संघले खारेज गरेको विवादित 'स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम'लाई प्रदेशले दिए निरन्तरता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघले सांसद विकास कोष भनी चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरे पनि प्रदेशहरूले भने यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विवादित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो।
महामारी नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता एवं आम नागरिकको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो कार्यक्रम खारेज गरेको पौडेलले बताएका थिए। तर, महामारीकै बीचमा पनि प्रदेशहरूले भने सांसदको तजबिजमा खर्च हुने यो विवादित कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निरन्तरता दिएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
विवादका वाबजूद प्रदेश नम्बर १ ले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि, बजेट भाषणमा महामारीको विद्यमान परिस्थिति तथा स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजनाबाट स्रोतमाथि परेको चापलाई ध्यान दिई हालको कार्यविधि संशोधन गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर १ ले चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रू.२ करोडका दरले विनियोजन गरेको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र कति विनियोजन हुनेछ भन्ने प्रष्ट छैन। बजेट भाषणले यो रकम केही घटाएको संकेत गरेको छ।
प्रदेश नम्बर २ ले पनि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रू.२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ।
बागमती प्रदेशले सांसदको तजबिजमा खर्च हुने यसअघि प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुन:स्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै रू.२ अर्ब ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
यस अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना, उपकरण खरीदसहित कोभिड–१९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। यो कार्यक्रम पनि सांसदको तजबिज अन्तर्गत खर्च हुने हो वा होइन भन्ने निश्चित छैन।
गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रू.७२ करोड विनियोजन गरेको छ। यद्यपि यसलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। कर्णालीले यसका लागि रू.९६ करोड विनियोजन गरेको छ। यद्यपि, यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि सांसदमार्फत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि रू.९६ करोड विनियोजन गरेको छ।