HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'गैरकानूनी' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'गैरकानूनी' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने
समाचार तुफान न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका विवाद समेत सुनुवाइ नगर्ने गरी दुई साता पहिले गरेको 'गैरकानूनी' निर्णय सच्याएको छ।
लुम्बिनी र गण्डकी सरकार गठनमा फरक–फरक मापदण्ड, कहाँ मिचियो संविधान?
लुम्बिनी र गण्डकी सरकार गठनमा फरक–फरक मापदण्ड, कहाँ मिचियो संविधान?
सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन पार्टीले दिएको समर्थनलाई मान्ने वा सांसद्‌को व्यक्तिगत सहमति खोज्ने? फरक–फरक मापदण्ड खोजेका लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमध्ये कुनै एकमा असंवैधानिक काम भएको छ।
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामालाई सात वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामालाई सात वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना
रसुवा जिल्ला अदालतले वन्यजन्तु अपराधमा कुख्यात कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई सात वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ? अदालत
संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ? जनताका अधिकारको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानिने सर्वोच्च न्यायालय संकटका समयमा झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर, कोभिड-१९ को बहानामा सर्वोच्चले नियमित सेवा कटौती गरेर नागरिकलाई न्यायको याचना गर्नबाटै वञ्चित गरेको छ।
लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई सुखद संयोग : विपक्षी सांसद पदमुक्त हुँदा सुरक्षित राजनीति
लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई सुखद संयोग : विपक्षी सांसद पदमुक्त हुँदा सुरक्षित संकटमा आफूलाई सहयोग गर्ने विपक्षी दलका सांसदमाथि भएको कारबाही लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई एउटा यस्तो सुखद संयोग बन्न पुगेको छ, जसले उनीहरू दुवैको सरकार सुरक्षित बनाइदिएको छ।
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामा अदालतद्वारा दोषी ठहर अपराध
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामा अदालतद्वारा दोषी ठहर नेपाल र भारतमा भएका वन्यजन्तु अपराधका ठूला घटनामा नाम जोडिएका कुन्जोक लामा भनिने कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई रसुवा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
बलात्कारको 'झुटो जाहेरी' मा जेल : उजुरी नै घट्ने जोखिम ! अपराध
बलात्कारको 'झुटो जाहेरी' मा जेल : उजुरी नै घट्ने जोखिम ! पछिल्लो समय जिल्ला अदालतहरूले 'झुटो जाहेरी' दिएको भन्दै बलात्कार पीडित भनिएका महिलाहरूलाई जेल सजाय र जरिवाना गरिरहेका छन्। यसले यौन हिंसामा उजुरी गर्न कैयौं बाधा रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा पीडितलाई न्याय खोज्न नै निरुत्साहित गर्ने जोखिम बढाएको छ।
स्पष्टीकरण सोधेका सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्नसक्छ?  राजनीति
स्पष्टीकरण सोधेका सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्नसक्छ?  नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहका २७ जना संघीय सांसदलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेको आरोप लगाएर ओलीले अर्को पक्षका सांसदलाई हटाउनसक्ने कानूनी आधार छ त?
'असफल' संवैधानिक इजलास, औचित्यमै प्रश्न अदालत
'असफल' संवैधानिक इजलास, औचित्यमै प्रश्न तत्कालीन संविधान सभाबाट संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने दलहरूको रुचि र त्यसो गर्नै नहुने न्यायपालिकाको अडानबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा संवैधानिक इजलास स्थापना भएको थियो। तर, पछिल्लो पाँच वर्षको प्रयोगमा असफल मात्र होइन, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तकै विरुद्ध देखिएकाले यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 
आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध गंगामायाको न्यायको लडाइँ रिपोर्ट
आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध गंगामायाको न्यायको लडाइँ छोराका हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै १०२ दिनदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीको न्यायको लडाइँ आफन्तकै असहयोगले अवरुद्ध भइरहेको छ। 
मानवअधिकार आयुक्तहरूको नियुक्तिमाथि गाङ्ह्रीले उठायो प्रश्न, नेपालको ‘ए ग्रेड’ गुम्ने जोखिम रिपोर्ट
मानवअधिकार आयुक्तहरूको नियुक्तिमाथि गाङ्ह्रीले उठायो प्रश्न, नेपालको ‘ए ग्रेड’ गुम्ने जोखिम राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गाङ्ह्री) ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएको छ।
माथिल्ला अदालतमा क्याडर जजलाई निषेध ! अदालत
माथिल्ला अदालतमा क्याडर जजलाई निषेध ! पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च अदालतमा भइरहेका नियुक्तिमा राजनीतिक लबिइङ गर्नसक्ने कानून व्यवसायीलाई अवसर दिँदा जिल्ला न्यायाधीशलाई लगभग निषेध गरिएको छ। न्यायसम्पादनमा खारिएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास रोक्ने यस्तो कार्यले प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई न्याय सेवा प्रवेश गर्नबाट पनि निरुत्साहित गर्छ।
बन्दाबन्दीकालमा सर्वोच्चले गरेको ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’ अदालत
बन्दाबन्दीकालमा सर्वोच्चले गरेको ‘जुडिसिएल एक्टिभिजम्’ कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीलाई सर्वोच्च अदालतले नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनदेखि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उदाहरणीय आदेशहरू जारी गर्ने अवसर बनायो। 
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशी छुटे समाचार
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशी छुटे ४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका नेपाली नागरिक दीपक जोशी शनिबार दिउँसो छुटेका छन्।
गैरकानूनी रूपमा भारतमा बेचिँदै सौराहाका हात्ती (भिडिओसहित) रिपोर्ट
गैरकानूनी रूपमा भारतमा बेचिँदै सौराहाका हात्ती (भिडिओसहित) चितवनको सौराहामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पालिएका हात्तीलाई भारतमा बिक्री गर्न थालिएको छ। 
भारतीय जेलमा रहेका दीपकलाई भाइको जिम्मामा छाड्न आदेश, हरेक ६ महीनामा मानसिक स्थिति जानकारी दिनुपर्ने
भारतीय जेलमा रहेका दीपकलाई भाइको जिम्मामा छाड्न आदेश, हरेक ६ महीनामा मानसिक स्थिति जानकारी दिनुपर्ने
अदालत तुफान न्यौपाने
भारतको कोलकाता उच्च अदालतले ट्रायलविना नै ४० वर्षदेखि जेलमा थुनिएका नेपाली नागरिक दीपक जोशीलाई भाइ प्रकाशको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको छ। 
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
भारतको कोलकाता उच्च अदालतले ट्रायलविना नै ४० वर्षदेखि जेलमा थुनिएका नेपाली नागरिक दीपक जोशीलाई छाड्न आदेश दिएको छ। 
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले 'कान्तिपुर'को लेखमार्फत उठाएका चार गम्भीर सवाल
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले 'कान्तिपुर'को लेखमार्फत उठाएका चार गम्भीर सवाल
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले आइतबार कान्तिपुर दैनिकमा लेख छपाएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रश्न रहेकोदेखि संविधान संशोधनको आवश्यकता जस्ता गम्भीर सवाल उठाएका छन्। तर, प्रश्न छ- के सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशले यस्तो लेख्न मिल्छ?
रेशम चौधरी प्रकरण : ‘मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन, सजाय माफीले राजनीतिक भविष्य सकिन्छ’ कानून/नीति
रेशम चौधरी प्रकरण : ‘मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन, सजाय माफीले राजनीतिक भविष्य सकिन्छ’ बदलिँदो सत्ता राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्न हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाइलाई पहिलो शर्त बनाएको छ। तर, निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ सजिलो छैन। 
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीमाथि अन्याय भएको अदालतको स्वीकारोक्ति (आदेशसहित) समाचार
४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका दीपक जोशीमाथि अन्याय भएको अदालतको स्वीकारोक्ति (आदेशसहित) ४० वर्षदेखि भारतका विभिन्न जेलमा कैद भुक्तान गर्दै आएका इलामका दीपक जोशीलाई छाड्ने प्रक्रिया अन्तर्गत २७ फागुनमा कोलकाता उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। सुनुवाइपछि मुख्य न्यायाधीशले जारी गरेको आदेशमा दीपकलाई अन्याय भएको स्वीकारोक्ति पाइन्छ। 
विवादास्पद नियुक्ति पाएका मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले देखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप’ रिपोर्ट
विवादास्पद नियुक्ति पाएका मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले देखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप’ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संवैधानिक निकायहरूमा अपारदर्शी ढंगले नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ। 
एमाले–माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछिका सम्भावित प्रभाव राजनीति
एमाले–माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछिका सम्भावित प्रभाव सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवाद टुंगो लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा फर्काइदिएको छ, यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालै देखिन सक्ने सम्भावित प्रभाव के छन्?
अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ‘उदारता’ देखिने ६ फैसला रिपोर्ट
अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ‘उदारता’ देखिने ६ फैसला पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म अदालतको अवहेलनामा परेका प्रेससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका कतिपय नजीरहरू बाझिएका छन्। तर, सबै फैसलामा एउटा दृष्टिकोण भने समान छ- स्वच्छ आलोचनाले अदालतको अवहेलना हुँदैन।
सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’ अदालत
सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’ सर्वोच्च अदालतले पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथिको अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ– ‘अदालतको मानहानि नहुने गरी प्रकाशित समाचारबारे पत्रकारले बारम्बार क्षमा माग्दा पनि उसलाई सजाय गर्नुमा न्यायिक मनको विचलन भएको देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन अदालत
सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन सर्वोच्च अदालतले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको फैसला गरेको छ। यो फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेको छ। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मुख्यत: पाँच प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ समाचार
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासलाई अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको राय दिएका छन्। 
एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू समाचार
एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संवैधानिक इजलाससमक्ष सुझाए– संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिनू। प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको मौकामा एउटा धक्का दिऊँ, ध्वस्त पारिदिऊँ भन्ने हो भने सदर गरिदिनू।
‘संसद् पुनःस्थापना नभए संविधान समाप्त हुन्छ’ समाचार
‘संसद् पुनःस्थापना नभए संविधान समाप्त हुन्छ’ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकीलहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिने कानून व्यवसायीले विघटन बदरको फैसला नभए संविधान नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्। 
'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !' संविधान
'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !' प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दोहोर्‍याएर सोधे- 'कतिपयले निर्वाचन नभएमा मात्रै प्रतिनिधि सभा स्वत: पुन:स्थापना गर्ने आदेश माग्नुभएको छ, निचोडको रूपमा तपाईंले भन्नुस् त ।'