केन्द्रीय ब्यांक लचिलो मौद्रिक नीतिका पक्षमा, कर्जा विस्तारलाई सघाउ पुग्ने संशोधन
![केन्द्रीय ब्यांक लचिलो मौद्रिक नीतिका पक्षमा, कर्जा विस्तारलाई सघाउ पुग्ने संशोधन](https://www.himalkhabar.com/uploads/posts/800X600/nepal_rastra_bank_1673330095.jpg)
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार शिथिल भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले खुकुलो नीति लिएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले सवारीसाधन, घरजग्गा जस्ता क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा सघाउ पुग्ने खालका नीति सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै केन्द्रीय ब्यांकले सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा समातेको उल्लेख गरेको छ।
संशोधन अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका ‘हायर पर्चेज’ प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले सवारीसाधनको खरीदमा जाने कर्जा बढाउन सघाउ पुग्छ।
त्यस्तै, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले गर्दा ब्यांकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम रकम छुट्याउँदा पुग्छ। यसले कर्जा विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले यस आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको अनुमान गरेको थियो। तर चैतसम्म यस्तो विस्तार चार प्रतिशत हाराहारीमा छ। कर्जा विस्तार कम भएकाले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र नयाँ लगानी नथपिएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्र ब्यांकले घरजग्गाको कर्जा विस्तारलाई पनि बढाउन चाहेको देखिएको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत घरजग्गा खरीद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने घोषणा गरिएको छ। यसले आम्दानीका आधारमा बढी ऋण लिन सजिलो बनाउँछ।
व्यवसायीहरूले कर्जा विस्तारमा सघाउ पुग्ने लचिलो नीति लिन माग राख्दै आएका छन्। पछिल्लो तीन दशकमा सरदरमा हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले कर्जा विस्तार हुँदै आएको थियो। तर यो क्रम पछिल्ला दुई वर्षयता रोकिएको छ। कर्जा विस्तार कम भएकाले घरजग्गा क्षेत्रको मूल्यवृद्धि रोकिएको छ। व्यवसायीहरूले यसै कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको बताउने गरेका छन्।
यस्तै, उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आगामी बजेटका लागि सुझाव दिंदै सजिलो कर्जा विस्तारको नीति लिन सुझाव दिएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ। ब्यांकले भनेको छ, “पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिनेछ।”