संसारभरका ‘टावरिङ जजेज्’मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले हालै प्रकाशित गरेको पुस्तकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई अमेरिका, बेलायत, भारत, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका लगायत देशका नामी न्यायाधीशहरूसँगै ‘टावरिङ जजेज्’ मा सूचीकृत गरिएको छ।
'चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङ'की सह-प्राध्यापक डा.मारा मालगोडी नेपालको वर्तमान संविधान, यसको निर्माण प्रक्रिया तथा संवैधानिक र न्यायिक इतिहासबारे राम्रो जानकारी राख्ने सीमित विदेशी प्राज्ञिक व्यक्तिमध्ये पर्छिन्। नेपालको संवैधानिक परम्परा र विभिन्न समयमा अस्तित्वमा आएका संविधानबारे उनका आलोचनात्मक लेख थुप्रै जर्नल र किताबका अंशका रूपमा प्रकाशित छन्।
उनै मालगोडीले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले हालै प्रकाशित गरेको ‘टावरिङ जजेज्ः अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ कन्स्टिच्युसनल जजेज्’ पुस्तकमा नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठमाथि लामो च्याप्टर लेखेकी छिन्।
डा.मारा मालगोडी।
संवैधानिक कानून र नीतिको तुलनात्मक अध्ययन शृंखला अन्तर्गत क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकका सम्पादक 'चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङ’ कै सह-प्राध्यापक रेहान अबेरत्ने र ‘कलेज अफ ल एन्ड बिजनेस, इजरायल’का सह-प्राध्यापक इद्दो पोराटा हुन्। जसमा विभिन्न १४ देशका पछिल्लो शताब्दीका १९ जना प्रसिद्ध र असाधारण न्यायाधीशबारे लेखिएको छ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानन्यायाधीश सर एन्थोनी मेसन (सन् १९७२-९५), भारतका प्रधानन्यायाधीश पीएन भगवती (१९७३-८६), दक्षिण अफ्रिकाका प्रधानन्यायाधीश आर्थर चास्कलसन (१९९४-२००५), बेलायतको सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेल (२००९-२०), अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू अर्ल वारेन (१९५३-६९), चार्ल्स इभान्स ह्युजेस (१९३०-४१), विलियम ब्रेनन (१९५६-९०), ह्यूगो ब्ल्याक (१९३७-७१), ओवेन रोबेर्ट्स (१९३०-४५) सँगै नेपालका श्रेष्ठलाई ‘टावरिङ जजेज्’को सूचीमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूलाई मात्रै यो सूचीमा समावेश गरिएको हो, त्यसमा पनि खासगरी संवैधानिक कानूनको क्षेत्रका न्यायाधीश मात्रै परेका छन्। त्यसको कारणका रूपमा सम्पादकद्वयले किताबको भूमिकामा लेखेका छन्, “त्यसका दुई कारण छन्। पहिलो, हामी संवैधानिक कानूनको तुलनात्मक अध्ययनको क्षेत्रमा योगदान दिन चाहन्छौं। दोस्रो, कानूनको अन्य क्षेत्रभन्दा संवैधानिक कानून स्वभावैले बढी राजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ र यसले बृहत्तर समाजका लागि दिनसक्ने योगदान बढी हुन्छ।”
मालगोडी नेपाल आइराख्ने, नेपालका कानून क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहने प्राध्यापक हुन्। उनले यो किताबमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठबारे लेख्नुअघि लामो वार्ता गरेकी थिइन्। उनका फैसलाहरूको अध्ययन र श्रेष्ठबारे नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यमले लेखेका विषय केलाएकी छन्। लेखनको शैली र विषयवस्तु दुवै ‘न्यायाधीशको बायोग्राफी’ जस्तो नभए पनि यो लेखमा मालगोडीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सम्पूर्ण न्यायिक जीवनको चित्र कोरेकी छिन्।
कल्याण श्रेष्ठ।
न्यायाधीशः शिखरमा कि आममान्छेको माझमा?
संसारभरका ‘टावरिङ जजेज्’बारे छापिएको लेखमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीशको स्थानबारे व्यक्त गरेको विचार उत्तिकै रोचक छ। उनले लेखक मालगोडीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “न्यायाधीश शिखरमा रहन हुँदैन। न्यायाधीशले आममानिसका अपेक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ। ‘टावरिङ जजेज्’ भन्नु न्यायाधीशलाई आफू वरिपरिका वास्तविकताबाट अलग गर्ने एक तरिका हो। म एक न्यायाधीशका रूपमा शिखरमा होइन, भुइँमा रहन चाहन्छु।”
पुस्तकमा कठिन परिस्थितिबीच पनि आफूलाई शिखरमा पुर्याएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको प्रशंसा गरिएको छ। नेपालमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध सकिने वेलातिर २०६२ को भदौमा श्रेष्ठ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए।
पुस्तकमा भनिएको छ, “न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालमा देखिएका शृंखलाबद्ध नाटकीय घटनाक्रमले नेपालको न्यायालय र खासगरी सर्वोच्च अदालतको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गराएका थिए। त्यस्तो अवस्थासँग श्रेष्ठ आफ्नो संवैधानिक भूमिका र व्यावसायिक निष्ठाका साथ लडे।”
त्यसपछिको एक दशक श्रेष्ठले न्यायाधीशको कुर्सीबाट नेपाली समाज र राजनीतिको उतारचढाव देखे-झेले। देश सशस्त्र युद्धदेखि संवैधानिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्दाको संक्रमणको साक्षी बनेका श्रेष्ठले त्यसबीचमा फैसला मार्फत नागरिकका अधिकारको संरक्षण र अदालतको स्वतन्त्रता जोगाउन उच्चस्तरको भूमिका खेलेको क्याम्ब्रिजको प्रकाशनमा उल्लेख छ।
पुस्तकमा भनिएको छ, “न्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालमा देखिएका शृंखलाबद्ध नाटकीय घटनाक्रमले नेपालको न्यायालय र खासगरी सर्वोच्च अदालतको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गराएका थिए। त्यस्तो अवस्थासँग श्रेष्ठ आफ्नो संवैधानिक भूमिका र व्यावसायिक निष्ठाका साथ लडे।”
संविधान बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको मालगोडीले उल्लेख गरेकी छिन्। “संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक पार्टीहरूले न्यायालयको शक्ति घटाउने उद्देश्य राखेका थिए,” उनले लेखेकी छन्, “२०७२ को संविधानमा तीन प्रकारले सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर बनाइएको छ। पहिलो, कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने एक मात्र निकायका रूपमा सर्वोच्च अदालतभित्र संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। जसले संवैधानिक विवाद निरूपणको प्रक्रियामा गतिरोध सिर्जना गरिसकेको छ। दोस्रो, न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया साह्रै सजिलो छ। २०७३ र २०७४ सालमा दुई पटक त्यसको असफल प्रयास भइसकेको छ। र तेस्रो, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूको प्रशस्त प्रभाव रहन्छ। त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ।” सर्वोच्च अदालतलाई अझ बढी शक्तिहीन बनाउने प्रयास भएको र त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ निरन्तर उभिएको मालगोडीले लेखेकी छन्।
‘टावरिङ जजेज्ः अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ कन्स्टिच्युसनल जजेज्’ पुस्तकमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कार्यकालमा श्रेष्ठले तीन वटा रणनीतिमा काम गरेको उल्लेख गरिएको छ। “उनी कुनै पनि मूल्यमा न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि लडे। नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखे। र, सर्वोच्च अदालतको संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि काम गरे,” पुस्तकमा भनिएको छ।
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दशक लामो आफ्नो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक समानता र नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारको रक्षाका लागि थुप्रै फैसला गरेका छन्। तिनलाई उदाहरणका रूपमा पेश गरेको पुस्तकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्यपालिकासँग जुधेर गरेका अन्य थुप्रै फैसलामध्ये दुई वटा विषयका शृंखलाबद्ध आदेशलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेको छ।
लेखक मालगोडीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई उनको विरासत के हो भनेर सोध्छिन्। श्रेष्ठले संक्षिप्त जवाफ दिन्छन्, “मेरा फैसलाहरू।”
जसमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेनाबीचका थुप्रै विवादमा उनले दिएका आदेश र पहिलो संविधान सभाको विघटन सम्बन्धी आदेशहरू छन्। नेपाली सेना सम्बन्धी उनका आदेशका कारण तत्कालीन सत्तारूढ दल माओवादीको भ्रातृ संगठन वाईसीएलले काठमाडौंमा हिंसात्मक सडक आन्दोलन गर्दै श्रेष्ठको पुत्ला दहन समेत गरेको थियो। त्यस्तो राजनीतिक प्रतिकूलताबीच पनि श्रेष्ठ न्यायिक निष्ठामा अडिग रहेको पुस्तकले उल्लेख गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसमेत परेका थिए। उक्त निर्णयको प्रशस्त आलोचना पनि भयो। पुस्तकले त्यस विषयमा हुँदै आएको आलोचनालाई पनि स्थान दिएको छ।
लेखक मालगोडीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई उनको विरासत के हो भनेर सोध्छिन्। श्रेष्ठले संक्षिप्त जवाफ दिन्छन्, “मेरा फैसलाहरू।”
त्यसपछि मालगोडी लेख्छिन्, “तत्कालको निष्कर्षका आधारमा म न्यायाधीश श्रेष्ठसँग असहमत छु। मलाई लाग्छ, उनको विरासत फैसलामा सीमित छैन। त्यसभन्दा व्यापक छ।”
यो पुस्तकले नेपालमा लोकतन्त्र निर्माण र इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण मोडमा भएको संवैधानिक परिवर्तनमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्न खोजेको छ। निष्कर्षमा भनिएको छ, “प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेपालको राजनीतिक उथलपुथलबीच आत्मविश्वास र नैतिक इमानदारीका साथ उभिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक भूमिकालाई खण्डित हुन नदिनका लागि व्यावसायिक निष्ठाका साथ संघर्ष गरे र अन्ततः न्याय संरक्षणकर्ताका रूपमा आफ्नो मूल पहिचान जोगाए।”
