नागरिकता विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशको लोसपाद्वारा विरोध
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले नागरिकता विधेयकका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विरोध गरेको छ।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालत नागरिकताविहीन नागरिकप्रति संवेदनशील हुन नसकेको जनाएका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडाबोध भएकाले यस किमिसको अन्याय विरुद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौं।”
यसअघि संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यही विधेयकलाई जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
संसद्लाई छलेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि जेठ २१ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशप्रति लोसपाले असन्तुष्टि जनाएको हो। नागरिकताविहीन नागरिकप्रति सर्वोच्च अदालत संवेदनशील नभएको भन्दै लोसपाले विरोध जनाएको हो।
-1696054685.jpg)
सर्च गर्नुहोस्