संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ६३ संस्थाको माग
नागरिक समाज तथा पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ६३ संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेका छन्।
विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले असार ३० गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन्। विगतमा चरम राजनीतिकरणले गर्दा गिजोलिएको न्याय प्रक्रिया पीडितले न्याय पाउने गरी टुंगिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरूले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधनको विषयमा प्रारम्भिक सुझाव दिएका हुन्। सरकार र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजको पीडितहरूको आरोप छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेहरूमा जवाफदेहिता निगरानी समाज, अलाइन्स फर सोसल डायलग, सेन्टर फर लिगल स्टडिज, शान्तिका लागि साझा अभियान, प्रविधि अधिकार नेपाल, स्टोरी किचन, नागरिक आवाज, हिमा राइटस्, इन्सेक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जुरी नेपाल, महिला कानून तथा विकास मञ्च, सिभिल राइटस् एसोसियसन नेपाल, बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था, इन्हुरेड, मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र, नेपाल पुनरस्थापकीय न्याय मञ्च, भ्वाईस अफ वुमन मिडिया, नागरिक आवाज लगायत छन्।