राष्ट्रपति भण्डारीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पत्र पठाउनुका दुई वटा कारण उल्लेख गर्दै आइतबार संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र पठाएका छन्। पहिलो कारणमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको सम्वत् २०७९ साल साउन ६ गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिंदै छ।”
त्यस्तै, दोस्रो कारणमा भनिएको छ, “प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार हुन वान्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु।”
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ विधेयकका सम्बन्धमा
“संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भई मिति २०७९/०४/१६ मा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ को विधेयक देहायको सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको छु :
(क) प्रतिनिधि सभा मार्फत सम्मानित संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देशः
१) नेपालको संविधानको भाग-२, धारा १० देखि १५ अन्तर्गत नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हरेक नेपाली नागरिकले सहज र सरल ढङ्गबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न समुचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो। संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकारसम्पन्न एवं कर्तव्यबोधयुक्त नागरिकबाट नै मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ बनाउने संविधान-निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मान तथा राष्ट्रको एकतासँग गहिरो गरी गाँसिएको संवेदनशील विषय हो।
सार्वभौम संसद्बाट विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन् गरी नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति एवं पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियाका स्पष्ट प्रावधानहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकता प्राप्त हुने क्रममा यदाकदा देखिन सक्ने बाधा अड्चनहरू समेत सम्बोधन हुन यथोचित कानूनको निर्माण गरिनु व्यवस्थापिकीय कर्तव्य नै हो। संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरिएको हुनाले कानूनको तत्काल आवश्यकता रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन।
२) जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने पहिलो संघीय ऐन भएकाले प्रस्तुत विधेयकको पृष्ठभूमिमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न समयमा जारी भएका संविधान तथा कानूनद्वारा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा गरिएका व्यवस्थालाई सारांशमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। योग्य नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नागरिकताको 'इजाजतपत्र' (प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने राजगंडा गरी विक्रम सम्वत् २००९ सालमा पहिलो भागरिकता ऐन जारी भएको देखिन्छ। उक्त ऐन अन्तर्गत नेपाल राज्यको बासिन्दाबाट नेपालमै जन्मेको, बाब वा आमामध्ये एकजना नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सपरिवार बसोवास गर्दै आएको र नेपाली पुरुषसँग कानून एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुने प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ।
विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यस अन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको 'नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन'ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो।
यस बमोजिम 'नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको' शर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ।
३) ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यता अवलम्बन गर्दै २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा पुरानै कानूनी प्रचलन र अभ्यासलाई नै अपनाएको देखिन्छ। उक्त संविधानको भाग २, धारा ८, ९ र १० ले वंशजको नागरिकतालाई पूर्ण रूपले पितृत्वको आधारमा केन्द्रित गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा धारा ९ (५) बमोजिम 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि' नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत निर्वाचित विभिन्न सरकारहरूद्वारा नागरिकता प्राप्तिउपर जनस्तरमा विद्यमान सवालहरूको उपयुक्त ढङ्गले समाधान गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग र नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति गठन भएका थिए, जसको प्रतिवेदन समेतका आधारमा विक्रम सम्वत् २०५६/५/२४ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले समेत यसबारेमा खोज, अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।
४) वर्तमान विधेयकको विषयवस्तुलाई लैंगिक समानताको दृष्टिबाट हेरिंदा यसमा प्रशस्त छलफल र सुधारका सम्भावनाहरू देखिन्छन्। आमाको नामबाट सन्तानलाई प्राप्त हुने नागरिकताका सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकले नेपाल नागकिता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संविधान बमोजिम निम्न अनुसारका उपदफाहरू समेत थप्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
उपदफा (५): नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
उपदफा (६): उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपालको नागरिकता लिंदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
उपदफा (७): उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
यी प्रवाधानलाई कार्यात्मक रूप दिने प्रयोजनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ मा आमा र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अलग-अलग स्वघोषणा तोकिएको ढाँचामा हुने व्यवस्था उपर ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।
५) बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट जन्म दर्ता, पहिचान सहितको नामकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य पालन पोषण, उचित स्याहार लगायतका अधिकार प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। जन्मदर्ता र नामकरण नागरिकताको प्राप्तिसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका हुन्छन्। बालबालिकाको जन्म र पालन पोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भए तापनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितव्य कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्व अन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ भने, आजको विज्ञान एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ।
६) आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन् गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन आउँछ। प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि, नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ।
यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ। यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ।
७) नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको जन्म राज्यका कानूनी प्रबन्ध वा तिनले परिकल्पना गरेका सीमा वा हाम्रा स्थापित सामाजिक मान्यताका आधारमा मात्र भएको छैन। कतिपयः प्रजनन अन्यायपूर्ण एवं शोषणयुक्त सम्बन्धबाट समेत भएको देखिने हुँदा ती सबै आधारलाई यहाँ उल्लेख गर्नु संवेदनशीलता एवं सभ्यताका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो संविधानको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ।
प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु 'बाबुका बारेमा स्वघोषणा'बाट अभिलेखीकरण गरिंदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निस्फल भएर जाने त होइनन्? भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउनु आवश्यक छ। तसर्थ, नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्याय हुनेगरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ।
८) अतः प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु। नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानून आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानीत सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्ष सहित विधेयकमा आवश्यक सुधार प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु।” भन्ने व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट निर्णय भएकोले प्रेषित गरेको छ।
आज्ञाले,
(यादवप्रसाद कोइराला)
सचिव
