रेशम चौधरीको सजाय माफी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारको जवाफ
रेशम चौधरीलाई कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश सहित अग्राधिकार समेत दिएको छ। कैलालीको टीकापुर घटनामा हत्या अभियोगमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीलाई सजाय माफी दिन मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफी दिएसँगै भोलिपल्ट चौधरी काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारबाट कैदमुक्त भएका थिए।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको घटनाको मुख्य योजनाकार भन्दै चौधरी सहितलाई मुद्दा चलाइएको थियो। तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर हुँदै उनलाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले न्यायिक टिप्पणी लेख्दै यो घटना सभ्य समाजमा अकल्पनीय र क्रूरताको पराकाष्ठा भएको फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा परेको यो मुद्दामा सर्वोच्चले जेठ २ गते तल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। पूर्ण पाठ नआइसकेकाले सर्वोच्चले यो घटनालाई क्रूर हत्या माने/नमानेको प्रस्ट छैन। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ को ‘घ’ मा 'क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनाका दोषीको सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ।
यस्तो व्यवस्था विपरीत तहगत सबै अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिको सजाय माफी दिएर पीडितको न्यायमा आघात पुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो। उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले जेठ १६ गते रिट हालेकी थिइन्। सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश दिएको छ।
-1696054685.jpg)
सर्च गर्नुहोस्