गिरिजाबाबुले त ‘फरगिभ एन्ड फरगेट’ भन्नुभएको थियो: दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आफूले नै जोड दिएको बताएका छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सहमतिमै यस विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको ड्राफ्ट गर्दा पनि सहमतिमै यो विषय टुङ्ग्याउने सहमति भएको उनको भनाइ थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसलाई कानूनी विषय बनाउन नखोजेको दाहालले उल्लेख गरे। “अन्तरिम संविधानको ड्राफ्ट गर्ने वेलामा दुई हस्ताक्षरकर्ताको कुरामा थोरै अन्तर परेको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला यो विषयलाई फेरि अध्ययन, फेरि छानबिन नगरौं, फेरि कानूनी विषय नबनाऔं, संविधानमै उल्लेख गरौं, अब फरगिभ एन्ड फरगेट,” दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा यस्तो चलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देखिएको छ, संविधानमै लेखिदिऔं भन्नुभएको थियो।”
तर, आफूले त्यति वेला प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको दाहालले बताए। “यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाउला कि नपाउला भन्ने थियो,” दाहालले भने, “त्यति वेला अरूलाई पीडक र आफूलाई पीडित सम्झिने मानसिकताका कारणले पनि त्यसरी होइन, एउटा न्यूनतम प्रक्रिया पुर्याएर जानुपर्छ भनेकाले गिरिजाबाबुले मान्नुभएको हो।”
छोटो समयमै टुङ्ग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायमा लामो समय लागेको दाहालको भनाइ थियो। विस्तृत शान्त सम्झौताको भावना अनुसार पनि अब यसलाई सहमतिमै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनले बताए।
“विस्तृत शान्ति सम्झौता कानूनी र संवैधानिक सम्झौता नभएर एउटा राजनीतिक तहमा गरिएको सम्झौता हो। त्यसैले यसको मूल ‘स्पिरिट’ राजनीतिक छ,” दाहालले भने, “सत्य अन्वेषण पनि होस् र मेलमिलाप पनि होस् भन्ने कुरा नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल ‘स्पिरिट’ हो।”
उनले पीडितले उठाएका र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले चासो देखाएका विषय समेट्नुपर्ने बताए। “अपीलको कुरा सडकमा पनि उठेको छ, हामी भाषा मिलाएर अपील राखिदिऔं,” दाहालले भने, “जघन्य अपराधका घटनामा सडकमा पनि आवाज उठेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मानवअधिकार आयोगले पनि ‘कन्सर्न’ राखेका छन्, त्यसलाई पनि कुनै शब्द राखेर सम्बोधन गरिदिऔं।”
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्ने पीडितहरूले माग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, जघन्य प्रकारका हिंसामा कानूनी कारबाही हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ। त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्ने दाहालले बताए।