प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत कुनै पनि सरकारी पदाधिकारी आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा गएर कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा धारणा राख्नु निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ विपरीत हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक ७ गते बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई भोट दिएर जिताउन आग्रह गरे। यो गठबन्धनको प्रदेश स्तरीय अन्तिम संयुक्त भेला हो।
यसअघिका भेलामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलका उम्मेदवारलाई भोट दिन र विपक्षी उम्मेदवारलाई पराजित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
कात्तिक ३ गते ललितपुरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए, “मैले त गएको स्थानीय तह निर्वाचनमै हँसिया हथौडामा भोट हालिसकें, फेरि आउने चुनावमा हाल्दै छु। रूख भएको ठाउँमा रूखमै भोट हाल्ने हो, नभएको ठाउँमा हँसिया हथौडा, कलममा हाल्ने हो। यति गरे भइहाल्यो नि।”
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतलाई कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ। आफैं उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा गएर पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने प्रावधान छ।
आचारसंहिताको परिच्छेद ३ को ५ (क)मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने।’
५ (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुर्याएको मानिने छैन र यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ।
यो प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार रहेको डडेल्धुरामा मात्रै चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने देखिन्छ। तर, त्यसरी प्रचारप्रसारमा जाँदा पनि सरकारी साधनस्रोतको भने प्रयोग गर्न पाइँदैन।
प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत गठबन्धनका नेताहरूले चुनावी प्रचारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको विषयमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले कात्तिक ७ गते स्पष्टीकरण मागेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावमा सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग भए/नभएको हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको छ।