बन्दाबन्दीमा मुलुककै ठूलो सबस्टेसनको काम धमाधम, असारभित्र नौ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गराइने
कोरोनाभाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बीचमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००\२०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ ।
कोरोना कहरका बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वयमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो ।
सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैरप्राविाधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन् ।
यही असारभित्रमा सबस्टेसन निर्माणसम्पन्न गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘‘गत पुस\माघमा तराईमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो । कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरू आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो । अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ ।’’
चीनबाट विमान मार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरू दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन । तर, अहिले सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरू कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याएर जडान तथा परीक्षण धमाधम भइरहेको पनि घिसिङले जानकारी दिए ।
कलकत्ता विमानस्थलमा ल्याइएका उपकरणहरू अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ९ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरू आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो।
चीनमा उत्पादित उपकरणहरू भएकाले संचालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरू लकडाउन शुरु हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन् । उपकरणको संचालनमा एकजना भारतीय इन्जिनियर आउनुपर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोट मार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङको भनाइ छ ।
सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करीब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तीमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौं ।’’
सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ ।
२२० केभी गोंगर(दोलखा)—खिम्ती—ढल्केबर प्रसारण लाइन मार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ ।
वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सीधै निर्यात गर्न सकिन्छ । हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी ब्यांकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ । दुई मुलुकबीच इनर्जी ब्यांकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा संचालनमा छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा संचालन हुने छ ।
सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । जसले करीब नौ सय मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
सबस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करीब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००\२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।