HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक
हिमालखबर
क्रसर तथा खानी उत्खननका लागि सहज हुनेगरी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।
न्यायाधीशसँग घूस लेनदेनको अडियो छानबिन गर्न बारको माग
न्यायाधीशसँग घूस लेनदेनको अडियो छानबिन गर्न बारको माग
नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीबीच भएको भनिएको दुई करोड लेनदेनको अडियो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले सार्वजनिक गरेको घटना सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मनोजकुमार जैसी अर्थात मनोज पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाइने
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न पाइने जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न नपाइने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै जग्गा धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकाल्न पाइने भएको छ।
अधिवक्ता जसको मद्दतले बालविवाह गरेका किशोर बलात्कारको सजायबाट जोगिए
अधिवक्ता जसको मद्दतले बालविवाह गरेका किशोर बलात्कारको सजायबाट जोगिए जिल्ला अदालत कास्कीले बलात्कार ठहर गरेको मुद्दालाई उल्टाउने उच्च अदालतको फैसलाले प्रशंसा बटुलिरहेको छ। त्यसमा अधिवक्ता वेदबहादुर विष्ट (बीबी)को भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्याे।
रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टियो, फेरि जेल बस्नुपर्ने
रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टियो, फेरि जेल बस्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको फैसला उल्टिएको छ। उनले फेरि जेल बस्नुपर्ने भएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘च्याप्टर क्लोज’
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘च्याप्टर क्लोज’ बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालत चार दिन बन्द हुने
अदालत चार दिन बन्द हुने स्थानीय तह निर्वाचन र सार्वजनिक बिदाका कारण वैशाख ३० गतेदेखि लगातार चार दिन अदालत बन्द हुने भएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
प्रहरी महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्धको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने
प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्धको रिटमा बुधबार सुनुवाइ हुने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्चले औंल्याएका दुई त्रुटि
गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्चले औंल्याएका दुई त्रुटि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि दुई वटा त्रुटि औंल्याएको छ।
गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश
गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्नँ’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारको मुद्दा आज पनि टुङ्गिएन, भोलि अर्को पेशी
गभर्नर अधिकारको मुद्दा आज पनि टुङ्गिएन, भोलि अर्को पेशी नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बिहीबार पनि छिनिएन। हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट निवेदनमाथिको बाँकी छलफल शुक्रबार हुने भएको छ।
ठेकेदारले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने
ठेकेदारले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने
हिमालखबर
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको स्वघोषणामा सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्दै ठेकेदारले आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने आदेश दिएको छ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा
निलम्बित गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफूमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
माधव नेपाल सहित १४ सांसद विरुद्धको मुद्दामा २७ चैतमा सुनुवाइ हुने
माधव नेपाल सहित १४ सांसद विरुद्धको मुद्दामा २७ चैतमा सुनुवाइ हुने
माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसद विरुद्ध नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको रिटमाथि २७ चैतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने प्रावधान लागू नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने प्रावधान लागू नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा
संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा एक वर्षअघि गरिएका संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै गत वर्ष संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ।
माधव नेपाल सहित १४ सांसदको मुद्दामा एकै पटक २० चैतमा अन्तिम सुनुवाइ
माधव नेपाल सहित १४ सांसदको मुद्दामा एकै पटक २० चैतमा अन्तिम सुनुवाइ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एकै पटक २० चैतमा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
नेपाल बारकाे चुनावमा गठबन्धन विरुद्ध एमाले, ८३ जनाले दिए उम्मेदवारी (सूची सहित)
नेपाल बारकाे चुनावमा गठबन्धन विरुद्ध एमाले, ८३ जनाले दिए उम्मेदवारी (सूची सहित) नेपाल बार एसोसिएशनको चुनावमा सत्तारूढ दल निकट कानून व्यवसायीले गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
हाम्रो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो: नेपाल बार
हाम्रो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो: नेपाल बार नेपाल बार एसोसिएशनले आफूले गरेको आन्दोलनका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लागेको जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा जान्छ: कानून मन्त्री
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा जान्छ: कानून मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने बताएका छन्।
स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, चुनाव गर्ने बाटो खुल्यो
स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, चुनाव गर्ने बाटो खुल्यो सर्वोच्च अदालतले स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
एमसीसी रोक्न माग गरेका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
एमसीसी रोक्न माग गरेका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीशको १८ सीटमा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशको १८ सीटमा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतीजा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।