डिङ बोर्ड लगायत माध्यममा प्रचलित कानून विपरीत मदिराका विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण भएको पाइएकोले त्यस्ता विज्ञापन नगर्न र होर्डिङ बोर्ड तत्काल हटाउन सूचित गरिन्छ,’ बोर्डको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा कानून बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’
कोभिडबाट थलिएका विज्ञापन व्यवसायलाई नै बन्द गर्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक कदम चालिएको आनले जनाएको छ। अध्यक्ष धितालका अनुसार, विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको अर्बौं लगानी डुब्नुको साथै धेरैको रोजगारी समेत गुम्छ।
“मुलुकको आर्थिक विकासमा चौतर्फी योगदान दिने व्यवसाय नगर भन्नु सरकारको अदूरदर्शी र अकर्मन्यताको पराकाष्ठ हो,” उनी भन्छन्, “त्यसैले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु नै उपयुक्त हुन्छ।” धिताल ऐन, कानूनको व्यावहारिक पक्ष हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।