‘प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्छ’
आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैले राजनीतिक पार्टीहरूलाई दवाव दिनुपर्ने विभिन्न दलका नेत्रीहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको औचित्य र संवैधानिक प्रावधानका विषयमा हिमालमिडियाको संयोजनमा आयोजित महिला सांसद तथा नेता र सम्पादकहरूबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले बढीभन्दा बढी महिला प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विभिन्न दलका नेत्रीहरूले आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ हरेक दलले ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताए।
जनसङख्या तथा विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चकी अध्यक्ष दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले पछिल्ला निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व घट्दै गइरहेको बताइन्। उनले यस पटकको स्थानीय चुनावमा १६३ स्थानमा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएको र महिला भने तीन वटा स्थानमा मात्र दुव पदमा निर्वाचित भएको बताइन्।
“गठबन्धनको नाममा स्थानीयमा जस्तै प्रतिनिधि तथा संघको निर्वाचनमा पनि महिलाको उम्मेदवारी कम गरिएको छ,” थापाले भनिन्, “अब आउने निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पनि प्रत्यक्षतर्फ पुरुषहरूकै बाहुल्यता भयो भने महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सिमित गरिन सक्छ।”
महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गरिँदा दोस्रो श्रेणीको सांसद जस्तो व्यवहार भएको र सरकारको नीति तथा योजना, बजेट निर्माणमा पनि भेदभाव हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले भनिन्, “अहिले यो गठबन्धनकै कारण महिला प्रतिनिधित्व अपेक्षाभन्दा कम भए। आगामी चुनावमा कम्तिमा एक तिहाई प्रतिनिधित्व गराउँनै पर्छ।”
पछिल्लो चुनावमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सङख्या घट्दै गएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार २०१५ सालमा ०.९१ महिला प्रतिनिधि थिए भने २०४८ सालमा २.९२ प्रतिशत, २०५१ सालमा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ सालमा ५.८५ प्रतिशत र २०६४ सालमा १२.५ प्रतिशत महिलाले जितेका थिए। तर, २०७० मा भने घटेर ३.३३ प्रतिशतमा गरेको थियो। त्यस्तै, २०७४ सालमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न सकेन, ३.६३ प्रतिशत मात्रै भयो।
महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन पनि आगामी चुनावमा कम्तिमा ४४ जना महिला उम्मेदवार उठाउनै पर्ने पाण्डेको भनाइ छ। त्यस्तै, समानुपातिकमा पनि कम्तिमा ८३ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
नेपाली कांगेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले हरेक पार्टीमा ६० प्रतिशत जति महिला उम्मेदवार हुन योग्य रहेको बताइन्। “महिला भन्न साथ समानुपातिकमा मात्र उम्मेदवार हुने भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। यो परिवर्तन हुनु पर्छ,” उपाध्यायले भनिन्, “फेरि हामीले हाम्रो सहभागिता एकतिहाई होइन, कम्तिमा एक तिहाई माग गरेका हौं। ‘कम्तिमा’ भन्ने भुल्नु हुदैन।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की पोलिटब्यूरो सदस्य अञ्जना विशंखेले पितृसत्तालो पनि महिलालाई तलै जकडेर राखेको बताइन्। पुरुष जस्तै महिलाले पनि प्रत्यक्षमा जित्न सक्ने बताउँदै उनले भनिन्, “म महिला र म महिलाका अजेन्डा लिएरै किन प्रत्यक्षमा नजित्ने भन्ने हामीले पनि सोच्नुपर्छ।”
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि महिलालाई कमजोर बनाउको सांसद जयन्ती राईको भनाइ थियो। “अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन नगरे यहाँ गरिब, दलित, महिलाले चुनाव लड्न गाह्रो हुन्छ, ठेकेदार हाबी हुन्छन,” उनले भनिन्।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की कार्यकारिणी समिति सदस्य चन्दा चौधरी निर्वाचन आयोगले तोकेको पैसा अनुसार प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने वातावरण बनेमा ९० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनसक्ने दाबी गरिन्। चुनावमा करोडौं खर्च हुने भएकाले सामान्य मान्छेले उम्मेदवार बनेर चुनावमा होमिन नसक्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
चार दशकदेखि संघर्ष गरिरहँदा पनि पार्टीले महिलाकै कारण प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन प्राथमकिता नदिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेत्री लीलादेवी सिटौलाको भनाइ थियो। अहिले गठबन्धनलाई पनि जिम्मेबार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, “अब भने कमसेकम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई दिनैपर्छ।”